काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरूद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुरु भयो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको थियो।
अधिवक्ता डा रूद्र शर्माले बहसका क्रममा संसद् सरकारको जननी भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद् छल्न नसक्ने बताए। उनले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन गर्नु संविधानअनुसार नभएको उल्लेख गरे।
बहसको बीचमा प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे-प्रधानमन्त्रीबाहेक अर्को पक्षले बहुमत प्राप्त गर्ने आधार के छ?
जवाफमा अधिवक्ता शर्माले संसद सरकारको आमा भएकाले त्यसलाई छल्नु गलत भएको दाबी गरे। उनलेे प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिएको विषय संसदमा नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने जिकिर गरे।
प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम सरकार बनेको अवस्थामा अर्को उपधारा जोडेर हेर्न किन नमिल्ने भनेर प्रश्न गरे।
शर्माले जवाफमा प्रधानमन्त्रीले संसद छल्न नमिल्ने भएकोले यो निर्णय बदरभागी हुने जिकिर गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768438874.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
