काठमाडौं- गण्डकी प्रदेशसभामा मंगलबार सत्तापक्षले अनपेक्षित रूपमा कोरोना संक्रमणप्रति संवेदनशीलता दर्शायो। सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)का तर्फबाट सांसद राजीव पहारीले प्रदेशसभा सञ्चालनका क्रममा ‘स्वास्थ्यका मापदण्ड’ पालना नभएको देखे।
उनमा एकाएक प्रकट भएको स्वास्थ्य संवेदनशीलता यस्तो थियो, ‘दुई सय जनाभन्दा बढी जम्मा भएर पीसीआर परीक्षण नगरिकन, भौतिक दूरी कायम नगरिकन, स्वास्थ्य मापदण्डको सामान्य विधि पनि पूरा नगरिकन प्रदेशसभा सञ्चालन गर्दा भोलि कोरोना संक्रमण यो प्रदेशसभामा फैलियो, कुनै माननीय वा कर्मचारीको मृत्यु हुन पुग्यो (म चाहन्छु त्यस्तो नहोस्) भने त्यसको जिम्मेवार को हुने?’
रूपमा यसरी प्रकट भएको उनको चिन्ता सारमा आफ्नो पार्टीको सरकार ढल्न लागेको विषयमा थियो। संयोगले यसरी कुरा उठाउने पहारीलगायत तीन सांसदमा बुधबार कोरोना पोजिटिभ देखियो। आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बहुमतबाट पास हुने संकेत देखिएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सत्ता संकट जोगाउन कोरोना संकटलाई हतियार बनाइएको हो। सत्तापक्षलाई कोरोनाको पीर थियो भने विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको दिन प्रदेशसभा सदस्य, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको परीक्षणका लागि बन्दोबस्त मिलाइन्थ्यो।
गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक।
कोरोना संकटलाई राजनीतिसँग मिसाउने खेलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि पछि पर्ने कुरा भएन। कांग्रेसमा लोकलाई यस्तो देखाइएको छ कि कोरोना संकटका कारण पार्टीको पदाधिकारी बैठक बस्न सकिरहेको छैन। वास्तविकताचाहिँ उसले सेकाउन खोजेको राजनीतिक रोटीका लागि आवश्यक इन्धन जुटिरहेको छैन। संवेदनशील नै थियो भने वर्तमान कोरोना संकटमा प्रतिपक्षको जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका भेटिन्थ्यो। त्यही पार्टीका प्रभावशाली नेतामध्ये पर्ने धनराज गुरुङले सोमबार मात्रै जुम्लाको सिंजामा गरेको कार्यक्रमको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। जसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको कोरोना संकटप्रतिको वास्ताविकता उजागर गरेको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ।
गलत सन्देश प्रवाह
कोरोनाको चपेटामा विश्व दोहोरिएर लपेटिएको हो। विश्वका धेरै देशले विगतका अभ्यासमा पाठ सिके र यसपल्टको कोरोनाको लहरमा विगतले पढाएको पाठको शिक्षा प्रयोग गरे। त्यसैले कोरोना सुरू हुँदा उनीहरूले भोगेका मानवीय संकट यसपल्ट भोग्नु परेन। नागरिकलाई लकडाउनमा राख्नु परेन। बिरामी बेड नपाएर छटपटाउने अवस्था बनेन।
कोरोना संक्रमण व्यवस्थापनका दृष्टिबाट नेपाल भने एक वर्ष पछि पनि उहीँ छ। किनभने, यो बीचमा सरकारले कोरोना संक्रमणमा केन्द्रित रहेर खास काम गरेन। अन्य राजनीतिक दलले पनि त्यता केन्द्रित हुन सरकारलाई झकझक्याएनन्। बरू गएको वर्ष यही समयमा सुरू भएको सत्ताकेन्द्रित राजनीति गिजोलिँदै गएको छ।
