काठमाडौं– कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँग सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै पुनः काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले थप कडाइ गर्नेबारे छलफल गरेका हुन्। तर यसबारे टुंगो लागिसकेको छैन।
निषेधाज्ञा जारी भएसँगै खाद्य सामानको अभाव हुने तथा मूल्य बढ्ने भन्दै उपभोक्ता किनेमेलका लागि पसलहरुमा झुम्मिएका छन्।
तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या नरहेको बताइन् । अभाव हुन्छ कि भनेर उपभोक्ताले आत्तिएर सामान खरिद गर्नु नपर्ने बताइन्। संकटको मौका छोपेर कालोबजारी गर्नेहरुमाथि अनुगमन गरेर कारबाही हुने उनको भनाइ छ।
निषेधाज्ञा जारी भएपछि पनि आपूर्तिमा कुनै समस्या आउने नदिने गरी व्यवसायीहरुसँग छलफल भइसकेको केसीले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार व्यवसायीहरुसँग पूर्व तयारीको बारेमा छलफल भएको छ। छलफलमा व्यवसायीले आपूर्तिमा अहिलेसम्म कुनै समस्या नआएको र आवश्यक मात्रामा मौज्दात पनि रहेको जनाकारी गराएका थिए।
केही गरी आपूर्तिमा समस्या आए सरकारले आपूर्तिलाई व्यवस्थित गरि सहज गरिदिनुपर्ने व्यवसायीहरुले माग गरेका थिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको अध्यक्षमा बसेको बैठकले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन आवश्यक सबै काम गर्ने निर्णय भएको केसीले जानकारी दिइन्।
केसीका अनुसार वैशाख १३ गतेसम्म आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको र क्षमता अनुसारको मौज्दात रहेको छ।
मन्त्रालयमा भएको छलफलमा खुद्रा व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रवित्रा बज्रचार्यले निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग हाल पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्नको मौज्दात रहेको जानकारी दिइन् । चामल, तेल, दाललगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तु ४ महिनालाई पुग्ने मौज्दात रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ थियो। अहिले दैनिक आपूर्ति प्रणालीबाट नै बिक्री भइरहेका कारण मौज्दात प्रयोग भएको नभएको उनले बताइन्।
साथै सरकारसँग पनि १० हजार ३ सय ३३ मेट्रिक टन चामल मौज्दात रहेको जनाइएको छ। यसैगरी साल्ट ट्रेडिङसँग १ लाख ४५ हजार २ सय १५ मेट्रिक टन नुन रहेको केसीले जानकारी दिइन्।
साथै निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग रहेको मौज्दात भन्दा बाहिर सरकारसँग ७५ हजार १ सय ५६ मेट्रिक टन चिनी र ७ सय ६० टन गहुँ रहेको मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्।
मौज्दात पर्याप्त रहेको भन्दै मन्त्रालयले अनावश्य रुपमा सामान खरिद गरेर भण्डारण नगर्न उपभोक्तालाई सचेतना गराइरुहेको छ।
१ सय २० दिन भन्दा बढी लकडाउन हुँदा समेत खाद्य बस्तुको कुनै समस्या नआएको हुँदा अहिले पनि कुनै समस्या नआएको र आउन निदिने मन्त्रालयको दाबी छ।
के छ मन्त्रालयको तयारी ?
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बजारबाट ५० क्वीण्टल चामल खरिदको लागि टेण्डर निष्काशन गरिसकेको छ। यसैगरी, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा ३० हजार क्वीन्टल गहुँ खरिद प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ।
दुर्गम जिल्लाहरुमा समेत खाद्यान्नको मौज्दात रहेका मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका दुर्गम जिल्लाहरुमा रहेका डिपोहरुमा ३२ हजार ८ सय ४५ क्वीन्टल चामल मौज्दात रहनुका साथै बिक्री वितरण समेत भई रहेको छ।
दुर्गमका केही स्थानहरुमा चामल अभाव देखिएको अवस्थामा जिल्ला सदरमुकामबाट र आवश्यक परेको अवस्थामा अन्यत्रबाट समेत छिटो साधनद्वारा चामल आपूर्ति गर्ने गरिएको मन्त्रालयको तर्क छ।
खाद्यान्न अभाव हुन र मूल्य वृद्धि हुन नदिन बजार अनुगमनलाई तीब्र बनाई मूल्य स्थिर राख्ने प्रयास भइरहेको र नियमित रुपमा भइरहने मन्त्रालयको भनाइ छ।
साथै मन्त्रालयले आयोडिनयुक्त नुन प्रर्याप्त मात्रामा रहेको हुँदा नुनमा कुनै समस्या नरहेको र नहुने बताएको छ।
साथै पेट्रोलियम पदार्थ एवं खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्था सहज रहेको हुँदा समस्या नरहेको मन्त्रालयको सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन्।
‘कुनै अवरोध छैन। मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल आयात भइरहेको छ’, उनले भनिन्।
नेपाल आयल निगमले मन्त्रालयलमा जानकारी गराएको विवरण अनुसार निगमसँग पेट्रोल ७ हजार १७ , डिजेल ३७ हजार १ सय १६, मट्टीतेल २ हजा ९०, हवाई इन्धन ६ हजार सय २२ गरी जम्मा ५२ हजार ३ सय ४५ किलो लिटर पट्रोलियम पदार्थ मौज्दात रहेको छ भने खाना पकाउने एलपी ग्यास नियमित रुपमा आयात भइहेको र यसमा कुनै समस्या नभएको जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773643707.png)
