काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विषयमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग छलफल गरेका छन्।
छलफलको क्रममा व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। जसका कारण सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढन गइ बजारमा माग सिर्जना हुने महासंघको भनाइ छ।
यसैगरी, औद्योगिक इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने (डिजेल) र एलपी ग्याँसको मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ।
सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको ५० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने व्यवसायीले मन्त्री पौडेलसँग माग गरे। बिक्री नभई कच्चा पदार्थ तथा तयारी मालवस्तुको म्याद सकिने मिति हुने भएकोले सरल तरिकाले लगत कट्टा गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर माफी भएका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगले शून्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि करमा ऐच्छिक रूपमा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवसायीले सुझाव दिएका हुन्।
साथै, औषधी उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चापदार्थमा नेपालमै खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवयासीको माग छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।