प्रथम अध्यक्ष र महासचिव जहाँ छन्, नेकपा त्यही हो

ब्लग

सुवास नेम्वाङ शनिबार, माघ ३, २०७७ १६:११

प्रधानमन्त्रीलेले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्नु भएको हो। यो विषय सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ। विचाराधीन विषयमा मेरो कुनै पनि धारणा छैन, यो विषय मैले यसअघि पनि बोलेको छु। मेरो यस विषयमा धेरै भन्नु केही पनि छैन।

प्रधानमन्ज्त्री मैले यो कारणले विघटन गरेको हो भन्न पाउनुहुन्छ। के ठीक हो सर्वोच्चले निर्णय गर्छ। वैशाखमा तोकिएकै समयमै निर्वाचन हुन्छ। भ्रम फैलाएर सर्वोच्चलाई दबाब दिन लागेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ। मेरो होइन। तोकिएको समयमा हुँदैन भनेर भ्रम फैलाइएको छ। नहुने निर्वाचनको विषयमा श्रीमान किन अघि बढ्ने भन्दै आएका छन्।

तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ। देश निर्वाचनमा गइसकेको छ। प्रतिपक्ष निर्वाचनमा गएको छ। प्रतिपक्षको आन्दोलन र विरोधको कार्यक्रम हेर्नुस् त। प्रतिपक्षले सरकारको कदमको विरोध गर्नु अचम्मको कुरा होइन। १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा, गाउँनगरमा आमसभा र अब वडा वडासम्म पुग्ने भनेका छन्। निर्वाचन सम्बन्धी सबै काम उनीहरुले भ्याउन लागे। सिङ्गो देश निर्वाचनतर्फ अघि बढेको छ। यो नै हाम्रो जिम्मेवारी हो। प्रधानमन्त्रीले यसमा आग्रह गरिसक्नु भएको छ।

निर्वाचन आयोगमा नेकपाको विवादका विषय पनि विचाराधीन छ। यसमा पनि धेरै टिप्पणी छैन। हामीले गम्भीर छलफल गरेर विधान र अभ्यास बनाएका छौँ। आयोगलाई पनि यही जवाफ दिएका छौँ। ठूलो संख्यामा उपस्थित भएर लिखित दस्तावेज निर्वाचन आयोगलाई दिएका छौँ। हाम्रो पार्टीको निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई विस्तारमा राखेका छौँ।

दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता कसैले पत्याएको थिए? नेकपा एमाले र माअ‍ोवादी निर्वाचन गठबन्धन हुँदै दुई पार्टी एक भए। दुवै अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले घोषणा गरेका हुन्। ६०/४० को दरमा घोषणा भएको हो। केन्द्रीय कमिटी, स्थायी, सचिवलाय कमिटीमा सबै घोषणा गर्नुभयो। हामीले मान्यौँ। यही आधारमा निर्वाचन आयोगले मान्नु पर्नेछ।

हामीले निर्वाचन आयोगलाई पनि यही भनेका छौँ। विधानमा पनि यही लेखेको र अभ्यास पनि यही हो। तर अहिले त्यसतर्फ म लामो चर्चा गर्न चाहन्नँ। बहुमत र अल्पमतको कुरा गरेर विग्रह ल्याइयो। वहाँहरु कारबाहीको कुरामा पनि अघि बढ्नु भयो अनि यो अवस्था आयो।

केपी शर्मा ओली प्रथम अध्यक्ष भएकाले उहाँ मात्र गरेको हस्ताक्षरसहित हामीले निर्वाचन आयोगमा विवरण बुझाएका छौँ। हामीले बुझाएको र वहाँहरुले बुझाएको कागजमा पनि केपी ओली एक नम्बरमा छ। महासचिव त छैन रहेछ। अचम्म हैन त? छँदै छैन कसरी बुझाउनु?

केपी ओली प्रथम अध्यक्ष र महासचिव विष्णु पौडेल जहाँ छन् पार्टी त्यही हो। विधानमा अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले बैठक बोलाउने हो। महासचिव नै नभएको अवस्थामा साथीहरुले कसरी बैठक बोलाएर अरुलाई कारबाही गर्न सक्छ। हुदाँहुदाँ साथीहरुले अहिले महासचिवलाई नै निकाल्नु भएछ। पार्टी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका ओली र अर्को पार्टीबाट आएका पुष्पकमल दाहालले घोषणा गरेका हुन्। तर महाधिवेशन नभएको अवस्थामा कसरी निर्वाचनमा पराजित भएका अर्का साथी अध्यक्ष हुनसक्छ भनी हामीले निर्वाचन आयोगमा सोधेका छौँ। यसमा अन्य हुन सक्दैन। आधिकारिकता यही हो। साथीहरुले हाम्रो पक्षमा भएन भने आधिबेरी आउँछ भन्नु भएछ। हामी त भन्दैनौँ। देशको संविधान र कानुन तथा अभ्यास बमोजिम हामी बाहेकले आधिकारिकता पाउने सम्भावना छैन।

संविधान निर्माण गर्‍यौँ। विश्वकै अनुभवमा आधारित भएर गरेका हौँ। सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि मलाई माया गर्ने साथीहरुले मैले बोलेको कुरा भाइरल बनाउनु भएछ। धन्यवाद दिन्छु अरु टिप्पणी गर्दिनँ। साथीहरुलाई मैले यो भनेकै हुँ। धुलिखेलमा गएर मैले भनेको हुँ। संविधानबारे बोलेका कुराहरु राखिएका छन्।

