सुवास नेम्बाङको प्रतिक्रिया : सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा म बोल्दिनँ

राजनीति

सविन मिश्र सोमबार, पुस ६, २०७७ २१:२८

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले सर्वत्र प्रश्न उठेको छ। सरकारको यो कदमको विरोधमा सत्तारुढ नेकपाभित्रकै विरोधी खेमा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितका विपक्षी दलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरिसकेका छन्।

केही अधिवक्ताहरूले दायर गरेको रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले बुधबारका लागि पेसी तोकेको छ। संवैधानिक व्याख्यासँग जोडियोएको यो विवाद संवैधानिक इजलाससम्म पुसेको छ। संवैधानिक इजलासबाटै यो मुद्दाको किनारा लगाउने तयारी सर्वोच्चको छ।

यसैबीचमा मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका केन्द्रीय सदस्य समितिको बैठक डाकेका छन् भने नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले दिउँसो केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन्।

सरकारको यो कदमलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहँदा धेरैले प्रश्न उठाएका संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ यो विषयमा के भन्छन्?

नेम्वाङकै अध्यक्षतामा रहेको संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरेको थियो। संविधान जारी गरेका तत्कालीन् राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संसद विघटन गरेर राष्ट्रपतिले गल्ती गरेको बताइसकेका छन्।

नेपाल लाइभसँगको संक्षिप्त टेलिफोन संवादमा नेम्बाङले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफूले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए। उनले सार्वजनिक चासोका रूपमा यो मुद्दालाई हेरिरहेको भए पनि आफूले कुनै टिप्पणी नगर्ने उल्लेख गरे।

'मैले मेरा कुरा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अगाडि राखेको छु। पहिले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अगाडि पनि राख्ने गरेको थिएँ,' उनी भन्छन्, 'जहाँसम्म अहिले सार्वजनिक चासोको विषयमा मेरो प्रतिक्रिया खोज्नु भएको छ, यसमा म यति मात्रै भन्छु, अदालतमा विचाराधीन विषयमा मेरो कुनै टिप्पणी हुँदैन।'

अदालतमा रिट परेको र यो विषय अब अदालतले टुंगो लगाउने नेम्वाङले बताए। 'म संविधानसभाको अध्यक्ष मात्रै नभएर पार्टीको स्थायी समिति सदस्य पनि हुँ, त्यस हिसाबले मैले पार्टीका कमिटीमा र अध्यक्षलाई आफ्नो धारणा राखेको छु,' उनले भने, 'तर अदालतमा भएको विषयमा बोल्न मिल्दैन।'

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका नेम्बाङ अहिले प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार जस्तै भूमिकामा छन्। नेम्बाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले नै प्रधानमन्त्रीलाई कानुनी सल्लाह दिने गरेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।