काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच छलफल गरेको छ। छलफलको क्रममा व्यवसायीले उद्योगको लागि जग्गा खरिद गर्दा जग्गाको हदवन्दी खारेज गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडेललाई सुझाव दिएका छन्।
व्यवसायीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्ने र वातावरणको निश्चित मापदण्ड तयार पारी उद्योगहरूको आइईई व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्री पौडेललाई सुझाव दिएका छन्। व्यवसायीले पूर्वघोषित स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने र निजी विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली व्हीलिग चार्ज तिरेर सिधै उद्योगलाई बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्।
यसैगरी, व्यवसायीले डिमाण्ड शुल्क छुट हुनुपर्ने र उद्योगले स्वलगानीमार्फत् पूँजीवृद्धि गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। व्यवसायीलाई एउटा कसूरमा एक कानूनबाट मात्र सजाय गर्नुपर्ने विषय पनि अगाडि सारेका छन्।
यसैगरी, व्यवसायीले सरकारी रुग्ण उद्योग सरकारको स्वामित्वमा नै रहनेगरी वैकल्पिक उद्योग तथा रोजगारी सृजनाको कार्यमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
महासंघले निजी क्षेत्रका सम्भाव्य नदेखिएका उद्योगहरूलाई सरल तरिकाले बन्द गर्न न्यूनतम दायित्व हुनेगरी बन्द गर्ने वा एक आपसमा गाभिन चाहेमा बैंक वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध सरहकै सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने विषय समेत अगाडि सारेका छन्।
छलफलकै क्रममा कोभिडका कारण अझै धेरै उद्योग रुग्ण हुने अवस्था रहेकाले यसै वर्ष यस सम्बन्धी सहज नीति आवश्यक रहेको व्यवसायीको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।