सुर्खेत– जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिकाले एक वर्षको अवधिमा आर्थिक ऐन, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि र कार्यपालिका सञ्चालन कार्यविधि मात्रै पारित गरेको छ। शिक्षा ऐन र सहकारी ऐन निर्माणका लागि मस्यौदा तयार गरी विधेयक समितिमा पठाइसकिएको छ तर अन्य ऐन निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।
नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद खरेलले केही ऐन र कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आएको ड्राफ्टका आधारमा विधेयक समिति गठन गरी अध्ययन थालिएको जानकारी दिए।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले हालसम्म पाँच वटा मात्र कानुन निर्माण गरेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले थप कानुन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए।
भेरीगंगा र वीरेन्द्रनगर मात्र होइन सुर्खेतका ९ वटै स्थानीय सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेका छन्। जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिकाले पनि हालसम्म पाँच वटा मात्रै ऐन पारित गरेको छ। गत चैत ६ मा सम्पन्न दोस्रो नगरसभाले ५ ऐन, केही नियमावली र कार्यविधि पारित गरेको हो। नगरका अधिकांश ऐनको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ। ऐन पारित भइसकेपछि त्यसका लागि नियमावली र कार्यविधि बनाउने काम थालिएको नगर प्रमुख उपेन्द्र थापाले जानकारी दिए।
यस्तै, चौकुने गाउँपालिकाले पनि पाँच वटा मात्रै ऐन पास गरेको अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले जनाए। उनका अनसार गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन, आर्थिक विनियोजन ऐन, कार्यसम्पादन नियमावली, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, प्रमाणीकरण लगायतका ऐन बनाइसकिएको छ। गत फागुन २५ मा बसेको दोस्रो गाउँसभाले ती ऐनहरू पारित गरेको हो। स्वास्थ्य, प्राकृतिक सम्पदा; विपद् व्यवस्थापन; सुशासन; पूर्वाधार व्यवस्थापन; सहकारी; कृषि; सेवा, उपभोक्ता समिति; सञ्चार लगायतका ऐनको मस्यौदा तयार भएको उनले बताए।
‘अति आवश्यक कानुन भने यसअघि नै पारित भइसकेका छन्,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘हाल ड्राफ्ट गरिएका ऐनहरू आगामी गाउँसभाबाट पारित गर्ने तयारी छ।’
अलमलमा जनप्रतिनिधि
कानुन निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरुमा देखिएको अलमलले गर्दा पनि ढिलाइ भएको हो। कतिपय कार्यविधि संघीय ऐनका नियमावलीलाई आधार मान्दै स्थानीय सरकारले तयार पारेका छन्। ‘जुन–जुन ऐन बन्न बाँकी छन्, तिनैका कार्यविधि र नियमावली आवश्यक पर्दा केन्द्रीय ऐनलाई आधार मानेर गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएको हो, ऐनमा विरोध नआउने तरिकाले सबैलाई समेट्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘ऐन नियम पारित गर्न ढिला भए पनि परिपक्व होस् भन्ने प्रयास छ।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर खड्काले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले साझा बनाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारले छुट्टै बनाउनुपर्ने ऐन एकआपसमा बाझिन सक्ने भएकाले केही ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। उनले भने, ‘संविधानले ऐन बनाउन अधिकार दिए पनि घुमाएर केन्द्रले प्रयोग गर्ने भएकाले काम, कर्तव्य बीचैमा बाझिने समस्या छ।’
स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको १ वर्ष पूरा भए पनि जनताको अपेक्षाअनुसार काम भने हुन सकेको छैन। एक वर्षको अवधिमा सुर्खेतका स्थानीय सरकारको काम कारबाही सुस्त देखिएको छ। जिल्लामा रहेका सिम्ता गाउँपालिका, बराहतला गाउँपालिका, चिंगाढ गाउँपालिका र गुर्भाकोट नगरपालिकाले पनि आवश्यक सबै कानुन बनाइसकेका छैनन्। स्थानीय सरकारले केही ऐनलाई आगामी सभाबाट पारित गर्ने तयारी गरे पनि पर्याप्त कानुन भने बनाउन सकेको छैनन्।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई विभिन्न कानुन बनाउने अधिकार दिएअनुसार ऐनको मस्यौदा बनाएर नगर तथा गाउँसभाबाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ। सभाले ऐन पास गरेपछि मात्र नियमावली पास हुनेछ। नियमावली पास भइसकेपछि कार्यविधि पारित गरिन्छ। तर, सुर्खेतका अधिकांश स्थानीय तहले सरकार सञ्चालनका लागि अति आवश्यकीय केही कानुनबाहेक अन्य कानुन निर्माणमा खासै चासो दिएका छैनन्।
कानुन निर्माणमा लेकबेसी नगरपालिका भने अरुभन्दा अगाडि छ। उसले ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका गरी १६ वटा कानुन बनाएको छ। नगरपालिकाका अनुसार शिक्षा ऐन, स्थानीय तह सञ्चालन नियमावली लगायतका ६ वटा ऐन आगामी नगरपरिषदबाट पास गर्ने तयारी छ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा प्रहरी, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, तथ्यांक र अभिलेख संकलन, घरजग्गा धनीपूर्जा वितरण, स्थानीय बजार व्यवस्थापन र बेरोजगारी तथ्यांक लगायत ऐन निर्माण हुन बाँकी नै छ। कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले जनप्रतिनिधि पाएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय सरकारको कामकारबाही अपेक्षाकृत हुन नसकेको गुनासो स्थानीय नागरिकको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790764182.png)
-1790763466.png)
-1790762422.png)
-1786602170.png)
