जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार अस्तित्वमा आएको एक वर्ष भएको छ। अघिल्लो वर्ष आजकै दिन प्रदेश ३, ४ र ६ का ४ महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ९२ नगरपालिका र १ सय ८६ गाउँपालिकामा मतदान भएको थियो। अन्य प्रदेशमा पनि क्रमशः असार १४ र असोज २ मा गरी ३ चरणमा चुनाव भएपछि अहिले देशका कुल ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले जनप्रतिनिधि पाएका छन्।
स्थानीय तहका विविध आयाम जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। मुख्यतः यो निर्वाचनले यसअघि १५ वर्षसम्म रिक्त रहेको स्थानीय निकायको पूर्ति र प्रतिस्थापन गरेको छ। अब जनताका नजिकै जनताकै मतद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरु छन्। साथै, उनीहरु पहिलेजस्तो स्थानीय निकाय मात्र होइनन्, स्थानीय सरकार नै चलाइरहेका छन्। त्यस्तै, ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। संविधानले नै कतिपय पदका लागि महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेकाले स्थानीय तहदेखि नै महिलामा नेतृत्व विकास र निर्णय क्षमता अभिवृद्धि गराउन यो संरचनाले सहयोग पुर्याएको छ।
'हिजो जिविसबाट ५० हजार रुपैयाँ माग गर्न ठूलै मान्छेको पहुँच चाहिन्थ्यो', गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, 'अहिले गाउँका सामान्य मानिससँग पनि यहाँ यस्तो समस्या पर्यो, समाधानका लागि पाँच लाख चाहियो भन्ने तागत बढेको छ।'
स्थानीय सरकारका लागि चुनाव हुँदै गर्दा दलहरुले 'गाउँगाउँमा सिंहदरबार' भन्ने नारा सुनाएका थिए। खासगरी संविधानमा प्रदत्त अधिकार सूचीले स्थानीय सरकारले जनताका धेरै समस्या र सम्भावनालाई स्थानीय स्तरमै सम्बोधन गर्ने अपेक्षाका कारण गाउँगाउँमै सिंहदरबारको नारा उत्साहित बनाउने किसिमकै थियो। संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारलाई २२ वटा एकल अधिकार सूची व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, अनुसूची ९ मा प्रदेश र संघसँग साझा रहनेगरी थप १५ वटा अधिकारहरु सूचीवद्ध गरिएको छ। स्थानीय तहप्रति उच्च अपेक्षा जगाउन यी अधिकार सूची पर्याप्त छन्।
जनताको प्रत्यक्ष मतले निर्वाचित सबैभन्दा नजिकको सरकारसँग त्यतिका अधिकार हुनुले चुनावपछि गाउँमै सिंहदरबार आउने कुरामा धेरैको विश्वास थियो। सिंहदरबार अर्थात् प्रशासनिक, विकास निर्माण, कतिपय संरचनाको सञ्चालन स्वीकृति स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमै पर्छ। सामान्य मुद्दामा मेलमिलाप गराउन उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति पनि छ। नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना, खानेपानी लगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमाथि विवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार गाउँकै सिंहदरबारसँग छ। निर्वाचनअघि उम्मेदवारहरुमा पनि यही अधिकार क्षेत्रले आँट भरेको थियो। त्यसैले उनीहरुले उच्च प्रतिबद्धता जाहेर गरे।
