सय दिनमा देखिएको अर्थमन्त्रीको लय

अर्थ समाचार

सय दिनमा देखिएको अर्थमन्त्रीको लय

सविन मिश्र बुधबार, माघ ७, २०७७, १७:३९

काठमाडौं- तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजीनामा गरेको ३८ दिनपछि २८ असोज २०७७ मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाए। नेकपाभित्र शक्तिसंघर्ष चलिरहेका बेला अर्थमन्त्री बनेका पौडेलले यो जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको छ।

खतिवडाले साढे दुई वर्ष अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा धेरैको आलोचना खेपे। अर्थशास्त्री, व्यवसायी र सर्वसाधारणसम्मले खतिवडाको आलोचना गरिरहे। अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीको विषयवस्तुमाथिको राम्रो पकडका बाबजुद नतिजा नदेखिएको भन्दै उनको आलोचना भइरह्यो। अरुका कुरा कम सुन्ने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रदेखि उनका कतिपय सहयात्री पनि असन्तुष्ट रहे। उनको आफ्नै पार्टी, नेकपाका सांसदहरूले ‘चुनाव नलडी अर्थमन्त्री हुनेले आफ्नो समस्या बुझ्न नसक्ने’ भन्दै खतिवडाको विरोध गरिरहे।

खतिवडाको आलोचना नजिकबाट नियालिरहेका पौडेल भने अर्थमन्त्रालय प्रवेश गरेसँगै तत्काल प्रभाव देखिने काममा केन्द्रित दिन थाले। जसका कारण बाहिरबाट देख्दा खतिवडाको कार्यकालमा शान्त रहेको अर्थ मन्त्रालय एकाएक तरंगित हुन थाल्यो। उनले समाजमा तत्काल चर्चा हुने र आम मानिसमा प्रभाव देखिने केही निर्णय गराए, जुन अर्थमन्त्रीलाई ‘सफल’ देखाउने मानक बने। ‘कोर ब्युरोक्रेटिक’ जस्तो देखिएको खतिवडाको कार्यकालपछि उनले अर्थ मन्त्रालयलाई राजनीतिक रङसहितको निकाय बनाउने गरी काम अघि बढाएका छन्।

परिस्थितिको सीमाभित्र बसेर आफूले सक्दो प्रयास गरेको बताउँछन् अर्थमन्त्री पौडेल। ‘राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिले धेरै कुरा अवरोध गरेको छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसको सीमाभित्र बसेर अधिकतम प्रयास गरेको छु।’

पौडेल मन्त्री भएको ६८ दिनपछि नै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले राजनीतिलाई नयाँ बाटोतर्फ लगिरहेको छ। त्यसको प्रभाव मन्त्रीहरूका काममा पनि परेको छ। ‘उपलब्ध सीमाभित्र बसेर गर्न सकिने काम गरेको छु भन्ने नै मेरो मूल्यांकन छ,’ पौडेलले नेपाल लाइभसँग भने।

पौडेलले समाजमा तत्काल चर्चा हुने र आम मानिसमा प्रभाव देखिने केही निर्णय गराए, जुन अर्थमन्त्रीलाई ‘सफल’ देखाउने मानक बने।

पौडेलको यस्तो स्व-मूल्यांकन यथार्थसँग कत्तिको नजिक छ त? अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक सल्लाहकार रहिसकेका अर्थशास्त्री केशव आचार्य, अर्थमन्त्रीले केही अरूका कुरा सुन्ने र त्यसैअनुसार निर्णय लिन खोजेको देखिने बताउँछन्। ‘मैले सरसर्ती मूल्यांकन गर्दा मन्त्री टेक्नोक्र्याटभन्दा राजनीतिक नै हुनुपर्ने रहेछ,’ आचार्य भन्छन्, ‘सार्वजनिक रूपमा भेटघाट गर्ने र कुरा सुन्ने गर्नुभएको छ, त्यो हेर्दा मन्त्रीले केही गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ।’

