काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले आन्तरिक उडान प्रभावबारी बनाउने भन्दै चीनसँग खरिद गरेका ६ वटा चिनियाँ जहाजका कारण ९ अर्ब भन्दा बढीको व्ययभार थपिएको छ। चिनियाँ जहाज नेपाल आएको ६ वर्षमा ९ करोडभन्दा बढी घाटा लागेको हो। ६ वटा यी जहाज खरिदमा ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ र सञ्चालन गर्दा ६ वर्षमा २ अर्बभन्दा बढी (साँवा मात्र) घाटा भइसकेको छ।
६ वटा चिनियाँ जहाजमध्ये २ वटाभन्दा बढी जहाज एकैपटकमा सञ्चालनमा समेत आउने सकेको छैनन्। निगमसँग अहिले एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ जहाज मात्रै उडानयोग्य छन्। एउटा एमए-६० र २ वटा वाई-१२ जहाज भने लामो समयदेखि ग्राउन्डेड भएर बसेको छन्। एउटा जहाज दुर्घटना परेपछि उडान गर्न नमिल्ने गरी थन्किएको छ।
निगमले पहिलोपटक २०७१ बैसाखमा चिनियाँ जहाज एमए-६० नेपाल ल्याएको थियो। बाँकी जहाज भने २०७४ फागनुमा आइपुगेका हुन्।
कुन वर्ष कति घाटा?
६ वटा चिनियाँ जहाजबाट घाटा परेकाले वार्षिक आधा अर्बभन्दा बढी आर्थिक भार थपिँदै आएको तथ्य फेला परेको छ। निगमले आन्तरिक उडानमा प्रयोग गरिरहेको ४ वटा वाई-१२ र २ वटा चिनियाँ एमए-६० जहाज उडानबाट मात्रै वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी घाटा बेर्होदै आएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मात्रै निगमलाई ६ चिनियाँ जहाज सञ्चालनबाट ५० करोडदेखि ६० करोड घाटा हुने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निमगले यी जहाजबाट ५२ करोडभन्दा बढी खुद घाटा बेहोरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा निगमलाई भएको झन्डै २ अर्ब घाटामा चिनियाँ जहाजको घाटाको हिस्सामात्रै २५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो।
निगम स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ वटा चिनियाँ एमए-६० जहाज सञ्चालनबाट मात्रै खुद २९ करोड ८४ लाख ७८ हजार ५ सय रुपैयाँ घाटा भएको छ। यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा नै ४ वटा चिनियाँ वाई-१२ जहाज उडानबाट निगमले २२ करोड ३६ लाख ५४ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ निगमले दुई एमए-६० जहाज उडानबाट ३१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खुद घाटा खाएको थियो। यसैगरी सोही वर्ष नै निगमले ४ वटा चिनियाँ वाई–१२ जहाज उडानबाट २८ करोड ९७ लाख खुद घाटा सहनुपरेको थियो।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ निगमलाई चिनियाँ एमए-६० जहाज उडानबाट ६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र वाई-१२ जहाजबाट ३ करोड ९४ लाख घाटा भएको थियो।
चिनयाँ जहाज ल्याएको पहिलो वर्ष आव २०७०/२०७१ मा नै निगमले यी जहाज उडानबाट १ करोडभन्दा बढी घाटा व्यहोर्नु परेको थियो। तर, त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा भने झन्डै ९ करोड र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भने झन्डै १० करोड घाटा खाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट पनि घाटा रकम ह्वातै बढ्न थालेको हो।
कसरी आएको थिए चिनियाँ जहाज?
२०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले आन्तरिक उडानका लगि ६ वटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। जहाज खरिद गर्ने निर्णय पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट नभई अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको थियो। उक्त प्रस्तावको आधारमा आर्थिक पाटो अर्थ मन्त्रालय हेर्ने र जहाजको प्राविधिक पाटो नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहयोगमा नेपाल वायुसेवा निमगले अध्ययन गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही आधारमा २०७० मंसिरमा खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषदबाट ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णय गर्दै चीनसँग सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौतामा एक एमए-६० र एक वाई-१२ जहाज अनुदानमा र ४ वटा जहाज सफ्ट लोनमा खरिद गर्ने गरी दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो।
लागत कति थियो?
निगमले ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋणको लगानीमा चीनसँग जहाज खरिद गरेको थियो। कूल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने तीन अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत दरको ऋण थियो।
जहाज कहिले कहिले आयो त?
