सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक। तस्बिर : नवीन पौडेल, रासस
काठमाडौं– सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न विकास तथा प्रविधि समितिले उपसमिति गठन गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो।
उपसमितिमा सांसदहरु राजेन्द्र लिङ्देन, इन्दु शर्मा, बहादुर सिंह लामा, अनिल झा, केदार सिग्देल विना श्रेष्टठ र गौरीशंकर चौधरी छन्।
उपसमितिलाई विधेयकका सम्बन्धमा दफावार छलफल गर्न भनिएको छ। उनीहरुले हाल भइरहेको विवाद समेत टुंग्याएर प्रतिवेदन बनाउन भनिएको छ। उपसमितिले दफावार छलफल गरेर एक महिनाभित्र विधेयक प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ।
उक्त विधेयकमा रहेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनी नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने विषय विवादिन बनेको छ।
यो प्रावधान हटाउनुका साथै अन्य ९ विषयमाथि २८ जना सांसदले संशोधन हालेका छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १४ सांसदले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी व्यवस्था नै हटाउन सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन कुमार थापालगायत १४ जना सांसदले संयुक्त रुपमा उपदफा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न राखिएको ९१ देखि ९४सम्मका दफा हटाउन संशोधन दर्ता गरिएको छ।
दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमन, ९२ मा निर्देशन दिन सक्ने, ९३ मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषय उल्लेख गरिएका थिए। यी दफा विपरितका कार्य गरेमा १५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो। फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनी नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान दफा ९१ को उपदफा २ मा उल्लेख थियो।
सामाजिक सञ्जाल लगायतका सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने विज्ञापन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम करयोग्य विषयलाई करको दायरमा ल्याउन कर सम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने संशोधन प्रस्तावमा बताइएको छ।
यसैगरी संशोधन प्रस्तावमा अश्लिल सामाग्री र यौनजन्य दुव्र्यवहारका विषयका सम्बन्धमा विधेयकमा गरिएका प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने उल्लेख छ।
दर्ता संशोधनमा दफा ८३ मा रहेको ‘साइबर बुलिङ’ गर्न नहुने, ८४ मा रहेको साइबर आतंक गर्न नहुने, ८५ मा रहेको यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने, ८६ मा रहेको अश्लिल सामाग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा खरिद बिक्री गर्न वा गराउन नहुने सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन भनिएको छ।
यीमध्ये साइबर बुलिङ गर्न नहुने व्यवस्था संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्न सुझाइएको छ। साइबर आतंकका विषयमा छुट्टै विशिष्ट व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
यसबाहेक सूचनाको दुरुपयोग गर्ने अधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था थप्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। सूचना, व्यक्तिगत गोपनियता र तथ्यांक अनाधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग भएमा पिडितले माग दाबी बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। उक्त क्षतिपूर्ति सरकारी निकाय वा सम्बन्धित अधिकारीबाट भराउन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
