काठमाडौं- संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा नेता सुवास नेम्वाङ प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा 'अहिले बोल्दिनँ' भनिरहेका छन्। तर उनी बोलिरहेका हुन्छन्। नेम्वाङको बोल्ने शैली उनलाई चिन्नेजान्नेमाझ परिचित नै छ। उनी कुनै पनि विषयमा सिधा भाषामा स्पष्ट जवाफ दिँदैनन्। उनको भाष्य बुझ्नुपर्छ। 'आफूले 'आँ' गर्दा अरुले अलंकार बुझुन्' भन्ने उनको स्वभाव छ।
आफ्नो चालीबोली कूटनीतिक रहेको उनको आफ्नै पनि बुझाइ छ। त्यही स्वभावमाथि कुरा झिक्दा उनले प्रधानमन्त्रीले ओलीले आफूमाथि गरेको एउटा टिप्पणी सुनाइरहन्छन्। त्यो यस्तो छ, 'म तेह्रथुमको आठराईमा जन्मे, लिम्बूहरूसँग हुर्कें, त्यसैले म लिम्बूजस्तै छु। आफूलाई लागेका कुरा फ्याट्टै भनिदिन्छु, दायाँबायाँ सोच्तिनँ। तपाईं (नेम्वाङ) जातले लिम्बू भएपनि बाहुनजस्तै हुनुहुन्छ। बोल्दा धेरैपल्ट सोच्ने र सोझो अर्थ लाग्ने गरी नबोल्ने।'
प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा सुवास नेम्वाङसँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले नेपाल लाइभसँग भनेका थिए, 'सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा म बोल्न मिल्दैन। फैसला आएको बेलुकी वा भोलिपल्ट बोल्छु।'
शनिबार नेकपा ओली पक्षको प्रदेश १ को राजधानीमा कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै उनले यही दोहोर्याए, 'प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। विचाराधीन विषयमा मेरो कुनै पनि धारणा छैन। मेरो यस विषयमा धेरै भन्नु केही पनि छैन।'
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन दुई विषय प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकारको हैसियतका विषयमा उनले 'बोल्दिनँ' भन्दाभन्दै पनि बोले। 'प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ' जस्ता अप्रत्यक्ष कथनमार्फत् उनले आफूलाई लागेका विषय पनि कहे। उनले बोलेको उनको बोलीलाई कानुनी प्रयोजनका लागि 'आधिकारिक धारणा' बनाउन नमिल्ला। तर, यस विषयमा संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङ कहाँ छन्? भनेर खोज्दा उनी त्यही 'प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ' भित्र कहीँ भेटिन्छन्।
शनिबार नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको ओत लागेर दिएको अभिव्यक्ति पुस ९ गते बालुवाटारमा पत्रकारलाई दिएको प्रतिक्रियाको सप्रसंग व्याख्या हो। उनले पत्रकारका प्रश्नमा उनको उत्तर थियो, 'जुन (प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय) उहाँले लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसलाई सर्वोच्चले समर्थन गर्छ।' उनले बहुमतको सरकार र संसदलाई काम गर्न दिइएन भने त्यतिबेला के गर्ने? भन्ने प्रश्नलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले एउटा निष्कर्ष दिनुपर्ने बेला भएको बताएका थिए।
नेम्वाङको भाषा भन्दा बढी भाष्यलाई बुझ्नुपर्छ। भाष्यअनुसार संविधानसभा अध्यक्षको मत बुझ्न सर्वोच्चको फैसला कुर्नुपर्दैन, शनिबारको भाषणले प्रष्ट पारिसकेको छ।
शनिबार यही विषयमा व्याख्या गर्ने उनले नयाँ शब्दावली 'प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार' प्रयोग गरेका छन्। तर, यो शब्दावलीको स्वामित्व भने उनले लिन चाहेनन्। प्रधानमन्त्रीको हवाला दिँदै व्याख्या गरे, 'अहिले प्रधानमन्त्रीले केही विषय उठाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। संविधानमा संसदीय प्रणाली हुने भनेको छ। संसदीय शासन प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ। त्यसमा कहीँ पनि निषेध हुँदैन। दुई तिहाई भन्ने तर सिन्को भाँच्न नदिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको यही प्रश्न छ। उहाँले यही जवाफ लिनका लागि भन्दै लिखित जवाफमा भन्नु भएको छ।'
उनले 'मेरो धेरै भन्नु छैन है भन्ने गरेको छु नि!' भन्दै उनलाई प्रधानमन्त्रीले माथिका कुरा भन्न पाउने बताए। सबैभन्दा सक्षम र निर्णायक जनता भएकाले अप्ठारोका लागि जनतामा जाने निर्णय गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, 'जनतामा जाने निर्णय गर्नु बेठिक हो भनेर कसैले भन्छ भने के भन्नु? अब निर्वाचन हुँदा जनताले फैसला गर्ने हो। जनतामा जान्छु भन्नेलाई जिताउने कि जान्न भन्नेलाई?'
