काठमाडौं- कर्मचारी युनियनको बलमा बिमा संस्थान सुधार अवरुद्ध पार्ने अविकेशर ओली संस्थानको सहायक प्रशासकको नियुक्तिको दौडधुपमा लागेका छन्। ३० वर्ष संस्थानमा जागिरे जीवन बिताउँदा पटकपटक विभागीय कारबाहीको सिफारिसमा परेका ओली अहिले संस्थानको दोस्रो वरिष्ठ भूमिकामा नियुक्तिका लागि राजनीतिक लबिङमा लागेका हुन्।
बिमा संस्थानको नवौँ तहको अधिकृतबाट उनले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण केही समयअघि अवकाश पाएका थिए। बिमा संस्थानको सहायक प्रशासक अर्थमन्त्रीले नियुक्त गर्न सक्छन्। यसैका लागि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गराउनका लागि ओली शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन्।
२०४७ सालपछि निरन्तररूपमा ओली तत्कालीन नेकपा एमालेनिकट कर्मचारी संगठनमा आवद्ध थिए। पटक-पटक विभागीय कारबाहीको सिफारिस हुँदा संगठनकै बलमा त्यसलाई फिर्ता गराउन सफल भएका उनी अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आडमा आफूलाई फेरि संस्थानमा फर्काउन लागिपरेका छन्। झापाका ओलीले संस्थानमा कार्यरत रहँदा प्रधानमन्त्री आफ्नो काका भएको बताउने गरेका थिए।
संस्थान सम्बद्ध स्रोतका अनुसार उनलाई त्यहाँ कार्यरत रहँदा नियमित बढुवाका लागि विभागीय प्रमुखहरूले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अनुत्तीर्ण गराउने गरेका थिए। 'विभागीय प्रमुखले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सधैं कम नम्बर दिन्थे, जसका कारण उनको बढुवा नै रोकिने अवस्था पटक-पटक सिर्जना भएको थियो,' संस्थानका एक अधिकारीले भने, 'प्रशासकलाई युनियन र राजनीतिक दलको शक्ति देखाएर नम्बर थप्न लगाउने र बढुवा हुने गरेको हामीले नै देखेका छौँ।'
ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै पालामा नियुक्तिका लागि दबाब दिन खोजेका थिए। तर खतिवडाले नयाँ बिमा ऐन आउँदा हालको राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन खारेज हुने र सहायक प्रशासक पद नै नरहने भएकाले नियुक्ति नगर्ने अडान राखेका थिए। जसका कारण उनको तत्काल नियुक्ति खाने योजना विफल भएको थियो। प्रस्तावित बिमा विधयेक प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा छ।
साविकको राष्ट्रिय बिमा संस्थान टुक्रिएसँगै त्यसको सम्पत्ति बाँडफाँट र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले पटक-पटक पहल थालेको थियो। तर ओलीसहितका केही कर्मचारीको जोडबलमा त्यो अलपत्र परेको छ। 'संस्थानमा सुधार हुँदा आफू कमजोर हुने उहाँहरूको सधैंको आँकलन हुन्थ्यो, जसका कारण कुनै पनि सुधारका काम गर्न दिनु भएन,' संस्थानका एक अवकाशप्राप्त अधिकारीले भने।
केही समय अघि अर्थ मन्त्रालयमा खाद्य संस्थानको नाममा रहेको संस्थान बसेको जग्गा संस्थानकै नाममा नामसारी गर्ने विषयमा छलफल चलेको थियो। अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरूकै बीचमा छलफल गरी काम अघि बढाउने अन्तिम सहमति हुन लाग्दा ओलीले नै त्यसलाई भाँडेका थिए। 'उहाँ आएर ठूलो-ठूलो स्वरमा कराउन लाग्नु भयो, जसका कारण हुन लागेको सहमति भाँडियो,' स्रोतले भन्यो, 'नियम कानुन भन्दा पनि आफूले चर्को स्वरमा बोलेर काम गर्ने बानी रहेछ।'
राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐनअनुसार सहायक प्रशासकले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ। सञ्चालक समितिमै बसेर अनुकूलका एजेन्डा अघि बढाउने र आफ्ना योजना कार्यान्वयन गराउने गरी ओली त्यहाँ जान लागेका हुन्।
राष्ट्रिय बिमा संस्थानको लेखापरीक्षण १० वर्षदेखि हुन सकेको छैन। संस्थानका कागजात ओलीलगायतका समूहले च्यात्नेसम्मको काम गरेको भेटिएको स्रोतहरूले बताएका छन्। 'लामो समय लेखापरीक्षण नभएको संस्थानमा के भएको रहेछ भनेर हेर्दा उहाँहरूले पेश्की बुझ्ने तर त्यसको कागजात च्यातिदिने काम गर्नुभएको रहेछ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'लेखापरीक्षण नै नगरी बोनस वितरणको निर्णय गराउनु भएको रहेछ, जुन अझै अख्तियारमा विचाराधीन अवस्थामा छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773643707.png)
