फाइल तस्बिर
काठमाडाैं- उपभोक्ता विज्ञ एवं अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि बजार नियमन गर्ने निकायहरुलाई नै नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
मंगलबार संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘उपभोक्ता हक हित, बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था’ विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै तिमिल्सिनाले बजार नियमन गर्ने निकायमाथि नै नियमन हुनुपर्ने बताएका हुन्। नियामक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले इमान्दारिताका साथ काम नगरेका कारण उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने गरेको देखिएकाले नियमन गर्ने निकयलाई नै नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
अहिले बजार नियमन गर्ने विभिन्न १३ नियामक निकाय रहेको र तिनले गर्ने कार्यक्रमहरु ठीक छन् वा छैनन् भन्ने सम्बन्धमा नियमन गर्न छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। नियामक निकायलाई नियमन नगरिएका कारण अहिले बजारमा गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरु देखिएको उनले बताए। नियमनकारी निकायलाई नियमन गर्न छुट्टै आयोग अथवा निर्देशनालय बनाउनसमेत उनले सुझाव दिए।
‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको राज्यबाट तलब सुविधा खाने, राज्यको अधिकार क्षेत्रमा बस्ने र नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु जसले आफ्नो इमान्दारिताका साथ काम नगरिदिएका कारणले गर्दा यस्ता समस्याहरु बजारमा आएका हुन्,' तिमिल्सिनाले भने, 'यिनले कस्ता कार्यक्रम गरिराखेका छन्, कहाँ जान्छन्, यिनले गरेको काम ठीक छ कि छैन भन्ने सवाल बजार उपभोक्ताको लागि ठूलो विषयवस्तु भएकोले यी सबै प्रकारका नियमन गर्ने निकायहरुको पनि नियमन गर्ने छुट्टै निकाय चाहिने हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं।'
तीन निकायलाई नियमन नगरिदिएका कारणले गर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ। 'नियमन गर्ने निकाय कसैप्रति जिम्मेवार भएन, कसले हेर्ने भन्ने भएकाले एउटा छुट्टै आयोग बन्ने हो कि अथवा त्यस्तै प्रकारको निर्देशनालय बन्ने हो अथवा एउटा छुट्टै अधिकार सम्पन्न आयोग बनोस्,' उनको सुझाव छ।
बजारमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा उपभोक्ताहरु काटेलिङ, सिन्डिकेटलगायत कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि, विचौलिया र कालोबाजारीको मारमा पर्नुपरेको पनि अधिवक्ता तिमिल्सिनाले बताए। बजारमा गुणस्तर नतोकिएको, घोषणा नगरिएका सेवा तथा वस्तुको बिक्री वितरण हुने प्रमुख समस्या भएको पनि उनले बताए।
यस्तै, उत्पादक तथा बिक्रीकर्ताबाट नापतौलमा ठगी हुने, झुट्टा समाचार तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन बजाउने, दर्ता अनुमतिबिना उत्पादन, आयात, सञ्चय तथा बिक्रीवितरण गर्ने कार्य भइरहेकोले पनि नियामक निकायलाई थप उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
लेबल नलागेका, म्याद गुज्रेका समानहरु, विषादी, अखाद्य रङ, प्रिजरभेटिभ प्रयोग भएका खाद्यपदार्थको बिक्रीवितरण गर्ने कार्य पनि प्रमुख समस्या भएको अधिवक्ता तिमिल्सिनाले बताए। प्रभावकारी नियमित अनुगमन, नियमन र गुनासो व्यवस्थापनको अभाव, बजार अनुशासनको अभाव पनि प्रमुख समस्याका रुपमा उनले औंल्याएका छन्।
बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले संसदीय समितिले नीति निर्माण गर्न सक्ने, बजारलाई नियमन गर्ने अधिकार भए पनि गलत गर्नेहरुलाई कानुनको दायरमा ल्याउन नसक्नुले यो विषय गम्भीर बन्दै गएको स्वीकार गरेका छन्। खाद्यपदार्थमा मिसावट हुनु अर्को ठूलो चुनौतीको विषय बनेको पनि सांसदहरुले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
