पर्यटन-उड्डयन

चिनियाँ जहाज खरिदको एउटा कथा : न सरकारले ४० करोड फिर्ता पायो, न जहाज नै आयो सेनाले स्काईट्रक बनाउन अस्वीकार गरेको थियो एमए-६०, सरकारको दबाबमा निगमलाई 'सेतो हात्ती' पाल्न दबाब

सविन मिश्र/उत्तम काप्री बुधबार, साउन ७, २०७७ १४:०२

फाइल तस्बिर।

काठमाडौं- करिब १० वर्षअगाडि नेपाली सेनाले स्काई ट्रक बनाउन अस्वीकार गरेको चिनियाँ एमए-६० जहाज नेपाल वायुसेवा निगमले यात्रु उडानका लागि मंहगो मूल्यमा खरिद गरेको खुलेको छ।

सेनाले २०६६/०६७ मा २ वटा चिनियाँ एमए-६० जहाज स्काई ट्रकका रूपमा पनि उडान गर्न नसकिने भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। यही प्रकृतिका दुईवटा जहाज पुन: राजनीतिक दबाबमा २०७० मंसिरमा निगमको आन्तरिक उडानमा प्रयोग गर्ने गरी खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो। जहाज नेपाल आएपछि पनि उडानमा समस्या भएको र निरन्तर घाटामा गएको भन्दै निगमले एमए-६० बाट उडान नै नगर्ने उद्घोष गरिसकेका छ।

पहिलोपटक चीनबाट २ वटा एमए-६० जहाज किन्ने निर्णय तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनका समयमा भएको थियो। तत्कालीन समयमा दरबारको चाहनाअनुसार रक्षा मन्त्रालयले चीनसँग २ वटा एमए-६० जहाज खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो।

चिनियाँ जहाज नागरिक उड्डयनकै लागि भनेर खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। तर, उक्त जहाज नागरिक उड्डयनमा प्रयोग गर्न नकसिने र खर्च धान्न पनि मुस्किल पर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निष्कर्षपछि जहाज सेनाले प्रयोग गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यतिबेला सेनाले यो जहाज आफूले चलाउन नसक्ने जानकारी रक्षा मन्त्रालयलाई गराएको थियो। तर राजाको शासन भएका बेला सेनाले यो विषय बाहिर भने ल्याएन।

२०६२ साल चैतबाट दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो। यही आन्दोलनले राजाको शासनसँगै राजतन्त्र पनि अन्त्य गर्‍यो। त्यसपछि जहाज आउने प्रक्रियामा ढिलाइ हुन थाल्यो। यतिबेलासम्म जहाज खरिदका लागि रक्षा मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षलाई दुई किस्तामा ३९ करोड ५३ लाख रूपैयाँ पठाएको थियो। यो पैसा सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोरेको थियो।

नेपालले जहाज भित्र्याउन ढिलाइ गरेपछि चीनले नेपालस्थित राजदूतावासमार्फत् परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै रक्षा मन्त्रालयलाई बाँकी रकम भुक्तानी र जहाज स्वीकार गर्न दबाब दिन थाल्यो। तर अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न बहानामा थप पैसा निकासा दिएन। जहाज चीनमै अड्किए।

रक्षा मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षको दबाबपछि पैसा निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्न थाल्यो। दूतावासका कर्मचारीसमेत अर्थ मन्त्रालय पुगेर दबाब बढाउन थाले। तर अर्थका अधिकारीहरूले यो विषयमा थप अध्ययन आवश्यक भएको भन्दै चिनियाँ पक्षको आग्रहलाई अस्वीकार गरिरहे।

जहाज के गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल बढेपछि रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित अध्ययन टोली बन्यो। यो टोलीले जहाज नेपाली सेनालाई स्काई ट्रकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने/नसक्ने विषयमा प्रश्न सोध्यो। सेनाले त्यतिबेला यो जहाज स्काई ट्रकमा प्रयोग गर्न नसकिने र आफूलाई आवश्यक पनि नपर्ने जवाफ दियो।

सेनाले यस्तो जवाफ दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले थप रकम भुक्तानी नदिने भन्दै सुरुमा पठाएका किस्तासमेत फिर्ता रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्‍यो। तर न रकम फिर्ता भयो न जहाज ल्याउने प्रक्रिया नै अगाडि बढ्यो।

२०६८ सालमा डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए र उनका परराष्ट्रमन्त्री बने नारायणकाजी श्रेष्ठ। दुई देशबीचको सम्बन्ध नै खल्बलिने गरी विवाद बढेपछि मन्त्री श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन् अधिकारीहरूलाई सोधे, 'चिनियाँ जहाज के गर्ने?' सुरुमा पैसा दिन अस्वीकार गरेका उनीहरूले मन्त्री श्रेष्ठलाई जवाफ दिए, 'जहाज काम छैन, पैसा फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भने पहल गर्नुस्।'

चीनबाट खरिद गरिएको वाई-१२ जहाज। फाइल तस्बिर

तर, चिनियाँ पक्षले जहाज तयार भएको बाँकी रकम भुक्तानी गर्दै जहाज लैजान परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दबाब दिइरह्यो। यही बीचमा नेपाली अधिकारीहरूको एउटा टोली चीन भ्रमणमा पुग्यो। जहाज हेर्ने उद्देश्य नभए पनि चिनियाँ अधिकारीहरूले उनीहरूलाई 'नेपाल लैजान ठिक्क पारेको जहाज हेर्नुस्' भन्दै देखाए। 'हामी त्यो जहाज भित्र बस्यौँ र फोटो पनि खिचेका थियौँ, जहाज नेपाल ल्याउन ठिक्क पारिएको थियो तर किन आएन थाहा भएन,' त्यतिबेला चीन पुगेका एक अधिकारीले भने।

