सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आगामी आवको बजेटबारे अर्थसमितिमा बुधबार भएको छलफल।
काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणले तीव्रता लिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अर्थका उचपदस्थ कर्मचारी अहिले बजेट निर्माण व्यस्त छन्। मन्त्रालयले पनि बजेट निर्माणसँगै सरोकारवाला निकायसँग बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने सुझाव मागिसकेको छ। मन्त्री पौडेलले बजेटकै विषयलाई लिएर पूर्वअर्थमन्त्री तथा राजनीतिक दलसँग पनि छलफल थालेका छन्।
बजेटकै विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पनि चालु आवको बजेट खर्चको प्रगति तथा आगामी बजेट विषयमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ। समितिले दैनिक दुईवटा मन्त्रालयसम्मको विषयमा छलफल गरिरहेको छ।
समितिले अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ। छलफलका क्रममा १० वटा मन्त्रालयले पाँच खर्ब २१ अर्ब ५० करोडको सिलिङ पाएको र सोहीअनुसार कार्यक्रम तय गरेको अर्थ समितिलाई जानकारी गराएका छन्। त्यमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा मन्त्रालयले एक खर्ब ४७ अर्बभन्दा बढीको सिलिङ पाएको छ भने सबैभन्दा कम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात अर्ब बराबरको सिलिङ पाएको छ।
छलफलका क्रममा मन्त्रालयहरुले चालु आवको बजेट खर्चको प्रगति तथा आगामी बजेटको विषयमा समितिलाई जानकारी गराइरहेका छन्।
बिहीबार मात्रै भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् कोरोना खोपका लागि थप ३३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए।
मन्त्रालयले कोभिड खोप पाउनयोग्य जनसंख्या दुई करोड १५ लाख रहेकोमा दुईपटकसम्म खोप उपलब्ध गराउनका लागि ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबर लागत अनुमान समितिलाई जानकारी गराएको छ। त्यसमध्ये ३३ अर्ब रुपैयाँ बजेटमार्फत् विनियोजन हुनुपर्ने मन्त्रालयको माग छ।
यसैगरी बुधबार भएको छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्तै नयाँ रोजगार कार्यक्रमसहितको विषय बजेटमा राख्ने तयारी भएको समितिमा जानकारी गराएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट नयाँ रोजगार कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 'प्रधानमन्त्री जडीबुटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रम'का नाममा नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको हो।
यसैगरी नागरिक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि पुरानै निरन्तर चलिरहेको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गरेको अर्थ समितिलाई जानकारी गराएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले भौतिक प्राविधिक विश्व विद्यालयको स्थापना र विश्व विद्यालयले प्रदान गर्ने प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरसम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड विकास गर्ने विषयलाई प्रथामिकता दिएको छ।
कुन मन्त्रालयको बजेट सिलिङ कति?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