कोरोना कहरबाट केही मुक्ति पाएको समयमा आगामी लहरका लागि तयारी गर्नुपर्ने बेला देशमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसको बचाऊ र विरोधका गतिविधि कसरी भए? सबैलाई अवगत नै छ। ती भेला-जुलुसका कारण नियन्त्रणमा आउँदै गरेको कोरोनाले फैलिने अवसर त पायो नै, समाजमा गलत सन्देश प्रवाह गर्यो।
सरकारले करोडौं खर्च गरेर नागरिकलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न राजी गरेको थियो। चेतना फैलाएको थियो। ती सन्देशहरू ‘असत्य’ सावित गराउने काम भेला-जुलसले गरे। आमनागरिकमा ‘केही हुँदैन’ भन्ने भावना सञ्चार भयो। त्यसको प्रमाण अहिले दैनिक सयौं जना मास्क नलगाइ बाटोमा हिँडिरहेको भेटिन्छन्। हात नधुने, स्यानिटाइजर प्रयोग नगर्ने र सामाजिक दूरीसँग दूर-दूरको सम्बन्ध नबनाउनेको संख्या गनिसाध्य छैन।
यस विषयमा डा भगवान कोइराला नागरिकलाई पनि दोषी देख्छन्। उनको ‘अब्जरबेसन’ छ, ‘मेरै जिन्दगी त हो भनेर रोगलाई व्यक्तिगत भन्ठान्यौं। तर, महामारीका बेलामा यस्ता रोगहरू व्यक्तिगत नरहने रहेछन्। यी त सामाजिक समस्या हुन्। मैले मास्क नलगाउँदा मलाई होइन, अरूलाई क्षति हुन्छ। अरूले नलगाउँदा मलाई क्षति हुन्छ। अन्तरआश्रित रोग हो यो। यो महशुस गर्न समुदाय चुक्यो।’
एक हप्ता अघिसम्म सरकारकै बाझाबाझ
भारतमा कोरोनाको संकट उत्कर्षउन्मुख थियो। खुला सिमाना रहेको देश नेपालमा त्यसको लप्काले छोप्ने निश्चितप्राय: थियो। चिकित्सकहरू, जनस्वास्थ्यविज्ञहरू चेतावनी दिइरहेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ढिलै भए पनि त्यसलाई मनन गर्न खोज्यो। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउन पहल थाल्यो। तर, प्रधानमन्त्री ओली र उनका अनुयायी मन्त्रीहरूलाई यसले छोएन।
कोरोना नेपालमै फैलिइसकेको थियो। विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहँदा अझ धेरै फैलिने सम्भावनाको आकलन जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले गरे। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई त्यही सुझाव दिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई मनन गरेर विद्यालय बन्दका लागि पहल थाल्यो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयश त्रिपाठीको प्रस्ताव शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वीकार गरेनन्।
सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन नसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बालबालिका विद्यालय नपठाउन अभिभावकसँग अपिल गर्यो। संकटको बेला पनि कमाउनेतर्फ ध्यान गएका निजी विद्यालय सञ्चालकले विरोध गरिरहे। उनीहरूकै प्रभावमा रहेका शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सहमति जनाइरहे। कलेज सञ्चालकभन्दा एक कदम अघि बढेर मन्त्री श्रेष्ठ भनिरहेका थिए, ‘विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थी झन् असुरक्षित हुन्छन्। बिदा हुँदा घरबाहिर खेल्न जान्छन्। बरू विद्यालयमै सुरक्षित छन्।’
जनस्वास्थ्यमाथि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको भद्दा मजाक सुन्न सिंगो समाज अभिषप्त हुनुपर्यो। परिस्थितिलाई काबुमा लिने योजना र ल्याकत दुवै देखिएन सरकारसँग। तर, अन्तिममा विद्यालयमात्र होइन, देश नै बन्द गर्ने ठाउँमा सरकार पुगेको छ।
राजपत्रमा नछापी कोरोना सर्दैन?