यिनै अधिकार सूचीलाई आधार मानेर कैयौं स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कामको सुरुवात गरेका छन्। उनीहरुले सरोकारवालाहरुको सहयोगमा आवश्यक कानुन बनाएका छन्। आर्थिक सबलताको लागि वैकल्पिक र व्यापक स्रोतको खोजी गरेका छन्। जनतालाई दिने सेवामा चुस्तता अपनाएका छन्। यसरी हेर्दा अहिले गाउँगाउँ 'भाइब्रेट' भइरहेको छ। यसले विकेन्द्रीकरणको हाम्रो चाहनालाई जनपक्षीय बनाउँदै लगेको छ। लामो संघर्षबाट प्राप्त संविधान र संविधानले चित्रण गरेको यो संरचनाले अब गफमा होइन, व्यवहारमै आफ्नो विकास आफैं गर्ने बाटोमा हिँडिरहेका छौं।
हिजो केन्द्रको बजेटमा जुन स्तरमा चुहावट हुन्थे, अहिले त्यो निकै घटेको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्। 'शतप्रतिशत नै चुहावट हट्यो त नभनौं', उनले भने, 'तर, कतिपय ठाउँमा १ लाखको बजेटमा ३ लाख बराबको काम पनि भएका छन्।'
संविधानमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरिनुका धेरै कारणमध्ये एउटा मुख्य कारण जनतालाई सहज र सुलभ सेवा प्रदान गरिनु पनि थियो। स्थानीय स्तरमै सम्भावनाको खोजी गरिनु थियो। गाउँगाउँमा सिंहदरबार आयो भनिए पनि, संविधानमा अधिकार व्यवस्था गरिएको भनिए पनि; ती सबैको एउटै औचित्य के मात्रै हो भने जनतालाई प्रदान गरिने सेवा र अवसर सहज र द्रूत गतिमा हुनुपर्छ। तर, कतिपय कारणले धेरै स्थानीय सरकार प्रभावकारी प्रतीत हुन सकेका छैनन्।
हामी जुनखाले विगतमा अभ्यस्त भएका छौं त्यसले पनि स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बन्नका लागि अवरोध गरिरहेको छ। कारण, स्थानीय तहको चुनाव भएर जनप्रतिनिधिहरु आउँदै गर्दा उनीहरुका निम्ति आवश्यक कानुन, संरचना, कर्मचारी उपलब्ध थिएनन्। उनीहरुले पाउने सेवा सुविधामा विवाद जारी नै छ। त्यति मात्रै होइन, संघले स्थानीय सरकारलाई व्यवहारतः अधिकार प्रत्यायोजन गर्नै कन्जुसी गरिरहेको छ। सानातिना खुद्रे कार्यक्रममा पनि संघकै संरचनाले चलखेल गर्ने, अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा आफू कमजोर भएको डर महसुस गर्ने मनोविज्ञानले स्थानीय तहले खुलेर काम गर्न नसक्ने अवस्था छ। आवश्यक बजेट र कर्मचारी अहिले पनि अपुग छ।
एकात्मक राज्य सञ्चालन गरेको संयन्त्रलाई संघीय संरचना अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने काम नै निकै ढिला गतिमा भएकाले स्थानीय सरकारले खुलेर काम गर्नै नपाएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका बालानन्द पौडेल बताउँछन्। 'स्थानीय सरकारहरुले जसरी काम गर्न पाउनुपर्थ्यो, साधन, स्रोत र संयन्त्र उपलब्ध गर्नुपर्थ्यो, त्यो नहुँदा पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको थियो', उनी भन्छन्।
त्यस्तै, स्थानीय सरकारले पनि सुरुसुरुमा अति उत्साहित भएर उत्पादनलाई भन्दा वितरणलाई ध्यान दिए। जनतालाई भन्दा पहिले आफैंलाई सुविधाको व्यवस्था गर्न लालायित भए। कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दाको पहिलो निर्णयमै कतिपय स्थानीय सरकारले वृद्धभत्ता बढाउने काम गरे, घरघर पुर्या्उने निर्णय गरे। फ्लाइओभर र स्मार्टसिटी बनाउने निर्णय गरे। स्थानीय आवश्यकताभन्दा लहडलाई प्राथमिकता दिइएका उदाहरण हुन् ती। त्यस्तै, कतिपयले गाडी किन्ने, मोबाइल किन्नेमा ध्यान दिए। आफ्नो क्षमता कति हो भन्ने बुझ्दै नबुझी गरिएका यस्ता निर्णयले जनप्रतिनिधिलाई सुरुमै 'छाडा' बनाउने संकेत देखियो। यस्तै, आम्दानी र वितरणको वासलात मिलाउन नसक्दा कतिपय ठाउँमा असमझदारी बढेका छन्।
