काठमाडौं– हिमाल आरोहणलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन व्यवसायीले नयाँ सर्त अगाडि सारेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ८ हजार माथिको हिमाल आरोहण अनुमति दिँदा त्यो भन्दा कम उचाइको ३ वटा हिमाल आरोहण गरेका लागि मात्रै अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय समावेश गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन्।
साथै व्यवसायीले शिक्षा र स्वास्थ्य पर्यटनका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोडिएका अर्धशहरी भूभाग एवं सीमा क्षेत्रमा उच्चस्तरीय शैक्षिक संस्था एवं शिक्षण अस्पताल निर्माण गरिनुपर्ने विषयलाई पनि बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिएका छन्। व्यवसायीले पर्यटनलगायत अन्य उद्योगले उपभोग गर्ने एलपी ग्यास र डिजेलमा तिरेको मूल्यअभिबृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि अगाडि सारेका छन्।
कोभिडका कारण सबैभन्दा बढी असर परेको पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले यी विषयमा ध्यान दिनुपर्ने महासंघमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ। टुर ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ र होटलमा बसोवास गर्न आउने पर्यटकलाई आगामी दुई वर्ष मूअ कर नलाग्ने व्यवस्था गर्दा यो क्षेत्र लयमा फर्कन सहज हुने उनको भनाइ छ। ‘कोभिडको कारण नवीकरण हुन नसकेका पर्यटन व्यवसाय विना जरिवाना नवीकरण गर्न पाउनुपर्छ,’ गोल्छाले भने, ‘पर्यटन पूर्वाधारमा जलविद्युत् आयोजना एवं सिमेन्ट उद्योग सरह पूर्वाधार बिकास सुविधा दिनुपर्छ।’
यसैगरी अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसँगको छलफलमा व्यवसायीले विशेष खाले पर्यटन सेवा जस्तै सभा सम्मेलन, विवाह, गल्फ, खेलकुद, स्पा, योग, ध्यान आदि का लागि विशेष प्याकेज र एकद्वार सेवा प्रदान हुनुपर्ने विषय उठान गरेका थिए। व्यवसायीले प्रत्येक प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य पहिचान गरी सोको विकास र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विषय पनि अगाडि सारेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।