काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा छिटो सुनुवाइ अघि बढाउन अग्राधिकार दिने भएको छ। रिट निवेदकसँग राणाले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। रिट निवेदक र उनीहरूको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलको लिस्ट लामो भएपछि राणाले छिटो सुनुवाइको प्रस्ताव गरेका हुन्।
राणाले सबै वकिल र निवेदकको बहस सुन्दा लामो समय लाग्ने भएकाले छोट्याउन प्रस्ताव गरेका हुन्। 'हामी लिखित जवाफ माग्छौँ, सरकारको सक्कल निर्णय मगाउछौँ, संसदबाट दलहरूको अवस्था पनि माग्छौँ,' राणाले भने, 'त्यसमा सर्वोच्च बार र नेपाल बारको प्रतिनिधि पनि राखेर अघि बढ्छौँ।'
राणाले यो प्रस्ताव गरेपछि प्रस्तावकहरूले सरकारलाई ५ दिनको समय मात्रै दिनुपर्ने बताए। राणाले व्यवहारिक समय दिनुपर्ने भन्दै त्यसको निर्णय इजलासले गर्ने उल्लेख गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768438874.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
