अर्थ समाचार

१४ महिनामा सरकारले टुंग्याउन नसकेको एउटा खरिद, जुन दोस्रो पटक अदालत प्रवेश गर्‍यो२ अर्ब रूपैयाँको एउटा खरिद जसमा राज्यका तीनवटै अंग प्रवेश गरे तर टुंगो लागेन

सविन मिश्र आइतबार, मंसिर १४, २०७७ ०९:३५

काठमाडौं- गत वर्षको असोज १३ गतेबाट आन्तरिक राजस्व विभागले अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत् स्टिकर खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान गरेको थियो।

अन्तशुल्कको स्टिकर छपाइका लागि यो पाचौँ ठेक्का हुँदै थियो। त्यसअघि चारपटक अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताबाट नै स्टिकर खरिद गरिएको थियो। जसमा भारत, इन्डोनेसिया र लिथुवानियाका कम्पनीले स्टिकर छपाइ गरी नेपाल पठाएका थिए।

विगतमा नेपाली कम्पनीले अन्तशुल्क स्टिकर छपाइमा खास चासो नदिए पनि यसपटक भने एउटा कम्पनी मैदानमा उत्रियो, मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्स। मिराजका सञ्चालक मनोहरराज घिमिरे अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ स्वदेशमा नै हुनुपर्ने माग राख्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे।

कार्यपालिकाले सुरु गरेको प्रक्रिया व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पुग्यो। बल फेरि कार्यपालिकातिरै फर्कियो तर अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन।

अख्तियारले स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट बञ्चित नगर्न सरकारलाई सुझाव दियो। सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सकारात्मक विभेद गरिनुपर्ने भन्दै स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन सरकारलाई निर्देशन दियो। अख्तियार र लेखा समितिको निर्देशन बेवास्ता गरे पनि सरकार सर्वोच्चको आदेशपछि भने केही हच्कियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलाशले गत वर्ष अघि बढाएको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो त खोलिदियो तर अर्को ठेक्कामा जानुपर्ने अवस्था आए स्वदेशी कम्पनीको क्षमता मूल्यांकन गरी प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन निर्देशनात्मक आदेश दियो। विभागले गत वर्षको खरिद प्रक्रिया अघि बढायो तर प्रतिस्पर्धाबाट छनाेट भएको इन्डोनेसियाली कम्पनी पेरुम पेरुरीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार करिब ५५ लाख डलर जमानत राख्न अस्विका गरेपछि विभागले ठेक्का रद्द गरिदियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदको ठेक्का अन्तिम समयमा रद्द, पेरुम पेरुरीले जमानत राख्न मानेनमंगलबार, जेठ ६, २०७७

क्षमता मूल्यांकनमा भएको कमजोरी
गत वर्ष सुरु भएको प्रक्रिया रद्द भएपछि विभागले छपाइ उद्योगको क्षमता मूल्यांकन गर्न एउटा समिति गठन गर्‍यो। अन्त:शुल्क हेर्ने उपमहानिर्देशक शिवादेवी दाहालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले ३२ कम्पनीसँग उनीहरूको विवरण संकलन गर्‍यो र स्टिकर छपाइ गर्न नसक्ने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई दियो।

त्यतिबेला यो समितिले कुनै पनि कम्पनीको स्थलगत निरीक्षणसमेत नगरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। विभागले उद्योग मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रतिनिधि राखेर समिति गठन गरे पनि पर्याप्त प्राविधिक मूल्यांकनविना नै उनीहरू अयोग्य ठहर गरिएको थियो। 'त्यतिबेला कुनै पनि कम्पनीको प्राविधिक क्षमता मूल्यांकन भएको थिएन,' समितिमा बसेका एक सरकारी अधिकारीले भने।

यो समितिले नेपाली कम्पनीले स्टिकर छपाइ गर्न नसक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै स्टिकर खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दियो। 'सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनले स्वदेशी उद्योगका उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि खरिद गर्ने छुट त दिएको छ, तर उनीहरूको प्राविधिक क्षमता कमजोर भएको अवस्थामा के गर्ने उल्लेख गरेको छैन,' समितिमा बसेर काम गरेका एक अधिकारीले भने, 'त्यसकारण कानुन संशोधन नभएसम्मका लागि स्वदेशी कम्पनीलाई स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी दिन सकिँदैन भन्ने हो।'

क्षमता भएका कम्पनीमाथि अविश्वास, स्टिकर छपाइ जनक शिक्षामा
निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई स्टिकर छपाइको काम दिँदा नक्कली स्टिकर छापिन सक्ने र राजस्व चुहावट हुने भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेको छैन। तर विरोधाभाषपूर्ण कुरा के छ भने क्षमता नभएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई अविश्वास गरेको सरकारले सुरक्षण मुद्रणको काम नै गर्न नसक्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई स्टिकर छाप्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

नेपाली सेनाको सुरक्षामा निर्वाचनको मतपत्र जस्तै गरी अहिले स्टिकर छपाइको काम थालिएको छ। तर यी स्टिकरको नक्कली छपाइ हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी सरकारसँग छैन। 'जनक शिक्षाबाट काम चल्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छ, तर बाध्यताले त्यहाँ पुर्‍याएको हो,' अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्।

जनक शिक्षासँग आधुनिक प्रिन्टिङका मेसिन छैनन्। प्रिन्टिङका विषयमा जानकारहरूका अनुसार जनक शिक्षासँग अन्तशुल्क स्टिकर छपाइजस्तो प्राविधिक कामका लागि चाहिने भिडिपी र फ्ल्याक्सो मेसिन छैन। 'सरकारले जे कुरामा निजी क्षेत्रमाथि शंका गरेर सरकारी संस्थानबाट नै छपाइ गरेको छ, त्यस्ता प्राविधिक क्षमता जनक शिक्षासँग छैन,' प्रिन्टिङ व्यवसायमा काम गरिरहेका एक व्यवसायीले भने।

