काठमाडौं– सरकारले राजनीतिक नियुक्तिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालाकै प्रावधान ब्यूँताउन खोजेको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले केही दिनअघि संसद्मा दर्ता गराएको ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८३’ मा पुरानै व्यवस्था कायम हुने उल्लेख छ।
विधेयकमा अध्यादेशबाट परिवर्तन वा खारेज भएका ८५ वटा ऐनका प्रावधानलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने व्यवस्था राखिएको छ।
बालेनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०८३ वैशाख १९ गते विभिन्न संस्थान, बोर्ड तथा समितिका राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारी हटाउनेसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो। उक्त अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्तिमा परेका करिब १ हजार ५९४ पदाधिकारी हटाइएको थियो। त्यसमध्ये बालेन सरकारले हालसम्म करिब २०० पदमा मात्र नियुक्ति गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा मंगलबार प्रस्तुत विधेयकमा २०८३ वैशाख १९ गते जारी अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिदेखि अध्यादेश जारी हुनुअघिको साविक व्यवस्था पुनः कायम गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक प्रस्तुत गरिएको उल्लेख छ।
संविधानतः अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्छ। तर सरकारले तोकिएको अवधिभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि पुरानै व्यवस्था ब्युँताउने पहल लिएको छ।
अध्यादेशबाट पदमुक्त गरिएका पदमा अहिलेसम्म करिब २०० जनाले नियुक्ति पाएका छन्।
बालेन सरकारबाट नियुक्ति पाउनेहरू यस प्रकार रहेका छन्:
समितिमा बलभद्र बास्तोला, अध्यक्ष अमिरप्रसाद न्यौपाने, पद्मनिधि सोती र रेहना श्रेष्ठ सदस्य ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष र नवराज सिंखडा, रोशनबहादुर शाक्य र खेटराज दाहाल सदस्य ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा गुणाकर भट्ट र अर्जुनजंग थापा, सञ्जय आचार्य, देवेन्द्र गौचन, रेशु अर्याल, सुदन झा, पुकार मल्ल सदस्य ।
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्षमा आनन्दसिंह भाट ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण महानिर्देशकमा मुकेश डंगोल ।
सुरक्षण मुद्रण कोषको कार्यकारी निर्देशकमा देवराज ढुंगाना ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा उर्वशी बस्न्यात र शोभिता रिसाल ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् मा अमृता शर्मा, विरेन्द्रराज पाण्डे, डा दिपेश्वरमान श्रेष्ठ, प्रमिला राना ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तदर्थ अध्यक्षमा विशालकुमार भण्डारी ।
लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार धिताल ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा गोपालप्रसाद भट्ट ।
सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समिति अध्यक्षमा पूर्व प्रशासक सुशीलचन्द्र तिवारी र सदस्यहरुमा महेश अर्याल, थानेश्वर गौतम ।
विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति कार्यकारी निर्देशकमा धर्मराज खड्का ।
गोरखापत्रमा हिक्मतबहादुर रावल ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्तमा सुरज शाक्य ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे र सदस्यहरुमा गोपाल प्रधान, अनन्त मल्लिक, निलमकुमार ओझा, सुजिता श्रेष्ठ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ र प्रकाश माथेमा, नम्रता शर्मा, रविराज बराल, उपासना घिमिरे सदस्य ।
नेपाल वायुसेवा निगम अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठ । तर उनकाे नियुक्ति अदालतबाट खारेज ।
विद्युत् नियमन आयोगकाे अध्यक्षमा रामप्रसाद धिताल ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुखमा धर्मराज उप्रेती ।
गुठी संस्थान प्रशासकमा शैलेशराज कुँवर ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा खड्गबहादुर केसी र सचिवमा रोजी श्रेष्ठ
लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतमा यांकी उक्याब ।
नेपाल आयल निगम कार्यकारी निर्देशकमा नागेन्द्र साह ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिमा भोला थापा, त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा किशोर थापा ।
नागरिक लगानी कोष कार्यकारी निर्देशकमा पर्वतकुमार कार्की ।
नेपाल स्काउटको प्रमुख आयुक्तमा सन्तोषकुमार थापालगायत ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
