काठमाडौं- व्यवसायीहरूले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पार्ने सुर्ती तथा मदिराजन्य र सवारी साधनबाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउँदै तीन वर्षभित्र शून्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूले उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ मेटेरियलमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटका विषयमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रालयले आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग गरेको छलफलका क्रममा यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
व्यवसायीले विविध कारणले नवीकरण हुन नसकेका अन्तःशुल्क इजाजत पत्र दुई वर्षको अन्तःशुल्क बुझाएमा शुल्क ब्याज तथा जरिवाना नलगाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग मन्त्री पौडेलसमक्ष राखेका छन्।
साथै, जरिवानाका दरहरू कसूरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनुपर्ने र हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।