रुपन्देही– दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ११ महिना पूरा भएको छ। २०७४ असार १४ गते दोस्रो चरणमा ४ वटा प्रदेशका ४ सय ८३ तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।
यसै चरणमा प्रदेश नम्बर ५ का १२ जिल्लामा निर्वाचन भएको थियो। रुपन्देहीमा पनि निकै तामझामका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि बितेका ११ महिनामा जनताले अनुभूति गर्नेगरी खासै काम हुन सकेको छैन। रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश आफ्नै सेवा–सुविधामा केन्द्रित भए भने केही कानुन निर्माणमा अल्झिएका छन्।
रुपन्देहीका १ उपमहानगरपालिका र ५ नगरपालिकामध्ये बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिकाले केन्द्र सरकारले पठाएको नमूना कानुनको आधारमा कानुन निर्माण गरेर केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेका छन् भने कतिपय स्थानीय तह अझै पनि कानुन निर्माणमै अल्झिएका छन्।
रुपन्देहीको एकमात्रै उपमहानगरको रुपमा रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले बितेको ११ महिनामा चुनावका बेला मतदातासँग गरेका प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्दै अगाडि बढेको मेयर शिवराज सुवेदी बताउँछन्।
उनले चुनावका बेला जनतासँग ५ वर्षभित्रमा गर्ने कामको प्रतिबद्धता अनुसार ११ महिनाको अवधिमा २५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको र १० प्रतिशत काम जारी रहेको बताए। बुटवल उपमहानगरले ११ महिनामा २६ वटा ऐन, आचारसंहिता, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरेको प्रमुख सुवेदीले बताए।
प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालय समेत रहेको यस उपमहानगरमा जनताले अनुभूति हुनेगरी सम्पूर्ण काम नभए पनि विकास निर्माण र कानुन निर्माणमा भने अगाडि रहेको मेयर सुवेदीको दाबी छ। कानुन निर्माणका लागि नगरवासीको सुझाव संकलनका लागि पर्याप्त समय दिएकाले सोचे अनुरुपको काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कामले तीव्रता पाउने बताए।
उपमहानगरले स्थानीय शिक्षा ऐन, सहकारी ऐन, कृषि प्रवर्द्धन ऐन निर्माण तथा व्यवसायी कार्यविधि, नगरसभा सञ्चालन नियमावली, कार्यव्यवस्था सञ्चालन निर्देशिका लगायतका ऐन तथा नियम तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँदै नगर प्रमुख सुवेदीले योसँगै विकास निर्माणमा पनि जुटेको बताए।
‘उपमहानगरभित्रका रैथाने बाटो पिच गर्नेदेखि ज्यालो शहर, सडक बालबालिकाको तथ्यांक संकलन, जितगढी किल्ला संरक्षण जस्ता कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ’, उनले भने।
यसका साथै बुटवल उपमहानगरलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने योजना अनुसार डिजिटल घर नम्बरिङको काम, विद्युत् सुशासनमा नक्सा बनाउनेसम्मका काम गरिएको जानकारी उनले दिए।
यता सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले बितेको ११ महिना सिकाइ र अभ्यासमा बितेको बताए। उनले स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहमा जनताका अपेक्षा अत्यधिक भए पनि कानुन निर्माण र अन्य जटिलताका कारण काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै अहिलेको सिकाइ र अध्यासले आगामी आर्थिक वर्षदेखि काम गर्न सहज हुने बताए।
सिद्धार्थनगरले कानुन निर्माणको कामलाई अन्तिम रुप दिन लागेको बताउँदै नग प्रमुख अधिकारीले अन्तर कार्यालय समन्वयको अभावका कारण जनतालाई सन्तुष्टि मिल्नेगरी काम गर्न नसकेको स्विकारे।
सिद्धार्थनगरमा ११ महिना जनताका कामभन्दा पनि कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक किचलोमै बित्यो। नगर प्रमुख अधिकारी भने विकास निर्माणमा लाग्दा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँछन्। उनले सुरु–सुरुमा के गर्ने, के नगर्ने भन्ने अन्योलका कारण पनि पर्याप्त काम गर्न नसकिएको बताउँदै समन्वय र अनुभवको कमीले गर्दा समस्या उब्जिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, गौतमबुद्धको मावलीस्थल रहेको देवदह नगरपालिकाले पनि पर्याप्त दक्ष जनशक्ति, मानव संसाधन र स्रोतको अभावका कारण जनताको अपेक्षा अनुसार नतिजा दिन नसकेको नगर प्रमुख हिराबहादुर खत्रीले बताए। दक्ष जनशक्तिको अभावमा नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवामा समेत केही धक्का लागेको भन्दै उनले दक्ष जनशक्तिको खोजीमा नगरपालिका रहेको बताए।
नगर प्रमुख खत्रीले ११ महिनाको अवधिमा नगरवासीका लागि सेवा प्रवाह र सेवा विस्तारलाई अगाडि बढाएको बताए। साथै, नगरपालिकाभित्रको विकास निर्माण र पूर्वाधार निर्माणमा पनि एकसाथ काम भइरहेको बताए। उनले केही समय कानुन बनाउन खर्चिनुपरेको बताए।
नगरपालिका जस्तै गाउँपालिका पनि ऐन निर्माणमा जुटेका छन्। रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐन २०७५ परिषदद्वारा पारित गरियो। जुन ऐन अनुसार यसै शैक्षिक सत्रदेखि गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिका छोराछोरी तथा कर्मचारीका छोराछोरीले सामुदायिक स्कुलमै पढाउनुपर्नेछ। स्थानीय तहले तयार पारेको ऐन तथा निर्देशिकाले राम्रो प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
जनप्रतिनिधिले उदाहरणीय बन्ने प्रयास गरिरहे पनि नेपालको एकमात्र सांस्कृतिक नगरपालिकामा भने जनप्रतिनिधिकै गरिमा घटाउने कार्य समेत भयो। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका आफ्नै सेवा–सुविधाबारे कुरा नमिल्दा उपप्रमुखले प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएकी थिइन्। मेयरले भाडामा लिएर गाडी चलाएपछि उपमेयरले आफूलाई पनि भाडामा भए पनि गाडी चाहिने माग गर्दा कुरा नमिलेपछि उनी विरोधमा उत्रेकी थिइन्।
स्थानीय तह जनताको काममा भन्दा पनि आफ्नै सेवा–सुविधा बढाउन केन्द्रित देखिएको कतिपयको बुझाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खाँणले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी भएको टिप्पणी गरे। उनले जिल्लाका अधिकांश स्थानीय प्रतिनिधि आफूहरुलाई सवारीसाधन किन्न र कानुन बनाउन भन्दै अल्झिएको बताए। स्थानीय सरकारको हवाला दिँदै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले जनतासँग कर उठाउने काममा बढी केन्द्रित रहेको भन्दै सचिव खाँणले विगत ११ महिनामा जनताले अपेक्षा अनुसार खासै काम नभएको टिप्पणी गरे।
खाँणले भने ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि आफूहरु स्थानीय सरकार भएको भन्दै जे मन लाग्यो त्यही गर्ने गरिरहेका छन्। यसरी त जनताले कहिले परिवर्तन महसुस गर्न पाउलान् र?’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