केपी ओलीको आग्रहमा उनलाई ५ वर्षका लागि जनताले जिताएर पठाएको उनले बताए। ५ वर्ष नपुगी हट्नुपर्ने बाध्यताका कारण उजुरी लिएर प्रधानमन्त्री जनतामा गएको उनको बुझाइ थियो। उनले भने, 'जब कुनै विकल्प देखिँदैन जनतामा जानु नै राम्रो उपाय हो। जनतामा जान अग्रसर भएका छौं। हामी जनतामा जान अग्रसर भएका छौं। त्यही क्रममा भेला भएका छौं।' उनको यो भनाइले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने वा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने अर्थ दिन्छ।
उनले तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिइन थालेको पनि उल्लेख गरे। आफूले बोलेको कुराका लागि यहाँनेर 'विज्ञ'लाई ढाल बनाए। भने, 'वैशाख १७ गते र २७ गते निर्वाचन हुँदैन भनेर सर्वोच्चलाई अनावश्यक दबाब दिने काम भएको विज्ञको टिप्पणी छ। अनावश्यक दबाब दिने काम भएको छ। नहुने निर्वाचनका विषयमा किन अघि बढ्ने जस्ता कुरा उठेको छ। छोटकरी भन्दा तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ। हुन्छ। देश त निर्वाचनमा गइसकेको छ।'
प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा 'अहिले बोल्दिनँ' भनिरहेका छन्। तर उनी बोलिरहेका हुन्छन्।
अदातलमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा पनि बहस गर्न नपाउने संविधानको प्रावधान उनले सम्झाइरहे। सर्वोच्चमै विचाराधीन अर्को मुद्दा 'कामचलाउ सरकार हो कि होइन'मा पनि उनले पक्षधरता प्रकट गरे। संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले वर्तमान सरकार कामचलाउ नभएको कुरामा पनि सप्रसंग व्याख्या गरे।
सरकार कामचलाउ हुने कि नहुने भन्ने विषयमा संविधानसभा अध्यक्षको यो पहिलो व्याख्या हो। सरकार काम चलाउन नभएको भन्नेमा उनको जोड छ, 'प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि राष्ट्रपतिले किन सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्नुभएन? यस्तो भनेको सुन्छु। प्रम ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। कसरी पुनर्गठित गर्नुभयो? यस्ता प्रश्न उठाएको पाएँ। हाम्रो अहिले संविधानमा एउटा व्यवस्था छ। संविधानको धारा ७७ मा कतिबेला प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन्छन् वा कामचलाउ भन्ने उल्लेख छ। त्यहाँ भनिएअनुसार केही भएको छैन। कसरी कामचलाउ?'
धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री नरहने अवस्था उल्लेख छ। त्यहाँ भनिएको छ, 'निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र निजको मृत्यु भएमा।'
अहिले यस्तो कुनै अवस्था नरहेको उनको बुझाइ छ। त्यसैगरी धारा ७७ को उपधारा ३ मा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रीपरिषद्ले कार्य गर्ने वकालत उनले गरेका छन्। त्यहाँ भनिएको छ, 'उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ । तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मकालागि वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ।'
सरकारले सबै काम गर्न पाउने उनको जिकिर छ। निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता घोषणा नगरेसम्म पूरापूर काम गर्न पाउने तर्क उनले पेस गरेका छन्। यस्तै उनले प्रथम अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) र महासचिव (विष्णु पौडेल) जहाँ हुन्छन् त्यही आधिकारिक नेकपा हुने दलिलसमेत अघि सारेका छन्।
पत्रकारका प्रश्नमा 'बोल्दिनँ' भन्ने नेम्वाङको मुख खोलिदिएको छ। नेम्वाङको भाषा भन्दा बढी भाष्यलाई बुझ्नुपर्छ। भाष्य अनुसार संविधानसभा अध्यक्षको मत बुझ्न सर्वोच्चको फैसला कुर्नुपर्दैन, शनिबारको भाषणले प्रष्ट पारिसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