चीन र नेपाल सरकारबीच २०७० मंसिरमा भएको सम्झौताअनुसार निगमले ६ वटा जहाज नेपाल ल्याएको थियो। अनुदानअन्तर्गत २०७१ बैशाखमा चीनले नेपाललाई ५६ सिट क्षमताको एमए ६० र त्यसै वर्षको कात्तिकमा दुर्गममा उडानका लागि १८ सिट क्षमताको वाई १२–ई विमान उपलब्ध गराएको थियो। बाँकी सहुलियत ऋणका विमान फरक–फरक समयमा ल्याइएका थिए।
चिनियाँ जहाज बारम्बार ग्राउन्डेड हुने, मर्मत तथा बिमा शुल्क अत्याधिक चर्को तथा आम्दानी न्यून देखिँदै गएपछि उक्त समयमै निगमले पर्यटन मन्त्रालयलाई बाँकी विमान नलिने भन्दै लिखित असहमति समेत पठाएको थियो।
तर, सरकारले दुई देशबीचको सहमति भएका कारण जहाज ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सहमतिअनुसार निगमले २०७१ वैशाखमा पहिलो एमए ६० जहाज ल्याएको थियो भने सोही वर्षको कात्तिकमा वाई-१२ जहाज ल्याएको थियो। पहिलोपटक ल्याइएका दुवै जहाज अनुदानका थिए। २०७३ मा एमए ६० र वाई–१२ ल्याएको थियो। यसैगरी निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई-१२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो।
पहिलोपटक ल्याइएका दुवै जहाज अनुदानका थिए। २०७३ मा एमए-६० र वाई–१२ ल्याएको थियो। यसैगरी निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई-१२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो। तर, चिनियाँ जहाज अहिले वायु सेवा निगमलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ। सरकारले देशको हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका जनतालाई हवाई सेवा दिने भन्दै ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गरेको थियो।
चिनियाँ जहाजले हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा उडान गर्न नसक्ने अवस्था देखेपछि निगमले विदेशी एयरलाइन्सलाई भाडामा दिने तयारी समेत गरेको थियो। तर, पछिल्लो समय न त जहाज भाडामा लगाउने कुराको निर्णय हुन सकेको छ न त व्यवस्थाप गर्ने विषयमा अगाडि सारिएको छ।
‘जहाज ल्याउँदा ठूलो धनराशी खर्च भएको छ। कवाडीमा बेच्ने कुरा पनि रहेन। यी जहाजलाई सही तवरबाट व्यवस्थापन गर्दै फेरि हिमाली र पहाडी विमानस्थलमा उडान गर्न सक्ने जहाज खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ निगमका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘तर, नयाँ जहाज खरिद गर्नुभन्दा पहिले ६ वटा चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापन हुनुपर्छ।’
अहिले निगम सञ्चालक सञ्चालक समितिमा पनि चिनियाँ जहाज उडानु भन्दा व्यवस्थापन गरेर नयाँ जहाज खरिद गर्नुपर्ने विषय उठको छ। बोर्डले पनि चिनियाँ जहाजको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।
महालेखाको बारम्बार प्रश्न
नेपाल सरकारले चीनसँग आन्तरिक उडानका लागि भन्दै खरिद गरेको ६ वटा चिनियाँ जहाजको विषयमा बारम्बार प्रश्न चिह्न खडा गर्दै आएको छ। महालेखले ५६ औं, ५५ औं र ५४ औं प्रतिवेदनमा चिनियाँ जहाजको प्रभावकारी उडानको विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
निगमलाई चिनियाँ जहाज सञ्चालनबाट निरन्तर घाटा भएको हुंदा नाफामा सञ्चालन गर्नको लागि ठोस कार्ययोजना बनाई लागू गर्न भन्दै ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। यसैगरी महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनमा पनि ती विमान सञ्चालनबाट निगमलाई आर्थिक घाटा भइरहेको उल्लेख गर्दै नाफामा सञ्चालन गर्नको लागि ठोस कार्ययोजना बनाई लागू गर्न निगमका सम्बन्धित पदाधिकारीलई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ भनेर उल्लेख गरिएको थियो।
