काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट केही दिनअघि पास भएको सूचना प्रविधि विधेयक चर्चामा छ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने अमर्यादित गतिविधिलाई निस्तेज पार्न कानुन ल्याएको दाबी सत्ता पक्षका सांसदहरुले गर्ने गरेका छन्।

तर, यो विधेयकले कानुनको रुप ग्रहण गरेमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा पर्ने आलोचकहरुको बताइरहेका छन्।

यो विधेयकमा रहेका केही प्रावधानहरू यस्ता छन्, जुन प्रश्नको घेरामा छन्।

कानुनको प्रभाव नियत वा कसैको सन्कीको भरमा लागू हुने स्थिति बन्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर, यो कानुन भने त्यही मान्यता विपरीत जान सक्ने आकलन गरिएको छ।

यो विधेयकको केही धाराहरुको विश्लेषण गर्दा नियोजित रुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने मनशाय राखेको बुझ्न कठिन हुँदैन।

सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार संविधानले सूचना प्रविधि ऐनअनुसार गठन हुने अर्धन्यायिक निकायलाई हुन्छ त भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेको छ।

संविधानको धारा १५२ विपरीत 
संविधानको धारा १५२ ले न्याय सम्बन्धी काम न्यायिक निकायबाट मात्र सम्पादन हुने उल्लेख गरेको छ। खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूका लागि विशिष्टकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन कानुन बमोजिम हुन सक्ने व्यवस्था भनेको छ।

यही व्यवस्था अनुसार सूचना प्रविधि अदालत गठन हुने हो भने त्यो न्यायाधीकरण सरहको हुने छ। अझ भनौं, विशेष अदालत वा प्रशासनिक अदालत सरहको हुने छ। तर विधेयकमा व्यवस्था गरिएको सूचना प्रविधि अदालतले सजाय दिने मामलामा जिल्ला अदालतलाई समेत विस्थापन गर्ने देखिन्छ।  

सामान्य फौजदारी कसुरमा पनि सजाय निर्धारण गर्न सक्ने निकाय गैरन्यायिक र गैरकानुनी हुन सक्छ भनी संविधानले परिकल्पना गरेको छैन तर यो विधेयक त्यसभन्दा एक कदम अगाडि बढेको देखिन्छ।

यो विधेयकबाट निर्माण हुने अदालत शाही आयोगभन्दा कडा हुने विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए। ‘यो त कार्यकर्ता भर्ती गरेर चाहेको मानिसलाई सजाय गर्न सक्ने शाही आयोग जस्तो हुने छ। त्यो आयोग त प्रचलित ऐन अनुसार थियो। यो त ऐन बनाएर गरिएको प्रयास भएकाले झन् खतरनाक हुन्छ', उनले भने।

विशेष प्रकृतिका अदालत र विशिष्टीकृत अदालत पृथक अवधारणा भएकाले यो विधेयकमा गरिएको सजायको अधिकार नमिल्ने संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भिमार्जुन आचार्यको तर्क छ। यो विधेयकको अन्तिम सोच भनेको जन्म कैदसम्म सजाय गर्ने भएकाले यस्तो सजाय प्राधिकरण वा अर्थ न्यायिक निकायबाट हुन नसक्ने उनको बुझाई छ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि यो विधेयकमा रहेको व्यवस्था संविधान विपरित भएको दाबी गर्दछन्। पाँच वर्ष कैद सजाय गर्ने अधिकार अर्ध न्यायीक निकायसँग नहुने उनको तर्क छ। 'तीन सदस्य न्यायाधीकरणमा बहुमत कानुनी पृष्ठभुमि बाहेकका व्यक्तिको हुनु आफैंमा गलत हो', उनी भन्छन्।

अदालतका सदस्य कस्ता र कसका?
प्रस्तावित कानुनको दफा ११५ मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस ऐन बमोजिमका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्न एक जना कानुन सदस्य, एक जना सूचना प्रविधि सदस्य र एक जना वाणिज्य सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने उल्लेख छ।  

यो व्यवस्थाको सिधा अर्थ हो- कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र।

सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म कार्यकर्ता पठाउने राजनीतिक दलले स्वतन्त्र रुपमा नियुक्त गर्ने यस्ता अर्धन्यायीक निकायमा स्वतन्त्र व्यक्ति पठाउने छन् भनी कल्पना गर्नु आफैंमा हास्यास्पद हो। जिल्लादेखि उच्च अदालत र सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशसम्म हिसाब गरेर कार्यकर्ता पठाउने दलले आफूसँग चित्त नबुझेको समयमा तह लगाउने यस्ता निकायमा पक्कै पनि आफूलाई अनुकूल हुने मान्छे नै नियुक्त गर्ने छन्।

जिल्ला न्यायाधीशबाट आउने कोटामा रहेको व्यक्ति स्वतन्त्र भए पनि ऊ अल्पमतमा हुने छ। तर, उसले आफ्नो बढुवाको सुनिश्चितता गडबड हुने अवस्थामा सरकारको ईच्छा विपरित जाने सम्भावना कम मात्रै हुन्छ। बरु, सरकार निकटको व्यक्ति आउने र बढुवाको सम्भावना पनि कायम राख्ने भएकाले उसले स्वतन्त्र निर्णय गर्ने सम्भावना कम हुन्छ।

हरेक संवैधानिक निकायमा आफ्ना भरौटे कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने दलहरुले नियुक्त गरेका यस्ता व्यक्तिले सरकारको विपक्ष अझ नागरिकको स्वतन्त्रताको पक्षमा न्याय गर्नेमा शंका सधै रहन्छ।

संविधानले यस्तो अदालत गठन गर्ने अधिकार दिन्छ त? 
संविधानले न्यायिक निकायकै रूपमा गठन हुने सर्तमा विशिष्टीकृत अदालतको स्थापनालाई अनुमति दिन्छ त भन्ने प्रश्न पनि यो विधेयकले सिर्जना गरेको छ। तर, विशेष प्रकृतिका अदालतको गठन संविधानतः निषेधित कार्य हो। त्यही भएर १ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुर सम्बन्धी मुद्दा ‘अन्य निकाय’ को अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने भनी संविधानले किटानी गरेको हो।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको निरुपण गर्न वा देशमा कुनै विशेष परिस्थितिमा कुनै अर्धन्यायीक निकायबाट समाधान गर्न परेमा मात्र यस्तो अदालत गठन गर्न सकिन्छ। कानुन नै बनाएर दिर्घकालीन असर पर्ने र नागरिकको अधिकार हनन गर्न अदालत गठन गर्न पाइँदैन। यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास देखिँदैन।

यसले जनताको मौलिक हक पनि खोस्ने छ। मौलिक हक संविधानले ग्यारेन्टी गर्ने अनि संसदले कानुन बनाएर आफूलाई मन लागेको अवस्थामा कार्यकर्ता भर्ती गरेर खोस्न पाइँदैन। 

न्यायाधिकरणभन्दा पनि माथि
विवादित कानुनमा प्रस्ताव गरिएको अदालत अन्य निकाय भित्रको संरचनामै गठन हुने हो। यो न्यायिक, विशिष्टीकृत वा न्यायाधीकरणको परिभाषाभित्रको अदालत होइन भन्ने यसले गर्ने सजायवाट देखिन्छ। 

आलोचकहरूलाई तह लगाउनका लागि सरकारद्वारा तयार पारिएको विधेयक र त्यसले व्यवस्था गरेको अदालत अर्ध न्यायिक निकाय हुनै सक्दैन। यस्तो गैरन्यायिक निकायबाट आफ्ना नागरिकलाई जन्म कैदसम्मको सजाय गर्न छुट दिने अख्तियारी संसदले राख्न सक्दैन।

यसरी गठन हुने यो अदालत न्यायाधीकरणभन्दा माथिको हो भनेर बुझ्न कुनै कसरत गर्न पर्दैन। त्यस्तो संसद जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सभा कहलाउन पनि सक्दैन। संसद संविधान, कानुन र जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ, न कि सरकारप्रति। सरकारको निर्देशनमा चल्ने संसद जनताको संसद हुनै सक्दैन।