काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले त्यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेका थिएनन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी भएका उनले त्यहाँ उपस्थित पत्रकारहरुसँग आफ्ना प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सर्वोच्चले समर्थन गर्ने बताए। 'मैले एउटा कुरा सधैं भन्ने गरेको छु, भरसक बीचमै संसद् विघटन गर्ने स्थित नहोस्। किन आयो जान चाहन्नँ। अहिले अपवादको अवस्था हो। बहुमतको सरकार र संसदलाई काम गर्न दिइएन भने त्यतिबेला के गर्ने? प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्नलाई लिएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा निष्कर्ष दिनुपर्ने बेला भएको छ', उनले भने।
यस्तो छ, पत्रकारहरुसँग उनको कुराकानीः
अन्ततः पार्टी फुट्ने नै भयो होइन?
हामी अहिले पनि पार्टी नफुटोस् भन्नेमै छौं। त्यसैले हाम्रो काम गरिरहेका छौं। कसैमाथि कारबाही गरेका छैनौं। हाम्रो आग्रह त्यही नै रहन्छ। त्यसैतर्फ केन्द्रित रहेर नै हामी काम गर्छौं।
अब फुट्न के बाँकी छ र?
फुटका लागि आधारहरु तयार भइरहेको देखिन्छ। कतिपय यस्ता कामहरु भइरहेको देखिन्छ। जसलाई अन्देखा गर्न सकिने स्थिति छैन। त्यसैले दुर्भाग्य त आइसकेको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यसले साह्रै बढी नकारात्मक स्थिति पैदा नगरोस् भनेर हामी त्यसमा लागि रहेका छौं।
संविधानले नै परिकल्पना नगरे पनि संसद विघटन भयो भनिएको छ। तपाईंको धारणा के छ?
अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन छ। उसले यसको बारेमा टुंगोमा पुर्याउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ।
यदि सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने तपाईंहरुको 'प्लान बी' के हो?
सर्वोच्च अदालतलाई हामी सम्मान गर्छौं। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्न सक्छ भन्ने एउटा भनाइ छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले जनतामा जान्छु भनेर माग गर्नुभएको छ। त्यो मागलाई नै सर्वोच्च अदालतले सम्मान गर्छ भन्ने अर्को कुरा छ। त्यसैले के हुन्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन कुरा छ।
प्रधानमन्त्रीले नै संविधान नमानेपछि अब चुनावमा जानु र नजानुको के अर्थ छ र?
तपाईंको जानकारीका लागि, यही संविधान बमोजिम म जनतामा गएको हो भन्ने मेरो भनाइ छ। अहिले यसमा म पक्ष विपक्षमा धेरै तर्क गर्न चाहन्नँ। सर्वोच्च अदालत हामीले विश्वास गरेको निकाय हो। जसले यस बारेमा आफ्नो कुरा भन्छ। त्यही कुरालाई हामी सबैले मानेर अगाडि बढ्छ।
संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान संसद् विघटको प्रयोग प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो भन्ने छ। तपाईं हामीसँग त्यस्तो व्यवस्था छैन भन्नुहुन्थ्यो। संविधानसभाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र अहिले प्रधानमन्त्री पक्षमा हुनुहुन्छ। वास्तविकता के हो?
मैले एउटा कुरा सधैं भन्ने गरेको छु भरसक बीचमै संसद् विघटन गर्ने स्थिति नहोस्। किन आयो जान चाहन्नँ। अहिले प्रश्न अपवादको अवस्था हो।बहुमतको सरकार र संसदलाई काम गर्न दिइएन भने त्यतिबेला के गर्ने? प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्नलाई लिएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा निष्कर्ष दिनुपर्ने बेला भएको छ। यसका लागि हामीले पत्याएको ठाउँ सर्वोच्च अदालत नै हो। त्यसैले सर्वोच्चले नै यसको निर्क्यौल गर्छ। म पनि पर्खेर बसेको छु।
राजनीति त ४६ सालतिरै पुर्याउनुभयो है!
मैले संविधान जारी गर्दा भनेको थिएँ- हामीले राम्रो संविधान बनायौं। त्यो कार्यान्वयन गर्ने हामी कति ढंग पुर्याउँछौं। यो हेर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसैले अहिले हामीसँग जनताको अगाडि उभएका छौं। जनताकहाँ जाउँ न, जनताले जसलाई ठीक भन्छ, भन्ला। जसलाई बेठीक भन्छ, भन्ला। जनतामा जाने कुरा त सबै हिसाबले प्रजातान्त्रिक हो।
जनताले चुनेर पठाउने तर प्रधानमन्त्रीले भंग गर्ने। यो सिलसिला त अब सुरु हुने भयो। अस्थिरता त कहिल्यै नहट्ने भयो!
तपाईं साह्रै नकारात्मक ढंगले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। म आग्रह गर्छु सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तिरबाट निष्कर्षमा पुग्नोस्।
अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईंहरु?
सर्वोच्च अदालत के भन्छ, पर्खौं केही दिन। प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ, अदालतले उहाँलाई जनतामा जाने भन्छ। जुन उहाँले लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसलाई सर्वोच्चले समर्थन गर्छ। त्यस अवस्थामा हामी जनतामा गएर के भन्छौं, यो गम्भीर प्रश्न हो। तपाईंहरुले गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ। त्यसको लागि हामी तयार छौं।
के भन्नुहुन्छ, अलिकति अहिले भनिदिनुस् न?
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनका लागि हामीसँग धेरै सोचहरु थिए। हामीले धेरै सोचाइहरु बनाएका थियौं। भरसक हामी अगाडि बढ्ने क्रममा, पाँच वर्षभन्दा अगावै संसद् विघटन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा पनि हामी साह्रै सजग थियौं। तर दुर्भाग्यवश त्यस्तो अवस्था आयो। हामीले बहुमत हुँदाहुँदै पनि काम गर्न पाएनौं। यही कुरा लिएर जनतामा जान्छौं।
पार्टीको आन्तरिक झगडाले जनताले कहिलेसम्म दुःख पाइरहने?
यो कुरा तपाईंले जनताको सामु राख्नुस्। छिनोफानो गर्ने जनता हुन्। जनताले दुःख दिने काम कसले गर्यो, हामीले गरेका छौं भने हामीलाई सजाय गर्छन्, अरुले गरेका छन् भने उनीहरुलाई नै सजाय गर्छन्। तर सजाय दिने अधिकार जनतासँग छ। यो कुरामा विवाद छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
