काठमाडौं- आन्तरिक हवाई उडानलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले खरिद गरेका ६ वटा चिनियाँ जहाज (४ वटा वाई–१२ र २ वटा एमए–६०) बाट ६ वर्षमा झन्डै २ अर्ब घाटा व्यहोरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म आइपुग्दा निगमले ६ वटा चिनियाँ जहाजबाट कुल २ अर्ब ४८ करोड ३९ लाख ४८ हजार २ सय ८ रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको हो। निगम स्रोतका अनुसार २ वटा एमए-६० जहाजबाट ६ वर्षमा १ अर्ब ५१ करोड २४ लाख ८४ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ घाटा भएको छ। यसैगरी, ४ वटा वाई-१२ जहाजबाट भने ९७ करोड १४ लाख ६३ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ घाटा भएको हो।
चिनियाँ जहाजबाट निरन्तर घाटा भएको र उडान पनि प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै निगमले साउन १५ गतेबाट सदाका लागि जहाज ग्राउन्डेड गराइसकेको छ। जहाज ग्राउन्डेड भएपनि निगमले केही इन्जिनियर, पाइलट तथा बिमाबापतको रकम भने तिरिराख्नुपरेको छ।
निगमले थप भारबाट जोगिन चिनियाँ जहाजको सहज व्यवस्थापनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय गुहारेको पनि ३ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग जहाज व्यवस्थापनका लागि सहमति मागिरहेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयबाट जहाज व्यवस्थापनका लागि न सहज निर्णय भएको छ, न त पर्यटन मन्त्रालयबाट नै।
निगमले भने चिनियाँ जहाजको जतिसक्दो छिटो व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन अर्थ र पर्टयटन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको छ। जहाज व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालय वा पर्यटन मन्त्रालयल आफैँ जिम्मेवारी लिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कि त निगमलाई नै जहाज व्यवस्थापन गर्न दिनुपर्ने निगमको माग छ।
जहाज सदाका लागि ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेसकेपछि चिनियाँ अधिकारी जहाज नेपालमा नै उडाउनु पर्ने भन्दै दबाद दिँदै आएको छ। नेपालमा चिनियाँ जहाज 'फ्लप' भएको सन्देश बाहिर जाने भएकाले जसरी पनि जहाज उडान गराई आफ्नो देशको प्रतिष्ठा जगोउन चिनियाँ दूतावासले दबाब दिँदै आएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। यो जहाज खरिदका बेला नै राजनीतिक तहबाट निर्णय भएकाले अर्थका कर्मचारीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिएनन्।
तैपनि निगमलाई घाटा नहुने गरी आवश्यक विकल्पमा अघि बढ्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले बाटो खुला गरिदिने तयारी गरेको बताउँदै आएको छ। निगमले भने अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयबाट 'आफूलाई फाइदा हुने गरी जहाज व्यवस्थापन गर्नू' भन्ने निर्णय भए आफूहरुलाई सहज हुने बताउँदै आएको छ।
निगमले चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापन गरेर आन्तरिक उडानका लागि नेपालको भूगोलसँग मिल्दोजुल्दो जहाज खरिद तथा भाडामा लिने तयारी गरेको छ। तर, चिनियाँ जहाज व्यवस्थापन नहुँदा निगमलाई नयाँ जहाज किन्न सहज छैन।
‘चिनियाँ जहाज उडान गरेर नेपाल एयरलाइन्सले आन्तरिक उडानमा घाटा छ,’ निगम महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले भने, ‘चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापन नै सबैका लागि उत्तम विकल्प हो भने निगमलाई पनि फाइदा छ।’
उनले व्यवस्थापनका नियामक र सरोकारवाला निकायको निर्देशन र निर्णयअनुसार आफूहरू अगाडि बढने तर्क गर्छ। तर, निगम व्यवस्थापनले चिनियाँ जहाजको हकमा कुनै निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
स्रोत : नेपाल वायुसेवा निगम
२०७९ मंसिरमा नेपाल र चीनबीच ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिदको दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ जहाज अनुदानमा र एउटा एमए-६० र ३ वटा वाई-१२ जहाज भने ऋणमा लिने सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतापछि २०७१ वैशाखमा पहिलो अनुदानको एउटा एमए-६० जहाज नेपाल आएको थियो। साथै सोही वर्ष २०७१ को कात्तिकमा अर्को अनुदान वापतको एउटा वाई-१२ जहाज नेपाल आएको थियो।
यसैगरी बाँकी जहाज २०७३ मा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ ल्याएको थियो। निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई-१२ जहाज नेपाल ल्याइएको थियो। यसरी खरिद भएर नेपाल ल्याइएका चिनियाँ जहाजबाट निगमले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ सम्म २ अर्ब ४८ करोड घाटा बेहोरेको छ।
जहाज खरिदमा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। कूल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत दरको ऋण थियो।
सुहलियत दरका ऋणको किस्ता र ब्याज अब निमगले तिर्ने समय सुरू हुन लागेको छ। निगमले २०९० सालसम्म जहाज खरिदको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नु पर्ने भनिएको थियो।
निगमले चिनियाँ जहाज अपरेसनमा १९ वटा कमजोरी देखाउँदै उडान बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
