काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा चलिरहेको बहसमा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहुमत प्राप्त सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने दलिल पेश गरेका छन्।
उनले बहसका क्रममा भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । बेलायतमा यसलाई रोक्ने कानुन ल्याइएको छ। बेलायत संसदीय अभ्यासको जननी हो। हामीले पनि यही व्यवस्था संविधानमा गरेका हौं।'
उनले यस्तो भनिरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले प्रश्न गरे, 'बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिनँ भने के गर्ने ?'
यही क्रममा अधिवक्ता त्रिपाठीले पुस १८ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन मिल्ने गरी आदेश गर्नुपर्ने जिकिर गरे। उनको यो जिकिरपछि राणाले प्रतिप्रश्न गरे, 'संसद् खोल्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आयो भने के गर्ने?'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768438874.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
