काठमाडौं-आन्तरिक उडानलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका ६ वटा चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनकाे निर्णय अर्थ मन्त्रालयको रायपछि मात्रै हुने भएका छ। निगमले साउन १५ बाट ६ वटै चिनियाँ जहाजकाे उडान नगर्ने घोषणा गरेको थियो।
असार १६ मा बसेको निगम सञ्चालक समितको बैठकले चिनियाँ जहाज सञ्चालनबाट निगमलाई निरन्तर घाटा भएको र अबको दिनमा पनि सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको भन्दै ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि बोर्डले जहाज व्यवस्थापनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
निगमको निर्णय पाएसँगै मन्त्रालयले जहाज व्यवस्थापनका विषयमा आन्तरिक छलफल गरेको मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आर्चायले बताए।
‘निगमले जहाज उडाउन नसक्ने भन्दै व्यवस्थापनको विषयमा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि हामीले जहाज खरिदको सम्झौता अध्ययन गरेका थियौं’, आर्चायले भने, ‘६ वटा चिनियाँ जहाज खरिदको समयमा महत्वपूर्ण भूमिका अर्थ मन्त्रालय रहेको ठहर गर्दै अर्थसँग सुझाव माग्ने निर्णय भएको हो।’
साउनको अन्तिम साता नै मन्त्रालयले २ वटा एमए ६० र ४ वटा चिनियाँ जहाज .गरी ६ वटा चिनियाँ जहाज व्यवस्थानपको विषयमा अर्थसँग राय माग गर्ने पत्र पठाएको छ। तर, पत्र अर्थ मन्त्रालयल पुगे-नपुगेकाे र राय आइसके-नसकेकाे विषय अहिले जानकारी नभएको आचार्य बताउँछन्।
६ वटा जहाजमध्ये ४ वटा सहुलियत ऋण र २ वटा चिनियाँ सरकारको अनुदानमा खरिद गरिएका कारण जहाज व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयको राय आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
अर्थले पनि एउटा एमए ६० तथा एउटा वाई-१२ जहाज अनुदानमा र एउटा वटा एमए ६० तथा ३ वटा वाई-१२ जहाज सहुलियत ऋणमा खरिद गर्नेगरी दुई पक्षीय सम्झौता गरेको थियो।
जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता र व्याज तिर्न समय आउन लाग्दै गर्दा निगमले जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेका कारण पर्यटन मन्त्रालयले जहाज व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँय राय तथा सुझाव मागेको आचार्य बताउँछन्। अब अर्थ मन्त्रालयको राय सुझावपछि मन्त्रालयले जहाज व्यवस्थापनको विषय कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयले जहाज व्यवस्थापन आफैं गर्ने वा निगममार्फत गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने आचार्यले बताए।
तर, अर्थ मन्त्रालयसँग राय सुझाव माग भएको पत्रको बोधार्थ मात्रै निगममा गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले नै मन्त्रालयले निगमलाई जहाज व्यवस्थापन गर्न भनेर पत्र नकाटिसकेको उनको भनाइ छ।
निगमले भने आन्तरिक उडानमा प्रयोग भएका ६वटा चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापन गरी नयाँ जहाज खरिद गर्ने योजना बनाइरहेकाे जनाएकाे छ।
६ वटा चिनियाँ जहाजमध्ये अहिले २ वटा मात्रै उडानयोग्य छ। २ वटा एमए-६० जहाजमध्ये एउटा उडान योग्य छ भने एउटा लामो समयदेखि ग्राउन्डेड भएर बसेको छ। यसैगरी ४ वटा वाई-१२ मध्ये एउटा दुर्घटनामा परेर उडान गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ। बाँकी रहेका ३ वटा वाई-१२ जहाजमध्ये २ वटा ग्राउन्डेड छ भने एउटा उडान योग्य छ।
६ वर्षमा २ अर्ब ३० करोड भन्दा बढी घाटा
२०७९ मंसिरमा नेपाल र चीनबीच दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ जहाज अनुदानमा र एउटा एमए-६० र ३ वटा वाई-१२ जहाज भने ऋणमा लिने सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतापछि २०७१ वैशाखमा पहिलो अनुदानको एउटा एमए-६० जहाज नेपाल आएको थियो। साथै सोही वर्ष २०७१ को कात्तिकमा अर्को अनुदान वापतको एउटा वाई-१२ जहाज नेपाल आएको थियो।
यसैगरी बाँकी जहाज २०७३ मा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ ल्याएको थियो। निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई-१२ जहाज नेपाल ल्याइएको थियो। यसरी खरिद भएर नेपाल ल्याइएका चिनियाँ जहाजबाट निगमले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ सम्म १ अर्ब ९० करोड र गत आर्थिक वर्षमा ४३ करोड थप गरी अहिलेसम्म २ अर्ब ३३करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ।
जहाज खरिदमा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। कूल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलब ५ प्रतिशत दरको ऋण थियो। सुहलियत दरका ऋणको किस्ता र व्याज अब निमगले तिर्ने समय आएको छ। निगमले २०९० सालसम्म जहाज खरिदको ऋणको किस्ता र व्याज तिर्नु पर्ने हो। तर, अब जहाज नै उडान नगर्ने घोषणा गरेको छ। निगमले चिनियाँ जहाज अपरेशनमा १९ वटा कमजोरी देखाउँदै उडान बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो।
सम्बन्धित समाचार
६ वटा चिनियाँ जहाज व्यवस्थापन नगरी कमिसनको खेलमा नयाँ जहाज खरिदको प्रक्रिया
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
