फाइल तस्बिर काठमाडौं- बिमा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले लगातार दुई कार्यकाल अर्थात् आठ वर्षभन्दा लामो समय जिम्मेवारी वहन गर्न चाहेमा थप चार वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबार बसेको बैठकले सरकारले प्रस्ताव गरेको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै बिमा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटै संस्थामा लगातार दुई कार्यकाल अर्थात् आठ वर्षभन्दा लामो समय जिम्मेवारी वहन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो। तर, लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेका सञ्चालक चार वर्षपछि भने पुनः नियुक्त वा वाहाल हुन पाउनेछ।
बिमा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको एक कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। उनीहरूको पदावली बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन (बाफिया) अनुसार नै निर्देश गर्न लागिएको हो। हाल सञ्चालकहरूले आफूमध्ये बहुमतले छानेको व्यक्ति अध्यक्ष हुन पाउने र पुन नियुक्त वा वाहाल हुन पाउने व्यवस्था छ। यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालक अध्यक्ष हुन नपाउने तथा एक कार्यकालमात्रै नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा स्वतन्त्र सञ्चालकसमेत अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
बिमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा नियुक्त हुन बिमा, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा वाणिज्य कानुन विषयमा कम्तीमा स्नाकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने भएको छ। यसअघि कानुन विषयमा स्नाकोत्तर गरेकाले पनि नियुक्ति पाउनेगरी प्रस्ताव गरिएको थियो।
यस्तै, व्यवस्थापन तहमा बिमा क्षेत्रमा भए कम्तीमा पाँच वर्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भए आठ वर्ष र दुवै क्षेत्रमा भए एक वर्षको अनुभवसहित कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिमात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुन पाउनेगरी विधेयक परिमार्जन गरिएको छ। यसअघि क्रमशः १०, १५ र एक वर्षको अनुभवसहित कम्तीमा १२ वर्षको अनुभव भएको हनुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो।
सरकारले बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित र प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै ३३ महिना पहिले संसद्मा बिमा विधेयक पेश गरेको हो। संसद्मा पेश भएको लामो समयपछि मात्रै उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएको छ।
विधेयकमा फर्जी बिमाको दाबी रोक्न तथा बिमा कम्पनीहरूको नियमन बलियो पार्न बिमा समितिलाई प्रतिस्थापन गरी प्राधिकरण गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयक पारित भए बिमामा सीमित कम्पनीको ‘कार्टेलिङ’ रोकिने सरकारको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
