नवलपरासी- पश्चिम नवलपरासीको गण्डक प्रभावित समुदायले भारतले क्षतिपूर्ति नदिए भारतमा सिँचाइका लागि पानी जाने भारतीय नहर थुनेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। गण्डक कमाण्ड क्षेत्रभित्र बर्सेनि भइरहेको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको माग सुनुवाइ नभएको भन्दै गण्डकपीडितले पुनः फेरि पानी रोकौं आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन्।
गण्डक सम्झौताको मर्मअनुरुप भारतले काम नगरिदिएका कारण पश्चिम नवलपरासीका साविक १३ गाविस क्षेत्रका बालीनाली सबै डुबानमा पर्ने कारणले त्यहाँका किसान नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य छन्। मागप्रति बेवास्ता गरे आफूहरु संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समिति नवलपरासीका अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ताले बताए।
क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि २०६५ जेठमा भारतमा सिँचाइका लागि पानी जाने नहर थुनेर ‘पानी रोको आन्दोलन’ गरेको थियो। गण्डक पीडितको माग सम्बोधन गर्न नेपाल र भारतीय पक्षबीच २१ बुँदामा सहमति भएको थियो।
तर भारतीय पक्षले ती सहमति कार्यान्वयन नगरेका कारण समस्या ज्यूँको त्यूँ यथावत् रहेका कारण गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा पीडा बढ्दै गएको समितिका प्रवक्ता बृजराज कुशवाहाले जानकारी दिए।
भारतले गण्डक सम्झौताअनुसार विगत १५ वर्षको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरिएको छ। नेपाल पक्षको कमजोरीका कारण भारतीय पक्षले क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ गरिरहेको छ।
'नवलपरासीका गण्डक पीडितका लागि उपरोक्त प्रयास गर्दागर्दै १० वर्षको समय खेर गएको छ, अब धैर्यको बाँध भत्किन लागेको छ,' अध्यक्ष गुप्ताले भने, 'स्थगित गरिएको पानी रोकौं आन्दोलनलाई गण्डक पीडितले पुनः थाल्नका लागि विवश भइरहेकाले जुनसुकै बेला गण्डक नहरको पानी थुन्न बाध्य हुनेछौँ।'
विगत १५ वर्षको क्षतिपूर्तिबापत भारतले दुई अर्ब ९३ करोड ६० लाख ९३ हजार ८३ नेपाली रुपैयाँ दिनुपर्ने नेपाली किसानको माग दाबी रहँदै आएको छ।
सो रकम पाउनका लागि नेपाल सरकारको २०६६ पुस २८ को निर्णयानुसार सिँचाइ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २०६६ पुस २९ गते उक्त रकमका लागि पत्र पठाइसकेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि दुई पटक भारतीय दूतावासलाई पत्र लेखिसक्दा पनि केही सकारात्मक उपलब्धि हुन नसकेको प्रवक्ता कुशवाहको भनाइ छ।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
