काठमाडौं- कोभिड-१९ को कहरबीच अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कोभिडको दोस्रो लहर बढ्दै जाँदा अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव पर्न थालेको भन्दै व्यवसायीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका हुन्।
‘अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण उद्योगमा पनि कोभिडको असर देखापरिसकेको छ,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २२औं साधारणसभाका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउँदै निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन।’
म्याद थपमा देखिएको जटिलता, निर्माण सामग्रीको अभाव, चर्को मूल्यवृद्धि लगायतका कारणले मुलुकको निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त बनेको उनले बताए। निर्माण परियोजनाहरू सम्पन्न भए पनि व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताउँदै उनले व्यवसायीको माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिए।
महासंघको अवधारणाबमोजिम लो बिडिङलाई निरूत्साहित गर्ने हो भने निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। आवश्यकताअनुसार परियोजनाहरूको म्याद थप गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या आएको उनले बताए।
हासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे पूर्वाधार क्षेत्रको विकासविना आर्थिक समृद्धि असम्भव रहेको बताए। निर्माण सामग्रीको अभाव भइरहँदा निर्माण व्यवसायीले आफ्नो काम गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनले व्यवसायीहरूका मागमा राज्य उदासीन रहेको आरोप लगाए।
महासचिव रोशन दाहालले महासंघको साधारणसभाबाट पारित ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गरे। घोषणापत्रमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी दुई करोड रूपैयाँको सट्टा पाँच करोड रूपैयाँसम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखी निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने महासंघले माग गरेको छ। तर, दुई करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीनवटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने थप व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले घोषणापत्रमार्फत् नै व्यावसायिक प्रवर्द्धनसम्बन्धी आफ्नो कार्ययोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा व्यावसायिक सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सरोकारवाला सबै निकायहरूसमक्ष पेस गरिने महासंघले जानकारी दिएको छ।
यस्तो छ ४१ बुँदे घोषणापत्र:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
