काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक सुनुवाई गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको ५ न्यायाधीशको इजलासले पहिलो सुनुवाई गर्दै अन्तरिम जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। अन्तरिम आदेश दिने/नदिने विषयमा भएको बहसमा सर्वोच्चले ५ बुँदे आदेश भने जारी गरेको छ।
सर्वोच्चमा दायर भएका एक दर्जन रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुस १९ गतेसम्म सबै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले म्याद थप नहुने गरी यस्तो जवाफ सरकार, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग यस्तो जवाफ मागेको हो। सर्वोच्चमा अधिकांश समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा हाबी भएका थिए।
जुनियर न्यायाधीशलाई इजलास तोकिएको भनी विवादकै बीचमा सुरु भएको विवाद अन्तिमसमयमा अन्तरिम आदेश दिने विषयसम्म विवादित हुँदाहुँदै आदेश गरेको छ। जुनियर अधिवक्ताबाट सुरु भएको बहसमा निवेदकले नै समय नपाएको दृश्य पनि देखिएको थियो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सदस्य थिए। यसरी इजलास गठन हुँदा राणाले केही 'ब्रेक' गरेका थिए। पहिलो नम्बरमा रहेका राणापछि दीपककुमार कार्की र मिरा खड्का छुटेका थिए भने उनीपछिका हरिकृष्ण कार्की परेका थिए। कार्कीपछि रहेका विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ पनि उक्त इजलासमा समावेश हुँदा उनीपछिका ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई परेनन्। उनीहरू पछि रहेका अनिलकुमार सिन्हा परे। सिन्हापछि फेरि दुई जना सदस्य प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल परेनन्। उनीपछि रहेका तेजबहादुर केसी छानिए। केसी अन्तिम पटक संवैधानिक परिषद्को रोस्टरमा परेका न्यायाधीश हुन्।
के छ ५ बुदेँ आदेशमा?
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्चले सबै विपक्षीलाई पुस १९ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेस गर्न भनिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशको पहिलो बुँदामा संसद् विघटनको प्रतिवेदन माग गरिएको छ। ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट झिकाउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले दोस्रो बुदाँमा अविश्वासको प्रस्ताव मगाएको छ। ‘प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भएको हुँदा सो सम्बन्धी निवेदन कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो, सो खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टरसमेतका कागजात संघीय संसदको सचिवालयबाट झिकाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशको तेस्रो बुदाँमा 'एमिकस क्युरी' मगाउने आदेश गरेको छ। ‘नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तामध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) माग गर्ने’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले दिएको आदेशको चौथो बुँदामा प्रतिनिधिसभाको विवरण माग गर्ने आदेश गरेको हो। ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि तत्काल कायम प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद् सचिवालयबाट झिकाउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
आदेशको अन्तिम बुँदामा निरन्तर सुनुवाइ हुने मिति तोकिएको छ। ‘मिति २०७७-९-२२ देखि निरन्तर सुनुवाइको मिति तोकी नियमानुसार पेस गर्ने,’ आदेशमा भनिएको छ।
संवैधानिक इजलासमा साताको दुई दिन मात्र सुनुवाई हुने कार्यविधि छ। बुधबार र शुक्रबार हुने सुनुवाई निरन्तर भएमा पुसभित्र लाग्ने देखिन्छ। १३ वटा निवेदन भएकाले बहसका लागि धेरै कानुन व्यवसायी हुने देखिन्छ। सरकारी वकिल र अन्य कानुन व्यवसायीसमेत हुने भएकाले संवैधानिक इजलासमा समय लाग्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768438874.png)
-1768395492.png)
-1764146706.png)