बालुवाटारमा वैशाख ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ जनाभन्दा बढी जमघट गर्न नपाउने स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘मेला, महोत्सव, जात्रा, पर्व, विवाह, न्वारान, पास्नी, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, मलामीलगायतका अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा २५ जनाभन्दा बढी नहुने’ भनियो। सरकारी आदेश अवज्ञा गर्ने वा आदेश कायान्वयनमा बाधा पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई संक्रामक रोग ऐन २०२० बमोजिम कारबाही र सजाय गरिने चेतावनी दिइयो।
निर्णय उल्लंघन गर्ने अग्रसरता भने सरकारले नै लियो। त्यसको भोलिपल्ट बालुवाटारमा ‘श्री सीताराम शोभा रथयात्रा स्थापना समारोह’ गरियो। पर्सिपल्ट हजारौंको संख्यामा उपस्थित भई चितवनमा रथयात्रा गरियो। स्वास्थ्य मापदण्ड मिच्ने कार्य बालुवाटारकै बलमा चितवनमा सोही कार्यका लागि भयो। सत्ताले नै ठूलो संख्यामा नागरिक उतारेर चितवनमा रथयात्रा गरिएको थियो।
वैशाख ७ गते बालुवाटारमा ‘श्री सीताराम शोभा रथयात्रा स्थापना समारोह’मा प्रधानमन्त्री ओली।
रथायात्रामा निर्णय मिचिएको सन्दर्भमा पूर्वस्वास्थ्य तथा वर्तमान पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई प्रश्न गरियो। उनको उत्तर थियो, ‘स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछन्। त्यसअघि सरकारले कानुनीरूपमै अयोध्यापुरीको काम सक्छ।’
मान्छेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन होइन, कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उक्त निर्णय गरिएको हो भन्ने सामान्य ज्ञान उनमा देखिएन। त्यसैले त्यतिबेला विभिन्न तवरबाट धेरैको स्वाभाविक प्रतिप्रश्न थियो, ‘कोरोना भाइरसले राजपत्र पढ्छ?’
सरकारले केही आदेशहरू राजपत्रमा प्रकाशित गरे पनि त्यो पालना नहुनु दु:खद् रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा सन्तकुमार दास बताउँछन्। ‘सरकारी तहबाटै त्यो आदेश पालना भएन। सरकारले निर्णयमात्रै गर्ने होइन, आफैं पहिले रोल मोडेल बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा जनताले सरकारको कार्यलाई अनुशरण गरून्।’
सरकारबाट निर्णय कुल्चिने क्रम जारी रह्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाए। बालुवाटार बैठकमा आयोजक कमिटीका अधिकांश सदस्य पुगेका थिए। कतिपय नेताले मास्कसमेत लगाएका थिएनन्। प्रधानमन्त्री ओली पक्षले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा २६५ जना छन्।
बालुवाटारमा वैशाख १० गते बसेको नेकपा (एमाले) महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक।
शनिबार भीड जम्मा गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा उद्घाटन गरे। आइतबार पार्टीको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक बोलाइयो। प्रचारित कोरोनाका विषयमा छलफल थियो, जनताको ज्यानको प्रवाह नगरेर सत्ता जोगाउने कसरत थियो। कोरोना नियन्त्रणका लागि बनाइएका स्वास्थ्य मापदण्ड र गरिएका निर्णय नै कुल्चेर कस्तो छलफल गरियो? प्रश्न स्वाभाविक छ।
बालुवाटार बैठकमा सहभागी भएका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, एमाले नेता विष्णु रिजाललगायतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ।
सरकार यतिबेला बाध्यात्मक ‘लकडाउन’मा तानिएको छ। पूर्वतयारीमा रहेको लापरबाही र कमजोरी लुकाउन सरकारले ‘निषेधाज्ञा’ भन्दै लकडाउनको बाटो समातेको हो। आइतबारको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवाली लकडाउन गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताउँदै थिए। उनको भनाइ थियो, ‘तत्काल राष्ट्रव्यापी लकडाउन गर्ने पक्षमा हामी छैनौं। लकडाउनले एकछिनलाई कोरोनाको ‘चेन ब्रेक’ गर्छ। लकडाउन नै समाधान त होइन। भर्खर-भर्खर अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन थालेकाले जिविकामा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना छ।’