अहिले प्रधानमन्त्रीले केही विषयहरु उठाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको छ। संविधानमा संसदीय प्रणाली हुने भनेको छ। संसदीय शासन प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ। त्यसमा कहीँ पनि निषेध हुँदैन। दुई तिहाई भन्ने तर सिन्को भाँच्न नदिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको यही प्रश्न छ। वहाँले यही जवाफ लिनका लागि भन्दै लिखित जवाफमा भन्नु भएको छ।

सबैभन्दा सक्षम र निर्णायक जनता हो। मलाई परेको अप्ठारोका लागि जनतामा जान्छु भनेर निर्णय गरेको हो वहाँले। यही भन्नु भएको पनि छ। जनतामा जाने निर्णय गर्नु बेठिक हो भनेर कसैले भन्छ भने कसरी भन्नु? अब निर्वाचन हुँदा जनताले फैसला गर्ने हो। जनतामा जान्छु भन्नेलाई जिताउने कि जान्न भन्नेलाई? अब पछि नै थाहा हुन्छ।

अहिले सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय विचाराधीन छ। सर्वोच्चबाट फैसला आएको मैले भोलिपल्ट मात्र बोल्छु भनेको छु। म मौन हैन, यति कुरा बोलेको छु। सर्वोच्चले चाँडै निर्णय गर्ला त्यही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ।

संविधानमा के प्रष्ट छ भने सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा संसदमा समेत छलफल गर्न पाइँदैन। तर सञ्चारमाध्यममा देखेँ, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू 'म यहाँ छु' त्यो पनि अंग्रेजीमा देखेँ। तर सर्वोच्च अदालत मुनि गएर किन देखाएको हो मैले बुझेको छैन। यसो गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो म भन्न सक्दिनँ। सर्वोच्च योग्यछ। कुनै पनि रुपमा सकारात्मक र नकारात्मक दबाब दिनुहुँदैन।

सरकारले के गर्‍यो?
सरकारले थुप्रै काम गरेको छ। एसिड आक्रमण कुरालाई कानुन ल्याएको छ। बलात्कारमा मिलापत्र रोक्ने कानुन ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ द्वन्द्वको समयमा घाइते भएका लडाकुको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। ती लडाकुहरु जसले त्यत्रो योगदान दिए तर अहिलेसम्म राज्यले किन सम्मान गर्दैन भनेर केपी ओलीले यो निर्णय गर्नु भएको हो। उनीहरुलाई सम्मान दिने घोषणा राज्यले गर्छ।

पहिलापहिला भएका धेरै काम म चर्चा गर्न चाहान्नँ। देशलाई फुसको छानोमुक्त, सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको र नाकाबन्दीको अवस्थामा एक्लै बोलेको व्यक्ति जसले नाकाबन्दी भनेका थिए। केही पार्टीले दक्षिणी सिमामा देखिएको असहज अवस्था भनेर टिप्पणी गरेका थिए। ओलीले तत्कालीन समयमा नाकाबन्दी फिर्ता गरेपछि मात्र भारत भ्रमण आउछु भन्नु भएको थियो।

चीनका राष्ट्रपति यही नेतृत्वमा आउनु भयो। वहाँले नेपाललाई समुन्द्रसँग जोड्ने घोषणा गरेकै हो। नेपालको सम्मान पढाउने काम यही सरकारले गरेको हो। सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ भनेर हिजो अस्तिमात्र भन्नु भएको छ। देश साना र ठूला हुनसक्छ तर सार्वभौमकिता ठूलोसानो हुँदैन भनेर केपी ओलीले मात्र भनेको हो भारतीय सञ्चार माध्यममा अहिले पनि चर्चा छ।

विधि र प्रक्रियाका कुरा गर्ने साथीहरुले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई हटाउनु भयो रे? कता कताबाट हटाउनु भयो रे? केका लागि गरियो? अहिले प्रश्न छ- नेपालको नक्सामा चुच्चो जाडेकोका कारण हो? नक्सा बनाएबापत केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको हो? छिमेकी देशहरुलाई दाई भन्नु पर्ने भनेर कारबाही गरिएको हो? जवाफ त आउनु पर्यो नि। यही बेलामा किन कारबाही गरियो? हामी बराबरी छौँ भनेर कारबाही गरिएको हो? ठूला दाईले लगाएको नाकाबन्दी हो भनेर नहसकेको भनेर कारबाही गरिएको हो? प्रश्नका प्रश्न छ नि यसको उत्तर त आउन पर्‍यो नि? नेपालको आत्मसम्मान बढाएबापत केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको हो त? साथीहरुले यसको जवाफ दिनुपर्छ।

एउटा कुरामा म केही दिनदेखि प्रष्ट भएको छु। देश र जनताको सम्मान बढाउने थुप्रै काम हुदाँ–हुदाँ पनि साथीहरुले किन देख्नु भएन भन्ने लागेको थियो।

धरहरा, रानीपोखरी बनाएको यही सरकारले हो। इन्जिनियरले बनाएको भन्ने साथीहरुले सरकारले बनाएको कसरी देख्नुहुन्छ? अब छिटै कोरोनाको खोप आउँछ। केपी ओली सरकारले निशुल्क खोप लगाउँछ। यो पनि अब केपी ओलीले कहाँ हो र डाक्टरहरूले भन्नुहुन्छ साथीहरुले।

(राजधानीमा आयोजित प्रदेश १ स्तरीय ओली पक्षका कार्यकर्ता भेलामा नेम्वाङले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)