काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ विवादमा दर्ता भएको रिट खारेज गरेको छ। सरकारले स्टिकर छपाइको काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट थालेपछि सर्वोच्चले यससम्बन्धी विवादको मुद्दा खारेज गरेको हो।
न्यायाधीशद्धय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले रिट खारेज गर्ने अन्तिम फैसला सुनाएको हो। २०७६ असोज १३ गतेबाट आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत् स्टिकर खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
अन्त:शुल्कको स्टिकर छपाइका लागि यो पाचौँ ठेक्का हुँदै थियो। त्यसअघि चारपटक अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताबाट नै स्टिकर खरिद गरिएको थियो। जसमा भारत, इन्डोनेसिया र लिथुवानियाका कम्पनीले स्टिकर छपाइ गरी नेपाल पठाएका थिए। स्टिकर छपाइका विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अन्यले चासो देखाए। नेपालमै स्वदेशी कम्पनीले अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ गनुपर्ने भन्दै लेखा समितिले निर्देशनसमेत दियो। यही प्रक्रिया चलिरहँदा नेपाली कम्पनी मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्स बाहिर आयो।
नेपालमै छपाइ गर्दा नेपालको पैसा विदेश जानबाट रोकिने तर्क लेखा समितिको थियो। यो विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि झन् अन्योल भयो। विभागले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त बोलपत्रमा नेपाली कम्पनीहरुले भाग लिन नसक्ने शर्त राखिएको भन्दै संसद् र अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेको बोलपत्रको प्रतिस्पर्धाबाट इन्डोनेसियाली कम्पनी पेरुम पेरुरी छानिएको थियो।
नेपालमा यो विषयमा संसद्, अख्तियारहुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। लेखा समिति र अख्तियारको निर्देशनपछि पनि ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई दिन लागिएको भन्दै मिराजका तर्फबाट मोहनराज घिमिरेले २०७७ मंसिर १२ गते रिट दायर गरे। उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। यसरी नेपालमा विवादित भएपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार करिब ५५ लाख डलर जमानत राख्न अस्वीकार गर्दै इन्डोनेसियाली कम्पनी पेरुम पेरुरीले जानकारी गरायो। सरकारले उक्त ठेक्का रद्द गर्यो।
प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलासले सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया नरोकिने भन्दै अर्को ठेक्कामा जानुपर्ने अवस्था आए स्वदेशी कम्पनीको क्षमता मूल्यांकन गरी प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनु भनी आदेश गर्यो। सर्वोच्चको यो आदेश बदर हुनुपर्ने माग गर्दै विभाग र सरकारका तर्फबाट भ्याकेटको निवेदनसमेत दर्ता भएको थियो।
मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले खरिद प्रक्रिया यथास्थानमा राख्न भनेको थियो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै २०७७ असोज २८ गतेबाट सुरु भएको अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदको प्रक्रिया रोकियो। विदेशी कम्पनी नभएपछि सरकारले स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी जनक शिक्षालाई दियो। सरकारका तर्फबाट सरकारी निकायलाई नै ठेक्का दिएको जानकारी इजलासलाई गराएपछि रिट खारेज भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
