नयाँदिल्ली–सरकारले ल्याएको तीन वटै कृषि कानुन रद्द गर्न माग गर्दै भारतीय किसान युनियनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। कृषि कानुनले बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई गरिब र अशिक्षित किसानलाई शोषण गर्ने छुट दिएको भन्दै युनियनले रिट दायर गरेको हो। किसानलाई बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले किसानलाई आफ्नो जालमा पारेको युनियनको भनाइ छ।
विवादित कानुनका कारण एक गैरसंगठित र शोषणकारी व्यवस्था सुरु हुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ। अधिकतम भारतीय किसान अशिक्षित रहेको र उनीहरुसँग निजी कम्पनीका शर्तका बारेमा जानकारी नहुने युनियनले बताएको छ।
हालको कानुनले कारोबारीलाई नियन्त्रित मण्डीप्रणालीबाहिर कृषि उत्पादन स्वतन्त्र रुपले व्यापार गर्ने अनुमति दिन्छ। यसका साथै निजी कम्पनीलाई आवश्यक वस्तुको भण्डारण गर्ने अनुमति दिन्छ।
कृषि कानुनविरुद्ध सर्वोच्चमा अरु पनि रिट दायर भएका छन्। यसअघि डिएमके पार्टीका सांसद तिरुची शिवा र राष्ट्रिय जनता दलका सांसद मनोज झाले पनि रिट दायर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