महालेखाले चिनियाँ जहाज उडानका विषयमा बारम्बार प्रश्न गर्दा पनि निगमले भने पुनः आन्तरिक उडानका लागि जहाज थप्ने तयारी गरेको छ। महालेखापरीक्षकले भनेअनुसार जहाज उडानको प्रभावकारी योजना तथा व्यवस्थापनको ठोस योजना अगाडि सार्न नसकेको निगमले पुनः आन्तरिक उडानका लागि भन्दै केही थान जहाज खरीद गर्ने तयारी गरेको हो।
निगमले आन्तरिक उडानका लागि प्रभावकारी बनाउन जहाज खरिद गर्ने तयारी गरेको नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरे स्वयं बताउँछन्। तर, कतिवटा जहाज खरिद गर्ने र कस्तो प्रकृतिको गर्ने भन्ने विषयमा भने निर्णय भइनसकेको उनको भनाइ छ। जहाज खरिदको विषय निगम सञ्चालक समितिमा भने पुगेको छैन।
‘आन्तरिक उडानमा प्रयोग गर्ने भन्दै खरिद गरिएका ६ वटा चिनियाँ जहाज निगमलाई सेतो हात्तीसरह भएको छ। निगमले चिनियाँ जहाजबाट नाफा कमाउने त कहाँ हो कहाँ आन्तरिक उडानसमेत डामाडोल भएको छ,’ निगम सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापन नगरी आन्तरिक उडानका लागि बजेट व्यवस्था गरे पनि बोर्डबाट कुनै पनि हालतमा स्वीकृत हुँदैन। जहाज खरिदमा जहिले पनि विवाद हुनुको कारण पनि कमिसनको खेलकै लागि हो। फेरि, नयाँ जहाज खरिद गर्नु भनेको कमिसनको खेलमा लाग्नु हो।’
सबैभन्दा पहिले निगम व्यवस्थापनले चिनियाँ जहाजका कारण २०७१ सालदेखि अहिलेसम्म कति यात्रुलाई सेवा दियो, कति घाटा ब्यहोरेको हो, जहाज किन कहिले पनि पूर्णरूपमा सञ्चालन आउन सकेन जस्ता विषय प्रष्ट पार्नुपर्ने ती सदस्यको भनाइ छ। जहाज खरिदमा भएको सम्झौताअनुसार जहाज मर्मतमा चिनियाँ पक्षको सहयोग नभएको विवरण पनि पारदर्शीरुपमा बाहिर आउनुपर्ने ती सदस्यको भनाइ छ।
‘निगमले पछिल्लो समय खरिद गरेको वाइडबडी र एयरबसको विषय अहिलेसम्म विवादमा छ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘यस्तो अवस्थामा जहाज खरिद गर्नुभन्दा पहिले आन्तरिक उडानका लागि भन्दै खरिद गरिएका ती ६ वटा चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापन हुनुपर्छ।’
जहाज बेच्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नै भएन
नाफा कमाउन नसकेको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका दुई चिनियाँ जहाज बेच्न प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत भदौमै निर्देशन दिएको थियो। तर, उक्त निर्देशनमा आजसम्म कुनै निर्णय गर्न नसकेको निगमले फेरि जहाज खरीद गर्ने खेल सुरु गरेको हो।
निगमसँग अहिले आन्तरिक उडानमा ४ वटा १८ सिट क्षमताको वाई-१२ र ५८ सिट क्षमताका मोर्डन आर्क एमए-६० जहाज २ वटा छन्। तर, उडानमा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ जहाजमात्र छन्। एक एमए-६० जहाज दुई वर्षदेखि ग्राउन्डेड छ भने २ वटा वाई-१२ जहाज पनि दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि ग्राउन्डेड छन्। एउटा वाई-१२ भने नेपालगञ्जमा दुर्घटना भइ काम नलाग्ने अवस्थामा छ।
समितिले गरेको अध्ययनमा चिनियाँ जहाज निगमलाई सेतो हात्ती भएको ठहर गर्दै बेच्न निर्देशन भएको थियो। तर, निर्देशन कागजमै सीमित राखेर ६ वटा चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापन नगरी नयाँ खरिद गर्ने तयारी निगमले गरेको हो।
जहाज खरिदकर्ता नै भन्छन्- क्षमता नहुँदानहुँदै चिनियाँ जहाज भिराइयो
नेपाल वायुसेवा निगमका निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल पहिलो पटक महाप्रबन्धक हुँदा चिनियाँ ६ वटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो। जहाज खरिदको विषयमा नेपाल लाइभले खरेलसँग २०७५ असोजमा लिएको अन्तर्वार्तामा नै ‘क्षमता नहुँदानहुँदै निगमलाई चिनियाँ जहाज भिराइयो’ भनेका थिए। उनले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका थिए-
