प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुकको राजनीति ध्रुवीकृत हुनपुगेको छ। ध्रुवीकृत मात्र होइन, एक हिसाबले भन्दा एक पक्षले अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने तहसम्मका गतिविधि चुलिएका छन्।
आ–आफ्नो राजनीतिक लाभ र हानीको लेखाजोखा गरेर भइरहेका यी गतिविधि कहाँसम्म पुग्छन् भन्ने टुंगो छैन। तर, प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहुप्रतीक्षित बनेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा यो विषयको निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ। र, फागुन दोस्रो वा तेस्रो हप्तासम्म सर्वोच्चले यो विषयमा आफ्नो निर्णय सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै सत्तारुढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको एउटा समूह विघटन सदर भएर मध्यावधि निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको अर्को समूह प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना हुनुपर्ने अडानसहित आन्दोलनमा छ।
नेकपाका ओली र प्रचण्ड–माधव पक्ष मात्र होइन, निर्वाचन आयोगसमेत सर्वोच्चबाट हुने निर्णय ‘पर्खेर’ बसेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुने अडानसहित आन्दोलन गरिरहेको नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्ष सर्वोच्चले गर्ने जुनुसुकै निर्णय स्वीकार्छ त ? यो पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, तपाईंहरु आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। अब अदालतले निर्णय सुनाउने समय पनि नजिकिएको छ। के भन्नुहुन्छ?
यो नौलो परिघटना होइन। विगतमा पनि यस प्रकारका महत्वपूर्ण घटनामा सर्वोच्च अदालतमा बहस भएकै थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष वा विपक्षमा पनि बहस भएका थिए। बहसमा वकिलहरुले आ–आफ्ना कोणबाट ब्याख्या गरिरहेका छन्। न्यायाधीशहरुले वकिलका तर्क सुन्ने, त्यस आधारमा संविधानको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा त्यो कति सहयोगी र कामलाग्दो हुन्छ भनेर हेर्ने गरिराखेका हुन्छन्।
संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसअन्तर्गत् रहेर नै व्याख्या हुने हो। संविधानमा नयाँ धारा वा अन्य सन्दर्भवहरु जोड्ने होइन। अहिले संविधानमा जोड्न खोजिएको पनि होइन, अदालतको काम त्यो हुँदा पनि होइन। संविधानमा नयाँ-नयाँ व्यवस्था थप्दै जाने जिम्मेवारी पनि अदालतको होइन। संविधान निर्माण गर्दा हामीले गरेको प्रबन्ध र विश्वव्यापी मान्यता के हो भने अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो। यदि संविधानमा केही कुरा थप्ने, विस्तार गर्ने वा नयाँ विषयवस्तु जोड्ने हो भने त्यो काम संसदको हो। त्यो सांसद वा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हो।
अदालतबाट यस्तो केही गरिँदैछ भन्न खोज्नु भएको हो?
मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जनप्रतिनिधिहरु जनताको बीचमा जाँदा जनताले उठाएका वा अभिव्यक्त गरेका कुराहरु जनप्रतिनिधिले आवश्यकताबोध गरेमा त्यस्ता कुरा प्रक्रियागत रुपमा संविधानमा थपिन वा संशोधन हुन सक्छन्। त्यसका लागि सम्बन्धित राजनीतिक दलले आफ्नो विचारलाई अगाडि बढाउने काम गर्छन्। यदि जनताको चाहना त्यही छ भने त्यो जनचाहनालाई परिपूर्ति गर्न संविधान र कानूनमा यो व्यवस्था गर्छौ भनेर दलले कबुल गर्न सक्छन्। र, यो सबै गर्ने थलो भनेको संसद हो।
संविधानमा जुन व्यवस्था छ, त्यहीअन्तर्गत नै अदालतले फैसला गर्ने हो।
अदालतले त संविधानमा भएका कुरा व्याख्या गर्ने हो। जनप्रतिनिधिले पारित गरेका संविधान र कानूनको कार्यान्वयन हेर्ने हो। बेला मौकामा त्यसमा अस्पष्टता भयो भने ब्याख्या गर्ने हो, न कि त्यसमा थपघट गर्ने। अहिलेको सदर्भमा पनि अदालतले व्याख्या गर्ने हो। वकिलहरुको तर्क सुन्ने हो, तर संविधानमा जुन व्यवस्था छ, त्यहीअन्तर्गत नै अदालतले फैसला गर्ने हो। अदालतले यही गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। संविधानवादको मान्यता पनि यही हो।
संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा अदालतबाट तपाईंहरुले चाहे जस्तो प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नहुने निर्णय पनि त हुनसक्छ, होइन ?
अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नगर्ने सम्भावना नै म देख्दिनँ। प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना हुँदैन कि भन्ने प्रश्न नै अनुपयक्त हो जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले अदालतलाई जवाफ दिँदा पनि आफूले संविधान हेरेर निर्णय गरेकै होइन भन्नु भएको छ। मैले राजनीति हेरेर गरेको हो भन्नु भएको छ। संविधानलाई टेकेर प्रधानमन्त्री हुने, अनि संविधान नहेरेर विघटन गर्न पाईन्छ? संविधानको व्यवस्था विना केपी ओली सडकबाट प्रधानमन्त्री बनेको हो र?
उहाँ संविधानको निश्चित व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री नियक्त हुनुभएको हो। उहाँलाई संविधानले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त सांसदका नाताले अन्य सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुर्याएको हो। त्यो अवस्थालाई मतलव नै नगरेर विघटन गर्न पाईन्छ र? एकातिर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विघटन गरेको हुँ पनि भन्ने, अर्कोतर्फ यस्तो तर्क पनि गर्ने? त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले यही व्याख्या गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
अदालतले संविधान हेरेरै व्याख्या र निर्णय गर्नेक्रममा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नगर्न पनि सक्छ। त्यो अवस्थामा अदालतको निर्णय मान्नुहुन्छ?
मैले अघि पनि भनें– संविधानमा जुन व्यवस्था छ, त्यहीअन्तर्गत नै अदालतले फैसला गर्ने हो। अदालतले यही गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि संसदले जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यही काम गर्छ। संसदले सरकार जन्माउँछ, सरकार हेरफेर पनि गर्छ। यो ठिक ढंगले शासन चलाउनका लागि गर्ने काम हो। हामी संसदको जे काम हो त्यही काममा लाग्छौं। संसद पुर्नस्थापना हुँदा तानाशाही हुन्छ भन्ने कुरा होइन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसदले आफ्नो लोकतान्त्रिक विधि अन्तर्गत गर्ने काम गर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