सेनाले स्काई ट्रकको रुपमा प्रयोग गर्न पनि सम्भव छैन भन्दै जहाज प्रयोग गर्न नसक्ने विषय रक्षा मन्त्रालयमा बारम्बार गराइरह्यो। फेरि चिनियाँ पक्षले उक्त जहाजको बाँकी रहक तिरेर लैजान दबाब दिन थाल्यो। यहीबीचमा चिनियाँ पक्षले नेपालसँग जहाज नलगे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दावी गर्न थाल्यो।

अर्थ मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति दिन नसकिने र नेपालमा काम नलाग्ने जहाज भएकाले तिरेको पैसा नै चीनले फिर्ता दिनुपर्ने जवाफ परराष्ट्र हुँदै चिनियाँ दूतावासमा पठायो। त्यसपछि विषय थप गम्भीर बन्यो। अर्थ, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले क्षतिपूर्ति दिने नदिने र जहाज ल्याउने वा नल्याउने विषयमा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय हुनुपर्ने सुझाव दिए। प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयले तयार गर्ने सहमति भयो।

तर भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यो प्रस्तावमा कुनै निर्णय गरेन, बरु चीनसँग ६ वटा जहाज (दुई एमए -६० र चारवटा वाई-१२) किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो। यसमध्ये एउटा एमए-६० र एउटा वाई -१२ अनुदानस्वरूप चीनले दिने र बाँकी सहुलियतपूर्ण ऋण (सम्झौताअनुसार १.५ प्रतिशत ब्याज भनिए पनि व्यवस्थापन खर्चसमेत जोड्दा करिब २.२५ प्रतिशत ब्याज) किन्ने सैद्धान्तिक सहमति भट्टराई सरकारले दियो। यसमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति भने दिएको थिएन।

यो पनि पढ्नुहोस्

६ चिनियाँ जहाज खरिद 'गडबडी'को यस्तो छ नालीबेलीबिहीबार, साउन १, २०७७

जानकार स्रोतका अनुसार आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई थाहै नदिइ संस्कृति मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षसँग समझदारी गरेको थियो। स्रोतका अनुसार त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले गम्भीर अहसमति जनाएपछि मन्त्रिपरिषदले अर्थको स्वीकृति विना आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा भएका सबै समझदारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर चिनियाँ जहाजको विषयमा यो निर्णय लागू भएन, प्रक्रिया अघि बढ्यो। अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर असहमति जनाएपछि त्यहाँ केही अधिकारीहरूको सरुवा भयो। र २०७० मंसिर ९ गते खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले जहाज खरिदको सम्झौता गर्‍यो।

स्मरणीय छ, २०७० मंसिर ४ गते संविधानसभाको चुनाव भएको थियो, सबैको ध्यान मतगणनातर्फ भएका बेला सुटुक्क सम्झौता गरिएको थियो। जुन सम्झौताअनुसार खरिद गर्ने भनिएका जहाज पहिले नै नेपाली सेना र नागरिक उड्डयनले नेपालमा उडान गर्न असंभव भएको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए।

यी जहाज नेपाल आए, अहिले यिनै जहाज निगमका लागि सेतो हात्ती भएको छ। अन्तत: निगमले यी जहाज आफ्नो दायित्वभित्र नरहेको र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै नउडाउने निर्णय गरिसकेको छ।

तर त्यसअघिका दुईवटा एमए-६० जहाजको 'च्याप्टर क्लोज' भएको छ। जानकार स्रोतका अनुसार यसको हिसाब किताबको विषय पनि अहिले उठेको छैन। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०६८ सालमा दिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा चिनियाँ कम्पनीबाट जहाज खरिदका लागि पठाइएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता लिनुपर्ने विवरण उल्लेख गरेको थियो।

चीनसँग खरिद गरिएको एमए-६० जहाज फाइल तस्बिर।

पछिल्ला समय खरिद गरिएका एमए-६० र वाई-१२ जहाज नेपाल ल्याउन नहुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले फरक मत राखेको थियो। अर्थले ती जहाज नक्कली भएको, विश्व बजारमा कुनै उपस्थिति नभएको, आकाशमा कम मात्रै देखिने, जहाजको 'पे-लोड' नेपालको भूगोलअनुसार सुहाउँदो नरहेको, अपारदर्शी एवं विना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्न लागिएको र तुलनात्मकरूपमा महँगो रहेको ठहर गर्दै जहाज किन्नै नहुने राय दिएको थियो।

तर अन्तत सरकारले जहाज किन्ने निर्णय गर्‍यो, जसको वित्तीय र रणनीतिक मूल्य अहिले पनि नेपालले चुकाइरहेको छ। यसको एउटै उदाहरण हो, चिनियाँ जहाज खरिद भएको १२ दिनपछि युरोपेली युनियनले नेपाली वायुसेवा कम्पनीका जहाज युरोपको आकाशमा उड्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइदियो, जुन आजपर्यन्त कायम छ।