काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका एक दर्जन रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। शक्रबार १२ रिटमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलासले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
संसद् विघटन गर्नुको कारण पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई लेखी पठाउने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कपीसमेत मगाउने प्रस्ताव गरिएको हो। संवेधानिक इजलासले यो मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्दै सर्वोच्चले चाँडो टुंग्याउनसमेत रिट निवेदकहरूँग प्रस्ताव गरेको छ।
यही मुद्दामा थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्च बारबाट एमिकस क्युरी मगाउनेसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सरकारले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्ने प्रस्ताव समेत सर्वोच्चले गरेको छ। बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो प्रस्ताव सुनाएपनि लिखित आदेश आउन भने बाँकी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।