काठमाडौं– होटेल संघ नेपाल (हान)ले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा २ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिन माग गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट निर्माणको सन्दर्मा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्दै हानले आगामी २ वर्षको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा ५० प्रतिशत र होटेलहरुले आयकरमा २० प्रतिशत मात्र छुट पाउँदै आएकोमा यसलाई बढाइ ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अगाडि सारेको हो ।
यस्तै,जरिवाना तथा हर्जानाहरुमा पूर्णतः मिनाहा गरिदिनु पर्ने र होटेल क्षेत्रमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाउँदै आएको विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरु आगामी ३ वर्षका लागि मिनाहा हुनुपर्ने पनि हानको माग छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको होटेल क्षेत्रको पुर्उत्थानका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरको विशेष पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाइ अर्को २ वर्षसम्मका लागि निरन्तरता दिइनुपर्ने माग पनि हानले गरेको छ । पुनर्कर्जाको सीमा ५ करोडबाट बढाएर १० करोडसम्म पुर्याउनुपर्ने पनि हानको माग छ ।
आगामी बजेटका सन्दर्भमा हानले अगाडि सारेका माग तथा सुझावहरु–
–होटेल क्षेत्रको पुनर्उत्थानको लागि आगामी २ वर्षको मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत र होटेलहरुले आयकरमा २० प्रतिशत मात्र छुट पाउँदै आएकोमा यसलाई बढाइ ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
–जरिवाना तथा हर्जानाहरुमा पूर्णतः मिनाहा गरिदिनु पर्ने र होटेल क्षेत्रमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाउँदै आएको विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरु आगामी ३ वर्षको लागि मिनाहा हुनुपर्ने ।
–होटेल जस्तो अति प्रभावित क्षेत्रलाई प्रदान गरिने विशेष पुनर्कर्जा ( ३ प्रतिशत ब्याजदरको)लाई अझ प्रभावशाली बनाई अर्को २ वर्षसम्मका लागि निरन्तरता गरिनुपर्ने । साथै, विशेष पुनर्कर्जाको सीमा ५ करोडबाट १० करोडसम्म पुर्याउनुपर्ने ।
–होटेलहरुको लगानीको आकार हेरी पुनर्कर्जाको सीमा २० करोडबाट बढाइ दायरा फराकिलो पारिनुपर्ने, साथै अति प्रभावित होटेल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास (होटेल) कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
–होटेलहरु जीवितै राख्नका लागि होटेल सञ्चालन खर्च ५ प्रतिशत ब्याजमा सहज रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने र साथै अन्य सहुलियत कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरुका लागि पनि यो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने ।
–कोभिड १९ बाट अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिएको पर्यटन तथा होटेल उद्योगलाई २ वर्षसम्मको ब्याज स्थगनको लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै विना ब्याजमा पूँजीकरण गरिनुपर्ने । अन्य उद्योगले निर्यातवापत पाउँदै आएको मौद्रिक प्रोत्साहन होटेल उद्योगलाई पनि वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेवापत मौद्रिक प्रोत्साहन उपलब्ध हुनुपर्ने ।
–होटेल क्षेत्रका लागि आगामी २ वर्षको लागि विद्युत महसुलमा ५०% छुटको व्यवस्थाका साथै अवस्था सहज नहुन्जेलसम्मका लागि वा कम्तीमा २ वर्षको लागी डिमाण्ड शुल्कमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
–कम्पनी र कर्मचारीहरुले मिलेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकबाट ३१ प्रतिशत (२० प्रतिशत कम्पनीको र ११ प्रतिशत कर्मचारीको) एक वर्षको लागि नेपाल सरकारले योगदान गरिदिनु पर्ने ।
–सरकारी संरचनाहरु भाडामा लिइ सञ्चालनमा रहेका होटेल/रिसोर्टहरुलाई उक्त संरचना बन्द भएको अवस्थामा भाडा पूर्ण रुपमा मिनाहा हुनुपर्ने । साथै सञ्चालनमा आएपछि सहिुलियत दरमा भाडा रकम कायम गर्नुपर्ने ।
–साना तथा मझौला होटेलहरु प्रायजसो भाडामा रहेको हुँदा धितोको अभाव रहेकोले यसलाई होटेलले गरेको अडिट रिपोर्टको आधारमा न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनुपर्ने ।
–अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी होटेलहरुले गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन आर्थिक अभावका कारण समयमा हुन नसक्ने भएकोले समयावधि २ वर्ष थप गरी लाग्ने जरिवाना समेत मिनाहा गरिनुपर्ने ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
