काठमाडौं- विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि मोडालिटी तय गर्ने काम सरकारले अन्तिम चरण पुर्याएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहित सरोकारवालाहरूको कार्यदलले विद्युतीय बस सञ्चालन मोडालिटी बनाएर स्वीकृतिका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पेस गरेको हो।
मन्त्रालयसहित यातायात व्यवस्था विभाग, बागमती प्रदेश सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका, विज्ञसहितको कार्यदलले विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरेर जिसिसी (ग्रस कस्ट कन्ट्र्याक्ट) मोडललाई अन्तिम रुप दिइएको कार्यदलका एक सदस्यले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। यो मोडालिटीमा टेन्डर पाउने कम्पनीले विद्युतीय बस किनी निश्चित समयावधिसम्म (सम्झौता अनुसार) सञ्चालन र मर्मतको काम गर्नुपर्छ।
‘जिसिसीसहित एनसिसी (नेट क्रस कन्ट्राक), आउट राइट पर्चेज (ओआरपी)लगायतका मोडलमा समेत छलफल भएको थियो,’ ती सदस्यले भने, ‘जिसिसी मोडलअनुसार विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त हुने रायसहित प्रतिवेदन पेस गरेका छौं।’
टेन्डर गरेर मात्र बस सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने भएकाले सो मोडालिटीमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सहमति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। कार्यालयबाट सहमति आएपछि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई टेन्डरको अनुमति दिने ती सदस्यको भनाइ छ।
विश्वका विभिन्न देशमा सञ्चालित मोडालिटीको अध्ययन गरेर कार्यदलले विद्युतीय बस सञ्चालन प्रणाली सिफारिस गरेको अर्का एक सदस्यले बताए।
विद्युतीय बस चार्जिङलगायतमा हुने सबै खर्च भने टेन्डर प्राप्त गर्ने कम्पनीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त बसबाट उठ्ने भाडा सरकारले तोकेको कन्डक्टरले संकलन गर्नेछ। भाडाको विषय भने सरकारले उठाउने वा टेन्डर पार्ने कम्पनीलाई नै दिन सकिने व्यवस्था पनि गर्न सकिने ती सदस्यले बताए।
सरकारले हालसम्म जिसिसीलगायत मोडालिटीमा बस सञ्चालन नगरेकाले त्यो अनुभव पनि हुने र विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनको प्रत्यक्ष दायित्वसमेत लिनुपर्ने छैन। जिसिसी मोडालिटीमा टेन्डर गर्दा ५ देखि १० वर्षसम्म बस सञ्चालन गर्ने गरी टेन्डर हुनेछ।
विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने रुट निर्धारणलगायत कानुनी आधार तयार गर्ने कामसमेत अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले २०७५ मै ३ सय वटा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सुरुमा सरकार आफैंले बस किनेर चलाउने भनेपनि त्यो सम्भावना नदेखिएपछि बस खरिद र सञ्चालनको जिम्मा साझा यातायातलाई दिँदै ३ अर्ब रुपैयाँ साझाको खातामा पठाएको थियो।
तर साझाले विद्युतीय बसको स्पेसिफिकेसन बनाउन ढिलाइ गरेको भन्दै सरकारले २०७६ माघमा साझालाई दिएको ३ अर्ब ब्याजसहित फिर्ता गर्ने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत् नयाँ प्रक्रियाबाट बस किन्ने निर्णय गरेको थियो। केही समयअघि मन्त्रालयले नेपालमा उपलब्ध विद्युतीय बस कम्पनी तथा तिनका प्रतिनिधिसँग बसको स्पेसिफिकेसन मागेको थियो।
मन्त्रालयको उक्त आह्वानमा ४ दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले विद्युतीय बसको स्पेसिफिकेसन उपलब्ध गराएका थिए। सरकार आफैंले बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्न कठिन देखिए पनि नयाँ मोडालिटीमार्फत् विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले टेन्डर प्रक्रियामा सहमति दिएलगत्तै संघको भौतिक मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ५० देखि १ सय वटा विद्युतीय बस खरिदको टेन्डर गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले बनाएको उक्त मोडालिटीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरुले समेत बस सञ्चालन गर्न सक्ने छन्। बागमती प्रदेश सरकारले समेत विद्युतीय बस चलाउने निर्णय गरिसकेकाले जिसिसी माडालिटीमा नै बस सञ्चालनका लागि टेन्डरमा जान सक्ने संभावना बढेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