‘अर्थमन्त्रीले नयाँ गर्नेभन्दा पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गरिरहनुभएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कतिपय काम निरन्तर गर्दागर्दै पनि रोकिएका छन्, नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएका थिए, तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ।’

सबैको कुरा सुन्ने, उठेका विषय समाधान गर्ने नयाँ कामको अग्रसरता देखाउनाले अर्थमन्त्रीको सफलता निर्धारण गर्ने भएकाले पौडेलले त्यसलाई ध्यान दिएको आचार्यको मूल्यांकन छ। ‘निरपेक्ष रूपमा सबल र योग्य उहाँ नै हो भन्न खोजेको होइन,’ आचार्यले भने, ‘कर्मचारीलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्ने र विषयवस्तु आफूले मूल्यांकन गरेर राजनीतिक दिशा दिन सक्ने क्षमता मन्त्रीले राख्ने हो भने प्रभावकारिता देखिन्छ।’

पुस्तकको भन्सार फिर्तादेखि बिमा दावी भुक्तानीमा दबाबसम्म
मन्त्री पौडेलले जिम्मेवारी सम्हालेको २५ दिनमा नै पुस्तकको भन्सार हटाउने निर्णय गराए। गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको भएपनि पौडेलले कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसलाई हटाउने निर्णय गराए। ‘निरन्तर प्रश्न उठेको विषय सम्बोधन भएको हो,’ अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसी भन्छन्।

बिमा समितिले गत वैशाख ४ गते कोरोना बिमालेख स्वीकृत गर्दै बिमा गराउन निर्देशन दियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण धेरै नबढ्दै कोरोना बिमा गराउनेको संख्या बढिरहेको थियो। तर कोभिड संक्रमण बढेसँगै बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिन आनाकानी गर्न थाले। मन्त्री पौडेलले कात्तिक १८ गते बिमा समिति तथा बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई दाबी परेको ७ दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए। त्यतिबेलासम्म जम्मा २५ सयले पनि भुक्तानी पाएका थिएनन्। त्यसयता २५ हजारले भुक्तानी पाएका छन्। तर अझै पनि दाबी नपाउनेको संख्या ३७ हजार छ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा युवराज खतिवडाले जुन विषयमा सबैभन्दा धेरै मार खाए, पौडेलको हकमा त्यसको ठिक उल्टो वातावरण देखिएको छ।

लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयले पठाएका प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा अड्केका थिए। सरकारले कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीलाई सुविधा दिन व्यावसायिक निरन्तरता कार्यविधि मन्त्रिपरिषद पठाएको भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। तीन वटै तहका सरकारको सहलगानीमा आयोजना अघि बढाउने कार्यविधि पनि मन्त्रिपरिषदमा अड्केको थियो। पौडेलले यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउँदै कार्यान्वयनको निर्देशन दिइसकेका छन्।

‘अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन तहमा भन्दा पनि नीतिगत विषयमा निर्णय गर्ने हो, त्यसलाई विभिन्न निकायले कार्यान्वयनमा लगेका हुन्छन्,’ मन्त्रालयका सल्लाहकार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नियमनकारी निकाय तथा अन्य मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुन थालेका छन्, केही क्षेत्रमा सोचेजस्तो उपलब्धि भएको छैन।’

निजी क्षेत्र र सेयर बजार सकारात्मक
अर्थमन्त्रीका रूपमा युवराज खतिवडाले जुन विषयमा सबैभन्दा धेरै मार खाए, पौडेलको हकमा त्यसको ठिक उल्टो वातावरण देखिएको छ। खतिवडासामु निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसकेको आरोप सधैं लागिरह्यो। निजी क्षेत्रका जायज विषय समेत सम्बोधन नगरेको गुनासो व्यवसायीले पटकपटक गरे।

त्यसैगरी खतिवडाको कार्यकालभरि सेयर बजारले राम्रो गति समात्न सकेन। सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरदेखि अनलाइन कारोबारको सुरुवात गराए पनि उनलाई बजारले कहिल्यै सकारात्मक दृष्टिले हेरेन। खतिवडाको राजीनामा माग गर्दै सेयर बजारका लगानीकर्ताको एउटा समूह उनको राजीनामा नै मागेर अनसन बस्यो।

