संघीय संसदको सातौं अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ। सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि यो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाका बैठकहरु मात्र सञ्चालन हुनेछन्। पुस १७ गतेभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताले राष्ट्रिय सभाका बैठकहरु औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने भएको छ। यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग बैठक सञ्चालन र कार्यसूचीबारे संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ।
संसद अधिवेशन बस्दैछ त्यसको तयारीका बारेमा जानकारी गराईदिनुस् न ?
पहिलो कुरा त तयारी भनेको त्यसको व्यवस्थापकीय पक्ष हो। त्यो सम्पूर्ण रुपमा पुरा भएको छ। खासगरी कोभिड–१९ का कारण केही समस्याहरु हुने हुँदा त्यसको जोखिमलाई हेरेर तयारी के छ भन्नेकुरा नै आम रुपमा आउने हो। अन्यथा त नियमित हुने अधिवेशन यथावत नै हुन्छ, चलिरहन्छ। कोभिड–१९ का कारणले गएको वर्षे अधिवेशन पनि प्रभावित भयो। संक्रमण बढ्ने, सर्ने स्थिति नआओस् र हाउस निर्वाध ढंगले चलोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। सोहीअनुसार नेपाल सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेका सबै मापदण्डलाई आधार बनाएर तयारीहरु पुरा भएका छन्।
कार्यसूचीको कुरा गरौँ। विधेयकहरुको व्यवस्थापन, शून्य समय, विशेष समयमा बोल्ने कुराहरुको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले अहिले एउटा सदनमात्रै बाँकी छ। दुवै सदन नभईकन कुनै पनि विधेयकले पूर्णता पाउँदैन कानुन बन्नका लागि। त्यसैले राष्ट्रिय सभाले जतिसुकै विधेयक पास गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन। यहीँ पास गर्ने, यहीँ रहने हुन्छ। यसकारण प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएका, त्यहाँबाट आएका विधेयकहरु राष्ट्रिय सभामा आउञ्जेल स्वतः निस्क्रिय भइसके। अब राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका विधेयकका बारेमा हामीले छलफल गर्ने हो, चाहे त्यो समितिमा होस् या तिनले टेबल गरेका हुन्।
यसकारण अहिलेको हकमा हामीसँग जति विधेयक आएका छन्, तिनलाई छलफल गरेर एउटा प्रक्रियामा लान सक्छौँ। अहिलेलाई सरकारले धेरै विधेयक ल्याउँछजस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले विधेयक ल्याएर छिटो ऐन बनाउँ भन्नलाई प्रतिनिधि सभा छैन। त्यो त कुर्नैपर्छ। अहिले भएका विधेयकलाई हामीले एउटा प्रक्रियामा लगेर अघि बढ्यौं भने महिना दिनलाई काम गर्ने छ। तर हामी चाहन्छौं, बढी विधेयक आउन्। हामी छलफल गरौँ। कमसेकम पास गरेर राखौँ, ताकि प्रतिनिधिसभा भोलि आउँदा जाओस्।
जब विधेयकहरु केही हुँदैनन्, जनताका आवाज मुखरित गरौं भनेर विशेष समय, शून्य समयमात्रै राखेर हाउस चल्दैन। प्रश्न उठ्ला बाहिर यत्रा समस्या हुँदा पनि हाउस किन बसेन भनेर ? तर विशेष अधिवेशन भनेर खास विषयमा छलफल गर्न पनि राष्ट्रिय सभामा त्यो व्यवस्था छैन। ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामी बस्न गइरहेका छौं। विधेयकहरुमाथि छलफल गर्ने विषय रहेनन् भने जनताका सवालका लागि छलफल गर्न भनेर हाउस यत्तिकै अघि जाने स्थिति हुँदैन। केही समय चल्ने कुरा स्वाभाविक हो, तर पर जाँदा अर्को हाउस नभएको अवस्थामा त्यहाँबाट आउने (विधेयक) पनि आउँदैन, हामीले पठाएको पनि त्यहाँ जान पाउँदैन। सरकारलाई केही जरुरी चाहियो भने त्यो त होल्ड भएर बसिरहने हुन्छ।
त्यसैले जति दिन चल्छ, शून्य समय, विशेष समय राखेर अहिलेका समसामयिक विषयमा, जनता, राष्ट्रका बारेमा माननीयहरुले बोल्न पाउने कुराहरु छँदैछ। ती व्यवस्था हामी गर्छौं।
एक किसिमले भन्ने हो भने प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा त्यसको भार राष्ट्रिय सभालाई पनि पर्छ। पछिल्लो राजनीतिक विषय पनि सदनमा उठ्छन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएका विषयहरु पनि उठ्नसक्ने सम्भावना छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? के छ तयारी?
सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका विषयमा सामान्यतः बोल्ने चलन हुँदैन। यो संवैधानिक प्रक्रिया मानेर आएका जति सांसदहरु छौं, सबैले यो कुरालाई हेक्का राख्छौं भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, हामीले कार्यसूचीमा विवादास्पद वा विचाराधीन कुरालाई स्वाभाविक ढंगले राख्न मिल्दैन, किनकि त्यसले त एउटा अन्तर्विरोध सिर्जना गर्छ। माननीयज्युहरुले शून्य समय या विशेष समयमा बोल्दा संवैधानिक दायरामा रहेर बोल्नुहुन्छ, त्यसले केही अप्ठ्यारो पार्छजस्तो मलाई लाग्दैन।
सत्तारुढ दल विभाजित छ। विपक्षी दल पनि विरोधमा भएको कारणले गर्दा हाउसको काम कारबाहीमै असर पर्ने हो कि, अवरोध पो हुने हो कि भन्ने आशंकाहरु छन् नि ?
दुईवटा हाउस भएको भए यो आशंका स्वाभाविक हुन्थ्यो। सरकार पक्ष बहुमतमा छ मैले हेर्दा। तर सडक र बाहिरको चर्चा अहिले जे भन्नुभाछ, त्यो हिसाबले फेल भयो भने के होला भन्ने अनुमान गर्न सक्ने कुरा हो। अहिलेको हकमा त्यतातिर धेरै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने दुवै सदनबाट पास नभईकन विधेयकले कानुनको रुप लिँदैन। पहिले त्यो विधेयक स्वीकार गर्ने अनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र पास गर्ने हो। त्यो दुवै सदनले गर्नुपर्छ। एउटा सदनले मात्रै गरेर पुग्दैन। त्यो नहुनासाथ ६० दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुन्छ। मानिलिनुस् यो हाउसमा अहिले विधेयक प्रस्तुत भयो, पास भयो। पास भए पनि अर्को हाउसमा जाँदैन। ६० दिनपछि यसको केही अर्थ छैन। यसमा किन यतिधेरै यताउति गरिरहनुपर्छ र? जबकि यसको निर्णय अन्तिम हुन सक्दैन। अन्तिम हुने अर्को पाटो खाली छ। यस्तो झमेलामा जानुपर्छजस्तो मलाई लाग्दैन।
यसपटक राष्ट्रिय सभा कसरी रचनात्मक बन्नसक्छ ?
कोभिडबाट बँच्न दुई मिटरको दूरी कायम गरेका छौँ। सावधानी अपनाएका छौँ। कोभिडबारे सबै बुझिसकेको माननीय हुनुहुन्छ। सुरक्षाकर्मी, सचिवालय अथवा संसदका सबै कर्मचारी अब त सबै अभ्यस्त भएका छन्।
जनताका समस्या भन्न शून्य समय हुन्छ। विशेष समयमा पनि समय निर्धारण गरेर एक–डेढ घण्टा चलाउने गरिएको छ अहिलेसम्म। त्यसमा कुनै विषय एकपल्ट उठाए भईहाल्छ। दिनदिनै उठाएर केही हुने होईन। चाहे कोभिडको भन्नुहोस्, चाहे प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा होस्, नल्याईदिए हुन्थ्यो। तर ल्याउनुभयो भने पनि एकचोटी भनेपछि त सिध्दियो। अधिवेशन लामो चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने नै मेरो चाहना हुन्छ। व्यावहारिकता हेर्दा सरकारले यहाँबाट पास गरेर थुपार्नलाई पक्कै पनि विधेयक ल्याउँछ जस्तो लाग्दैन। बैठक धेरैदिन चलाउने कुरा बिजनेशमा भर पर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
