काठमाडौं– प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तयारी भइरहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सरकारको उपेक्षामा परेको छ। विभागका नियमित बढुवा तथा भर्नाका काम समेत सरकारले चासो नदिएको विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा रिक्त पदहरुमा धमाधम बढुवा भइरहेको छ। तर, विभागका रिक्त पदमा बढुवाका लागि गृह मन्त्रालयले चासो नदिएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने बताएपछि गृहले पनि वास्ता गरेको छैन’, विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि आफू मातहत ल्याउन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।’
विभागलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने बताइए पनि विभाग अलपत्र बन्दा झन् कमजोर बन्न पुगेको छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको २ सातामै उनले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेका थिए। तर, विभाग सम्बन्धी विशेष सेवा ऐन भने संशोधन हुन सकेको छैन।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले भने विभागले गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका छन्।
विभागका उच्च पदहरु महिनौंदेखि रिक्त छन्। हाल विभागका २ अनुसन्धान निर्देशक (डिआइजी), १० सह-अनुसन्धान निर्देशक (एसएसपी), १३ उप-अनुसन्धान निर्देशक (एसपी) तथा २० प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत (डिएसपी) पद रिक्त छन्। समयमा बढुवा हुन नसक्दा संगठनमा निराशा छ।
हाल ५ प्रदेशमा मात्र विभागको कार्यालय छ। २ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशमा कार्यालय छैन । बढुवा नहुँदा ती २ वटा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना हुन नसकेको स्रोत बताउँछ।
३ वर्षदेखि भर्ना ठप्प
विभागमा तल्लो पदमा ३ वर्षदेखि भर्ना भएको छैन। नयाँ संविधान जारी भएपछि भर्नाको सबै अधिकार लोकसेवा आयोगमा गएको थियो। तर, त्यस अनुसार विशेष सेवा ऐन र नियमावली संशोधन हुन सकेको छैन। विभागमा जवान तहको पद सीधै भर्ना हुँदै आएको थियो।
त्यस्तै, अधिकृत तहका १० प्रतिशत पद पनि छड्के प्रणालीमार्फत परीक्षाबिना नै भर्ना गर्ने प्रावधान छ। तर, नयाँ संविधान अनुसार त्यसरी भर्ना गर्न मिल्दैन। जसका कारण करिब ३ वर्षदेखि तल्लो तहको भर्ना हुन सकेको छैन। नयाँ ऐन निर्माणको प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।