काठमाडौं– ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक’को प्रतिवेदन बिहीबार प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदैछ। विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको १५ महिनापछि बिहीबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।
२०७५ फागुन २ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सो विधेयकलाई समितिको २०७६ पुस १३ गते बहुमतबाट पारित भएको थियो। तर, सर्वत्र आलोचना खेपेको सो विधेयक समितिबाट पारित भए पनि संसद् बैठकमा पेश गरिएको थिएन।
विधेयकमा सरकारले विरोधीलाई सहजै तह लगाउन सक्ने कयौं प्रावधान छन्। सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्र रुपमा अभिव्यक्ति दिनसमेत डराउनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका थिए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने ध्येयका साथ विधेयक ल्याइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको थियो।
विधेयकको प्रस्तावनामा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ’ भनिएको छ।
विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था अन्तर्गतका प्रावधानमा ‘कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशन वा प्रशारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रशारण वा संप्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ।
तर, कतिपय प्रावधान अस्पष्ट छन्। जुन सरकारले आफू अनुकुल व्याख्या गर्न सक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
व्यापार तथा प्रयोगकर्ताको अनुपातलाई ख्याल गर्दा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक नेपालमा दर्ता हुने सम्भावना कम रहेको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन्। दर्ता भएनन् भने बन्द हुने स्पष्ट प्रावधान छ। सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए–दर्ता भएनन् भने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने हो, ‘इफ एन्ड बट’को कुरा छैन।
सरकारका कुनै निर्णय विवादित भयो भने वा उसका विरुद्ध कुनै आन्दोलन भयो भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु स्वतः सक्रिय भइहाल्छन्। त्यस्तो बेला आफू विरुद्धको जनमत व्यापक नबनोस्, आफ्नो छबीमा ह्रास नआओस् भन्ने मनसायले सरकारले सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गराइदिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। बन्द गराउनका लागि ऐनले नै अधिकार दिएको हुन्छ।
विधेयकमा कसैले ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा (सूचना प्रविधि) विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
विधेयकमा कुन विषय ठीक हो वा होइन, त्यो छुट्याउने अधिकार अदालतलाई होइन, विभागलाई दिइएको छ। विभागको नेतृत्व अर्थात् महानिर्देशकलाई सारा प्रयोगकर्ताको निगरानी गर्ने अधिकार दिन खोजिएको छ। आफ्नो बुझाइ अनकूल भएन भने हटाउन निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ। निर्देशन नमाने सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारलाई मन नपरेका जुनसुकै विषय हटाइन सक्ने देखिन्छ। सरकारको कुनै निर्णयले शान्ति सुरक्षामा असर गर्यो वा भ्रम फैलियो भन्दै हटाइन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ। दफा ९४ (ग) मा ‘प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण’ गर्न नहुने उल्लेख छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा यस ऐन बमोजिम मुद्दाको सुरु, कारबाही र किनारा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचना प्रविधि अदालतमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन् :–(क) नेपाल सरकारले तोकेको जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीश–अध्यक्ष (ख) दफा ११६ बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट सूचना प्रविधि र वाणिज्य क्षेत्रको एकएक जना प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एकजना महिला सहित नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना–सदस्य।
यसले पनि समस्या पार्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। पहिलो, अदालतमा मुद्दाको छिनोफानो गर्न कानुनी जानेका व्यक्ति हुन्छन् भन्ने आम बुझाइ हो। अभ्यास हो। तर, सूचना प्रविधि अदालतका तीन सदस्यमध्ये दुई जना कानुन पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका रहन्छन्। कानुनी तालिम वा कानुनी विवेक नभएका व्यक्तिहरुको बहुमत रहने अदालतले फौजदारी आरोपको सही किनारा लगाउन सक्छन्? न्याय अन्याय छुट्याउन सक्छन्? सजाय दिने सन्दर्भमा न्यायिक विवेक कायम राख्न सक्छन्? यसरी आफू अनुकूलमा मान्छे रहने अर्ध न्यायिक निकायबाट मन नपरेका मान्छेलाई तत्कालै कारबाही गरिहाल्ने अभिप्राय सरकारको देखिन्छ।
दोस्रो, यो अदालतमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ। यस किसिमको अर्ध न्यायिक निकायलाई एक वर्षभन्दा माथिको सजाय दिने अधिकार हुन नहुने संविधानविद्हरुको भनाइ छ।
तेस्रो, सरकारले आफूखुसी नियुक्त गर्ने यस्ता सदस्यहरुले मुद्दाको छिनोफानो सरकारको इशारामा गर्ने सम्भावना रहन्छ। सरकारकै कोही व्यक्तिमाथि आरोप लाग्यो भने त्यसले विश्वसनीय किनारा पाउने विषय शंकाको घेरामा रहन्छ।
चौथो, मुद्दाको सुरु, कारबाही र किनारा गर्ने निकाय हुँदा त्यसले समग्र प्रक्रियामा विश्वसनीयता आर्जन गर्दैन। त्यो शाही आयोगजस्तो हुन्छ।
याे पनि पढ्नुहाेस् :
सूचना प्रविधि विधेयकका विवादित विषय टुंग्याउन उपसमिति गठन
सूचना प्रविधि विधेयकका विवादित प्रावधानमाथि उपसमिति मौन
सूचना प्रविधि विधेयक बहुमतले पारित, कांग्रेसको असहमति
सूचना प्रविधि विधेयक : विरोधी फसाउन धरापै-धराप
सूचना प्रविधि विधेयक : कस्तो अदालत र कसका न्यायाधीश?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