'जेजति साधन-स्रोत थिए, त्यसबाट अगाडि बढ्नलाई थप प्रयास गरेको भए अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो', पौडेल भन्छन्, ' तर, जे जति काम भएका छन्, त्यसलाई यो बीचको समयका कारणले सन्तोषजनक नै मान्नुपर्ने हुन्छ।' संघ र प्रदेशका चुनाव तथा सरकार परिवर्तन लगायतका कारणले पनि स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पौडेलको बुझाइ छ।
कानुन नहुँदा कैयौं स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रकै काम पनि गर्न पाएका छैनन्। उनीहरुलाई कानुन निर्माणका लागि सघाउने प्रभावकारी संरचना देखिएका छैनन्। प्रदेश र संघसँग अधिकार जुध्नाले अन्योलका बीचमा काम गर्नु परिरहेको छ। यस्तो, अवस्थामा सोचेजस्तो नतिजा ननिस्कनु स्वभाविक पनि हो।
त्यसो त स्थानीय सरकार सञ्चालन नेपालका लागि नयाँ प्रयोग हो। त्यसकारण पनि यसको सञ्चालन सम्बन्धमा अन्योल सिर्जना भएका हुन्। त्यसमाथि, न्यून बजेट हुने र त्यो पनि खर्च गर्न नसक्ने संयन्त्र, अपेक्षा बढी भएका जनता, कानुनी अन्योल भएको अवस्था लगायतका कुराले नयाँ प्रयोगमा थप जटिलता ल्याउनु स्वभाविक छ। तर, कतिपय स्थानीय सरकारले संविधान अनुसार आफ्नो भूमिकाको खोजी र अधिकार प्रयोगको प्रयासमा खरो उत्रने प्रयास गरेका छन्। उनीहरुलाई हौसला आवश्यक छ।
कतिपय स्थानीय तहले राम्रो काम गरेकाले त्यसको प्रशंसा गर्नुपर्ने पौडेल बताउँछन्। 'अलमल देखिए पनि गर्ने चाहना भने छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो', उनले भने ,'मलाई लाग्छ आगामी दिनहरु बढी सकारात्मक र उपलब्धीमूलक हुन सक्छ।'
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा सानातिना आयोजनालाई समावेश नगरी स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिने कुरा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता मार्फत बताएका छन्। यो खुसीको कुरा हो। संघका अन्य मन्त्रालयले पनि आफू अन्तर्गतका कतिपय काम काहरबाहीलाई यथाशक्य स्थानीय तहमा वितरण गर्दै गए आगामी दिनमा स्थानीय सरकारलाई योजना पहिचान र प्राथमिकता निर्धारणमा सबल तुल्याउँदै लैजाने छ। साथै, परियोजनाको छनौटमा स्थानीय जनतालाई सहभागी गराउनेछ। यी र यस्तै रचनात्मक कदमले संघीय शासनको प्रभावकारिता र आवश्यकताको महसुस गराउनेछ।
प्रभावकारी काम गर्न नसकेको महसुस गर्ने कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखहरुले कर्मचारी र बजेटको अभाव, कतिपय स्थानीय तहले बनाउने कानुनका लागि प्रदेश र संघको पनि कानुन चाहिने तर नभएका जस्ता कुराले जनतामा उत्साह भर्न नसकेको बताउने गरेका छन्। यसमा संघीय सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ।
यो एक वर्ष हाम्रो सिकाइमा खर्च भएको छ। र कतिपय कमजोरी लुकाउने बहाना पनि। अब यही किसिमको ढिलासुस्ती र अन्योल रहनुहुँदैन। संघ र स्थानीय सरकार दुवैले दायित्वबोध गर्नुपर्छ र प्रभावकारी बन्नुपर्छ। यो एक वर्ष हिँडियो मात्रै, अब दौडिनुपर्छ। अनि मात्रै जनताको अपेक्षामा रङ भर्न सकिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