त्यसबेला चिनियाँ जहाज खरिद र अनुदानमा पनि चीन सरकारले आकर्षक अफर अगाडि सारेको थियो। जुन जहाज ल्याउने कुरा थियो त्यो राम्रैसँग नेपालमा पनि ड्रागन एयरले उडाइरहेको थियो। तर, हामीसँग प्रसस्त पैसा भएको भए चिनियाँ जहाज खरिद हुँदैनथ्यो। उहाँहरुको प्रस्तावमा दुईवटा जहाज अनुदानमा दिने र त्यसमाथि पनि चारवटा जहाज सफ्ट लोनमा दिने थियो। सफ्ट लोन पनि ७ वर्ष पछिबाट मात्रै तिरे हुने थियो। जो पनि यसमा आकर्षित हुने अवस्था थियो। त्यो अर्थमा हामीले यी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेका थियौं। त्यसपछि आर्थिकरूपमा पनि नेपालका लागि उपयोगी छ भन्ने ठानेर चिनियाँ विमान खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो।
.jpg)
मदन खरेल।
सत्य के हो भने चिनियाँ जहाज जुन अपेक्षासहित ल्याइएको थियो, त्यो हुन सकेन। त्यसपछि चिनियाँ जहाजको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। सम्झौता भएको करिब एक वर्षपछि २०७१ कात्तिकमा म त्यहीँ रहँदा अनुदानमा दिने भनिएका वाई-१२ र एमए-६० दुई थान विमान आइपुगे। जब जहाज आयो, त्यसपछि हामीले भनेअनुसारको पर्फर्मेन्स गर्न पाएनौँ। त्यसमा पनि चाइनिजले भने जस्तो रहेन। अर्को कुरा थियो, सपोर्ट सिस्टममा सहयोग गर्ने। त्यसमा चीनले जस्तो सपोर्ट दिनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन।
चीनबाट प्राविधिक इन्जिनियर नेपाल आएर मर्मत गर्नुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेको थिएन। सुरुमै विमान आउनेबित्तिकै चरा ठोक्कियो। जहाज विराटनगरमा ’ग्राउन्डेड’ भयो। त्यो जहाज मर्मत गरेर उडान गर्न निगमलाई १५ दिन लागेको थियो। ’त्यहींबाट हामीले बुझेका थियौँ, यो जहाजको सपोर्ट सिस्टम पनि राम्रो छैन। त्यसपछि मैले नै जहाज ल्याउने कामलाई रोकेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जहाजमा समस्या भएकाले अब थप जहाज ल्याउन हुँदैन भनेर पत्राचार गरेको थिएँ।
त्यसमा पनि अहिले आएका जहाजमा पनि पुनः सोच्नुपर्छ भन्ने अवस्था आएको भनेर सरकारलाई अवगत गराएको थिएँ। यी त अनुदानमा आएका जहाज थिए। त्यसकारण सहुलियत ऋणमा आउने जहाजको विषयमा चीन र नेपाल सरकारबीच उच्च तहमै कुरा गर्नुपर्छ भनेर समस्याको पहिचानसहित नेपाल सरकारलाई अवगत गराएका थियौं। होइन भने हामी यो जहाज सञ्चालन गर्न सक्दैनौं भने कुरा पत्रमार्फत लेखेका थियौं। त्यसपछि विभिन्न चरणमा चिनियाँसँग कुराकानी भएर उनीहरुले दिने सेवा तथा सुविधाका विषयमा कुरा गरेरमात्रै जहाज ल्याएका हौं।
'जहाज भित्र्याउन सहयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ'
नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानका प्रयोग गर्दै आएको जहाज खरिदमा संग्लन सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने एकजना बोर्ड सदस्य बताउँछन्। जहाज खरिदमा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीदेखि जहाज ठिक छ भनी रिपोर्ट दिने सबैलाई कारबाही गर्नु पर्ने ती सदस्यको भनाइ छ।
‘अब निगमको बोर्डबाट नै पारित गरेर खरिदमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ एक बोर्ड सदस्यले भने, ‘यी जहाजका विषयमा निर्णय नहुँदासम्म जहाज खरिद गर्ने विषय बोर्डबाट पारित पनि हुँदैन।’
(यही शृंखलाको अर्को अंकमा जहाज खरिदमा संलग्नहरुका विषय समावेश गर्नेछौं )
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