जनक शिक्षामा नेपाली सेनाको सुरक्षा घेराभित्र स्टिकर छपाइ भइरहेको छ, निर्वाचनको मतपत्र जस्तै गरी। यो सुरक्षण मुद्रण होइन, मुद्रणको सुरक्षा मात्रै हो।

दोस्रो बोलपत्रमा बढाइयो परिमाण
आन्तरिक राजस्व विभागले असोज अन्तिममा प्रकाशन गरेको बोलपत्रको सूचनाअनुसार अब करिब ९ अर्ब थान स्टिकर खरिद गरिनेछ। गत वर्ष ७ अर्ब ८५ करोड थान स्टिकर खरिद गर्न सूचना प्रकाशन भएकोमा १५ प्रतिशत परिमाण बढाइएको छ।

विभागले ३ वर्षका लागि यो परिमाणमा स्टिकर खरिद गर्न लागेको हो। विभागले आपूर्ति गर्नुपर्ने स्टिकरको परिमाण बढाएर सूचना प्रकाशित गरेपछि नेपालमै सुरक्षण मुद्रणको काम गर्ने भन्दै खोलिएका उद्योगका सञ्चालक सरकार विरुद्ध थप आक्रोशि भएका छन्। सरकारले आफूहरूलाई विश्वास नगरेको र काम नपाउँदा लगानी डुब्ने अवस्था आउन लागेको उनीहरूको बुझाइ छ।

फेरि अदालत पुग्यो विषय, सरकारी अधिकारीहरूको बढ्यो आक्रोश
अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदको यो प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा फेरि रिट परेको छ। मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट स्टिकर किन्ने सरकारको निर्णय गलत रहेको र अदालतको आदेको पालना नभएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।

'सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई यसअघि नै निर्देशनात्मक आदेशमार्फत स्वदेशी कम्पनीको क्षमता परीक्षण गरी सहभागी हुने अवसर दिनू भनेको थियो,' घिमिरे भन्छन्, 'तर यो आदेशको परिपालना भएन, हामीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट बञ्चित गरिएको छ।'

मिराजकै कारण स्टिकर खरिदको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू घिमिरेसँग आक्रोशित छन्। उनीहरूले यसलाई 'व्यक्तिगत इगो'कै रूपमा लिएर स्वदेशी कम्पनीलाई नदिने रणनीतिमा छन्। स्वदेशी कम्पनीको प्राविधिक क्षमता नै मूल्यांकन नगरी उनीहरूलाई अयोग्य घोषणा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अघि बढाइएको हो।

नेपाली कम्पनीको क्षमता अध्ययन गर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासन
अघिल्लोपटक स्टिकर खरिदको विषयमा विवाद हुँदा तत्कालीन् अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले खासै चासो लिएका थिएनन्। संसदीय समितिले छलफलमा बोलाउँदा उनले तत्कालीन् राजस्व सचिव (हालका अर्थसचिव) शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई जवाफ दिन पठाएका थिए। ढुङ्गानाले त्यतिबेला नेपाली कम्पनीको क्षमता नभएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जानु परेको जवाफ लेखा समितिलाई दिएका थिए।

यसपटक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्टिकर खरिदको विषयमा चासो राख्दै मिराजका सञ्चालक घिमिरेलाई शुक्रबार मन्त्रालयमै छलफलमा बोलाएका थिए। 'नेपाली कम्पनीले क्षमता छ भनिरहेका रहेछन्, त्यही विषयमा छलफल गरेका छौँ,' अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने।

छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाली कम्पनीको प्राविधिक क्षमता मूल्यांकन गर्ने पनि आश्वासन दिएका छन्। 'नेपाली कम्पनीहरूको प्राविधिक क्षमता छ भन्ने आएको छ, अब उनीहरूको क्षमताको अध्ययन गर्छौँ भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको हो,' श्रेष्ठले भने। यो छलफलमा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरलगायत थिए।

मिराजको एक्लो लबिङ किन?
मिराजका सञ्चालक घिमिरे आफ्नो कम्पनी आइएसओ १४२९८ मान्यताप्राप्त भएको भन्दै सुरक्षण मुद्रण उद्योगका लागि योग्य रहेको दावी गर्छन्। नेपालमा कुनै पनि निकायले सुरक्षण मुद्रण उद्योगको मान्यता कसैलाई दिएको छैन। तर आइएसओ १४२९८ पाउनुको अर्थ सुरक्षण मुद्रणका लागि योग्य हुनु रहेको घिमिरेको भनाइ छ।

'नेपालमा अन्य कम्पनीले चेकबुक छपाइको काम गरिरहेका छन्, रिचार्ज कार्ड त हामी छापिरहेकै छौँ,' उनले भने, 'हामीले कि त कम्पनी बन्द गर्नुपर्छ कि सुरक्षण मुद्रणका कामहरू दिइनुपर्छ।'

आफ्नो कम्पनीले स्टिकर छपाइको काम पाएको अवस्थामा ट्रयाक एन्ड ट्रेस प्रणालीसमेत दिन सकिने उनको भनाइ छ। 'हामीलाई सुरूमा परीक्षणका लागि कुनै एउटा क्षेत्रको काम दिएर परीक्षण गर्दा हुन्छ,' उनले भने, 'यदि बदमासी भयो भने कालोसूचीमा राखे पनि हुन्छ तर हाम्रो क्षमताको पनि परीक्षण होस् भन्ने चाहना हो।'

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।