यो सबै अपजसबाट पौडेल मुक्त छन्। उनको कार्यकालमा सेयर बजार अघिल्लो पटकजस्तै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। ‘अहिलेका अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्र र सेयर बजारका लगानीकर्ताबाट सबैभन्दा राम्रो साथ पाएको देखिन्छ,’ पूर्व अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘उहाँले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी नीति ल्याउनु भएको छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ।’

मन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमा केही क्षेत्रमा हस्तक्षेप सुरु गरे। त्यसलाई लिएर ‘पपुलिस्ट’ हुन खोजेको टिप्पणी पनि भयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शंकर शर्मा बजारले प्रश्न उठाएको विषयमा मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु लोकप्रियताभन्दा पनि यथार्थ हुने बताउँछन्।

‘बिमाको विषय, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धको विषय, सरकारी खर्चको मितव्ययिताको विषयमा बाहिरबाट प्रश्न उठाइएको थियो, त्यसमा हस्तक्षेप हुनु सकारात्मक हो,’ उनले भने, ‘बजेटमा उल्लेख भएका कतिपय काम फेरि अघि बढायौं भनेर चर्चा मात्रै गर्न खोज्नु चाहिँ उपलब्धि नहोला। अहिलेसम्म के के काम भए, कहाँ कमजोरी भयो मध्यावधि समीक्षामा विस्तृत छलफल गरेर सुधार गर्नुपर्छ।’

आर्थिक पुनर्स्थापना मुख्य चुनौती
कोभिड-१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई ‘भी’ आकारमा उकास्ने घोषणा अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघि नै गरिसकेका छन्। तर त्यसका बलिया आधार भने उनले त्यतिबेला प्रस्तुत गरेका थिएनन्।

आर्थिक सल्लाहकार श्रेष्ठ बजारमा देखिएको चहलपहल र बढ्दो आर्थिक क्रियाकलापले अर्थतन्त्र छिटो माथि फर्कने अनुमान गर्न सकिने बताउँछन्। ‘हाम्रो वास्तविक क्षेत्रको यकिन तथ्यांक त छैन, जहाँसम्म बाह्य क्षेत्रको तथ्यांकलाई लिएर विश्लेषण गरी त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्र छिटो माथि जान्छ भन्न सकिन्छ,’ उनले भने।

सरकारले ल्याएका विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा योजनाको कार्यान्वयन, बैंकहरूमा उपलब्ध कर्जा र त्यसको विस्तारका संकेतले अर्थतन्त्र छिट्टै पुरानो लयमा फर्कने विश्लेषण गर्न सकिने उनको भनाइ छ। ‘केही बैंकहरूको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात सीमा नजिक पुगिसकेको छ, यसले पनि बजार विस्तारको संकेत गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमध्येकै एक पर्यटन कहिले पुरानो अवस्थामा फर्किने टुंगो छैन। अहिले पनि पर्यटन व्यवसायीहरू पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग लिएर अर्थमन्त्रालय धाइरहेका छन्। कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्नेगरी काम गर्न सक्दा अर्थमन्त्री सफल हुने सुवेदीको बुझाइ छ। ‘अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला त्यसलाई माथि उठाउने गरी काम गर्ने र भ्याक्सिन खरिदका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने अर्थमन्त्रीले उल्लेखनीय काम गरेको देखिन्छ,’ उनले भने।

बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान तर चुनौती पुँजीगत खर्च
मन्त्री पौडेलले जिम्मेवारी सम्हालेयता नै आफ्नो ध्यान चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुने बताएका छन्। मन्त्री बनेपछि नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा पनि पौडेलले एउटै राजनीतिक दलको सरकार भएको र मन्त्री मात्रै फेरिएकाले आफ्नो ध्यान बजेट कार्यान्वयन हुने बताएका थिए।

