काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरूसँग केन्द्रीय कमिटीको बहुमत भएको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार बबरमहलस्थित कार्की ब्यांक्वेटमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षद्वारा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफूहरूसँग केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य भएको दाबी गरेका हुन्।
‘पार्टी एकता गर्दा ४ सय ४१ सदस्य बुझाइएको छ। त्यसमध्ये अस्ति हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु गर्दा झण्डै ३१५ जनाको उपस्थिति देखियो। आज कतिपय कमरेड जिल्ला गएकाले आज २ सय ९५ जनाको हस्ताक्षर मैले नै बुझाएको छु। केन्द्रीय समितिको अत्यधिक बहुमत भइसकेको छ‚’ पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रचण्डले भने‚ ‘अर्कोतिर ४० प्रतिशत पनि छैन। हामीले नै वैधानिकता पाउने स्वतः स्पष्ट छ। तर नेपालमा निर्मम तरिकाले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने काम भएको छ। संविधान बनाउँदा छलफल गरेर सदन भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा देश राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा फस्ने भएकाले त्यसमा केपी ओलीसहितको सहमति थियो।’
उनले सदनबाट असफल नभएसम्म यस्तो अधिकार नदिने भनिएको समेत दाबी गरे। ‘विकल्प नभएपछि मात्रै भंग गर्ने अधिकार दिने भनियो। तर यहाँ त अन्य विकल्पको अवस्था नै आएन‚’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने‚ ‘यो निर्मम छ। निरंकुश छ। प्रधानमन्त्रीको यो कदम तानाशाहीको नांगो रुप हो।’
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अदालतमा मात्रै होइन, जनतामा पनि गएको छ : प्रचण्ड
अध्यक्ष प्रचण्डले संसद् विघटन गर्ने विषय अदालतमा मात्र नभएर जनतामा पनि गएको बताएका छन्।
'यो विषय अदातल मात्रै होइन। जनतामा पनि गएको छ। यो जनताको जिम्मेवारी भएको छ,' पत्रकार सम्मेलनका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भने, 'सडकमा पनि गएको छ। सबै दलले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। हामी पनि सडकमा गएका छौं। हामी आजैदेखि सडकमा गएका छौं।'
संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने कदम चालेको उनको भनाइ थियो। 'अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरु सबै नागरिक समाज पत्रकार संवधिधानविद् र काननुनविद्हरु यो कदम संविधानविरोधी छन् भन्नेमा एक मत छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनको प्रस्ताव गर्नुभयो र राष्ट्रपतिबाट स्वीकार गरिएको छ। यसले राजनीतिलाई जटिल ठाउँमा ल्यायो,' उनले भने।
सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध आवाज उठाउनु र आन्दोलन गर्नु सबैको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको उनको भनाइ थियो। लामो संघर्षबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व आएको समेत उनको भनाइ छ।
यो विषय अदालतमा गएकाले अदालतप्रति भरोसा भएको समेत उनले बताए। 'यो विषय अदालतमा गएको छ। हाम्रो अदालतप्रति भरोसा छ। संवधानको मर्म र भावना र देशको भावनाअनुसार प्रतिनिधसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक छ भन्ने फैसला गर्ने विश्वास लिएको छु,' उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768438874.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
