आन्तरिक उडान प्रभावकारी बनाउन नेपाल वायुसेवा निगमले अनुदानमा प्राप्त गरेका र किनेका ६ वटा चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड भएका छन्। निगमले खर्च धान्न नसक्ने र व्यवस्थापन गर्न पनि नसक्ने अवस्था आएपछि जहाज नउडाउने निर्णय गरेको हो। नेपाल ल्याइएका ६ मध्ये एउटा जहाज दुर्घटनाग्रस्त छ भने बाँकी उड्न सक्ने भए पनि अब उड्ने छैनन्। अस्वभाविक उडान खर्च, निर्माताबाट जहाजको पाटपुर्जा र प्राविधिक काममा सहयोग नगरेको र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भन्दै निगमले जहाज नउडाउने निर्णय गरेको हो। ६ वर्षसम्म नेपाली आकाशमा यी जहाज उड्दा सरकारको उद्देश्य परिपूर्ति हुन नसकेको निगमको ठहर छ।
चिनियाँ जहाज नेपाल भित्रिनुको व्यापारिक कारण मात्रै थिएन। रणनीतिक महत्व र सामरिक स्वार्थसमेत जोडिएको चिनियाँ जहाज खरिद प्रकरण नेपालको उड्डयन क्षेत्रकै लागि कालो धब्बा बनिरह्यो। प्रष्ट रूपमा नभनिए पनि यही जहाज खरिदपछि नेपाली वायुसेवा कम्पनीमाथि युरोपेली युनियनले सुरक्षा चासो सूची (कालोसूची) मा राख्यो। उड्डयन क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायी, स्वयं निगमका पदाधिकारी र सरकारी अधिकारीलाई पनि यसको जानकारी छ। तर उनीहरू भूराजनीतिक सम्बन्ध र चीनसँगको व्यापारका कारण यो विषयमा मुख खोल्न सक्दैनन्।
नेपालले चीनसँग विना प्रतिस्पर्धा महँगोमा जहाज खरिद गर्न लागेको भन्दै त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले असहमति नै राखेको थियो। त्यसका अतिरिक्त नेपाल वायुसेवा निगमले ट्विनअटर जहाज उडाइरहेको र दोस्रो कम्पनीबाट फरक प्रकृतिको जहाज खरिद गर्दा आर्थिक भार बढ्ने र दीर्घकालमा दुई देशको सम्बन्धमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले चिनियाँ जहाज ल्याउन नहुने अर्थ मन्त्रालयको सुझाव थियो। त्यतिमात्रै विश्व बजारमा कमजोर उपस्थिति रहेको र नेपालको भूधरातल सुहाउँदो नभएको भन्दै जहाज खरिद गर्न नहुने अडान राखेको थियो। तर तत्कालीन मुख्यसचिव समेतको दबाबमा अर्थले जहाज खरिदको सहमति दियो।
२०७१ वैशाखदेखि आर्थिक वर्ष २०७७ साउन १५ सम्ममा चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्दा निगमले २ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ घाटा ब्यहोरेको छ। दुर्गम उडानका लागि ल्याइएका ४ वटा वाई-१२ जहाजमध्ये नियमित रूपमा एउटा जहाज मात्रै उड्यो। बाँकी जहाज सधैं ग्राउन्डेड भइरहे। यस्तै सुगममा उडान ल्याइएका दुई वटा एमए-६० जहाजमध्ये एउटा मात्रै उड्यो। 'पे लोड'का कारण निगमले दुर्गममा उडान गर्नै सकेन। सरकारले यी ६ जहाज खरिद प्रक्रिया २०६८ सालबाट सुरु गरेर २०७० मंसिर ९ गते पूरा गरेको थियो। अहिले पनि सरकारले चीनलाई जहाजको ऋण तिरिरहेको छ। सन् २०९० सम्म यी दुई जहाज खरिदको ऋण तिरिरहनुपर्छ। सरकारले ऋण र अनुदानमा गरी ६ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँमा जहाज लिएको थियो।
चिनियाँ जहाज उडान गर्न नसक्ने अवस्थामा निगम पुगेकाले अब ऊसँग एउटा मात्रै विकल्प छ, जहाजको उपयुक्त व्यवस्थापन। सरकार र वायुसेवा निगमका उच्च व्यवस्थापनमा रहेका अधिकारीहरू जहाज बेच्ने विकल्प नै सबैभन्दा राम्रो र सहज व्यवस्थापनको बाटो हुनेछ। नेपालभित्रै जहाज सञ्चालन गरिरहनु नेपाली आकाशकै लागि अझै दुर्भाग्यपूर्ण हुने भएकाले यी जहाज बिक्री गरी यसको थप दायित्वबाट निगम मुक्त हुनुपर्छ। चिनियाँ जहाज खरिददेखि सञ्चालन र ऋण भुक्तानीसम्म राज्यलाई १० अर्ब रूपैयाँ नोक्सान हुनेछ। तर राज्यलाई यो १० अर्बभन्दा यसले नेपाली आकाश र उड्डयन क्षेत्रका लागि सिर्जना गर्ने खराब दृश्य महँगो पर्नेछ। यसको पुष्टि चिनियाँ जहाज खरिद सम्झौता भएको ११औँ दिनमा युरोपेली युनियनले नेपाली वायुसेवालाई आफ्नो आकाशमा प्रतिबन्ध लगाउनुले गर्छ। युरोपेली युनियनले उड्डयन सुरक्षाको विषयलाई अगाडि सारेर कालोसूचीमा राखे पनि यसको भित्री कारण भने चिनियाँ जहाज खरिदको सम्झौतासँग नै जोडिएको थियो। त्यसैले आर्थिक भार र कालो धब्बाको यो दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कन जहाज बेच्नु नै देशका लागि उत्तम विकल्प हो। यसबारे सरोकारवाला निकायहरुको ध्यान जाओस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