तर, मन्त्री पौडेलको मुख्य चुनौती अहिले पनि पुँजीगत खर्च नै बनेको छ। आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा १५ प्रतिशत पनि खर्च नहुने विगतकै परिपाटी यो पटक पनि दोहोरिएको छ। ‘पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि प्रयास गरिएको छ, तर उपलब्धि देखिएको छैन,’ सल्लाहकार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘खर्च बढाउनका लागि प्रयास पनि निकै भएका छन्, तर साना कुराले पनि बाधा पुर्‍याएको छ।’

मन्त्री पौडेलको मुख्य चुनौती अहिले पनि पुँजीगत खर्च नै बनेको छ।

पौडेलले आफ्नो कार्यकालको सुरुमा धेरै बजेट भएका मन्त्रालयका मन्त्री सहितका पदाधिकारीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर खर्च बढाउने विषयमा छलफल गरेका थिए। त्यतिबेला पनि उनको जोड बजेटमा विनियोजन गरिएअनुसार खर्च गर्नेमा थियो, जुन पूरा हुन निकै कठिन छ। ‘राजस्व परिचालनदेखि खर्चसम्म लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन,’ पूर्वसचिव सुवेदी भन्छन्, ‘स्रोत व्यवस्थापन अझै पनि चुनौतीकै रूपमा रहेको छ, यसलाई चिर्न सहज छैन।’

अर्थशास्त्री आचार्य पनि पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रीले निरन्तर दबाब बढाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘विगतमा पनि पुँजीगत खर्च कम हुँदा मन्त्रीहरूले धेरै बजेट भएका मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर निरन्तर घचघच्याउने काम हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसमा मन्त्रीले अझै बल लगाउनुपर्छ, प्रणाली चलायमान बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’

संयमित कार्यकाल
मन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रीका रूपमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सफल बनाउन भरभग्दूर प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसका लागि उनले सुरुदेखि नै टिम छनोटदेखि कार्यसम्पादन र सूचना सम्पे्रषणलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेका हुन्। ‘अघिल्लो पटकभन्दा यो पटक केही फरक गरेर देखाउन खोजेजस्तो देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।

‘सय दिनमा यति नै गर्नुपर्थ्यो वा यो काम हुन्थ्यो भन्ने होइन, जुन संकेत अर्थमन्त्रीले दिन खोजेका छन् त्यो सकारात्मक छ,’ उनले भने।

मन्त्री पौडेलले धेरै जोड दिएर पनि दुई वटा कुरामा उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन्- पहिलो, पुँजीगत खर्च र दोस्रो, कोरोना बिमा भुक्तानी। पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा नै धक्का दिन्छ। जसमा उनले अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने छ भने कोरोना बिमा भुक्तानीमा अर्थमन्त्रालय र बिमा समितिको निर्देशन बिमा कम्पनीहरूले टेरेका छैनन्।

अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिनको कामलाई निरपेक्ष रूपमा भन्दा सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने अर्थशास्त्री आचार्यको बुझाइ छ। ‘सय दिनमा यति नै गर्नुपर्थ्यो वा यो काम हुन्थ्यो भन्ने होइन, जुन संकेत अर्थमन्त्रीले दिन खोजेका छन् त्यो सकारात्मक छ,’ उनले भने।

अहिले नियमनकारी निकाय बिमा समिति नेतृत्वविहीन छ। पुस २४ गतेपछि समिति नेतृत्वविहीन हुँदा मन्त्री पौडेलले नेतृत्व चयन गर्न सकेका छैनन्। त्यस्तै अबको एक महिनापछि नेपाल राष्ट्र बैंकका दुवै डेपुटी गभर्नरले अवकाश पाउँदैछन्।

‘कानुनतः गर्नुपर्ने नियुक्ति समयमै हुनुपर्छ, नियमनकारी निकायको नेतृत्व रिक्त हुँदा बजारमा नकारात्मक सन्देश जान्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘मन्त्रीले बजारलाई निश्चितता प्रदान गर्न र सकारात्मक सन्देश दिन समयमै निर्णय लिनुपर्छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।