कोरोना संकट उहीँ, राजनीति संकट त्यहीँ
कोरोनाको अर्को लहरका लागि तयार भएरै बस्नुपर्छ। पूर्णरूपमा नियन्त्रण नआएको अवस्थासम्म कतै न कतैबाट निस्केर फैलिने स्वाभाविक प्रक्रिया हो यो। तर, त्यसका लागि सचेत चाहिँ भइरहनुपर्छ। गल्ती यहीँनेर भएको छ। गएको वर्ष फैलिएको कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछि सरकार र नागरिक दुवै यसलाई तपसीलमा राखेर अघि बढ्न खोजे।
एक वर्षमा लहर फर्केर आउँदा उपचार क्षमता वृद्धि भएको हुनुपर्थ्यो। देखिनेबित्तिकै नियन्त्रण गर्ने सरकारको संयन्त्र हुनुपर्थ्यो। जुनसुकै बेला आइलाग्न सक्ने मानवीय संकटका लागि सहयोग गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुनुपर्थ्यो। गएको वर्ष व्यवस्थापन गरिए पनि आउने लहरका लागि तयारी नगरेको परिणाम अहिले नागरिकले भोग्न थालेका छन्।
गत वर्ष कोरोना फैलिँदा सरकारले छुट्याएको स्रोत साधनको समेत सदुपयोग हुन नसकेकाले यस्तो अवस्था आएको डा कोइराला बताउँछन्। उनको बुझाइ छ, ‘पोहोर सुरू गरेका संरचना यसपल्टको लहरका लागि काम लाग्थे। त्यसो भएन। हामी ढिला भयौं।’
सरकारले सबै प्रदेशमा संक्रामक रोग अस्पताल बनाउने निर्णय गर्यो तर, कार्यान्वयन गरेन। हरेक स्थानीय तहले क्वारेन्टिन बनाउन बजेट छुट्याए। केहीले बनाए पनि। धेरै ठाउँमा अहिले ती क्वारेन्टिनको नामोनिशान छैन।
अस्पतालका बेडहरू सुरूआती क्रममा भरिइसकेका छन्। भारतमा संक्रमण ‘पिक’मा पुगेको एक महिनापछि नेपालमा पुग्ने अनुमान छ। भारतमा पिकमा पुग्न अझै दुई महिना लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालमा अर्को तीन महिनामा पुग्ने हो। यसरी हेर्दा यो बीचमा कोरोना संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न सरकारले उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्न सकेन, उपचार क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिएन भने अवस्था भयावह हुनसक्नेतर्फ चिकित्सकहरूले सचेत गराएका छन्।
अहिलेको अवस्थालाई कास्टिङ मात्रै ठान्छन् डा दास। भन्छन्, ‘साँच्चै कोरोनाको ‘सुनामी’ आयो भने नेपालमा कस्तो अवस्था हुन्छ होला?’
कोरोना संकट पोहोरकै अवस्थामा पुगेको छ। राजनीतिक संकट पनि लगभग त्यहीँ पुगेको छ। काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि विभिन्न प्रदेश सरकारका ‘दिनगन्ती’ सुरू भएका छन्। नागरिकको ज्यान होइन, आफ्नै सरकार जोगाउनुपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओली र मुख्यमन्त्रीहरू पुगेका छन्। नागरिकको ज्यानभन्दा ठूलो सत्ताको नेतृत्व ठान्ने गल्ती प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूबाट हुन थालेको छ।
यस्तो महामारीका बेलामा बखेडा जहाँबाट सुरू भए पनि त्यसलाई त्यही तहमा रहेर डिल गर्नुपर्ने धारणा चिकित्सकहरूको छ। राजनीतिक बखेडाबाजीलाई उछालेर स्वास्थ्यलाई न्यून प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समय नभएकोतर्फ डा कोइराला सचेत गराउँछन्। उनको आग्रह छ, ‘सबैका आ-आफ्ना रिसइबी होलान्, असमझदारी होलान्। ती केही समय थाँती राखेर सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ। राजनीतिज्ञज्यूहरू, आफ्ना कुरा अलिअलि मिलाउनुहोस् तर ध्यान यतै केन्द्रित गर्नुहोस्।’
यतिबेला फेरि ‘कोरोना संकट भर्सेस राजनीतिक संकट’ भएको छ। यसले नेताहरूलाई ‘धर्मसंकट’मा त पारेकै छ। दुईमध्ये एक संकट पहिले पार लगाउनुपर्नेछ। कुन संकट पहिले पार लगाउने?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
