काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले ६ वटै चिनियाँ जहाज (२ वटा एमए–६० र ४ वटा वाई–१२)बाट साउन १५ देखि उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। निगमले चिनियाँ जहाज उडान बन्द गर्नुपर्ने १९ वटा प्राविधिक कारणसमेत पहिचान गरेको छ। तर, सबैभन्दा प्रमुख कारण भने चिनियाँ जहाज संचालन गर्दा घाटा हुनु नै हो।
नेपालले २०७० मंसिरमा चीनसँग दुई पक्षीय सम्झौता गर्दै २ वटा चिनियाँ जहाज अनुदान र ४ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले आन्तरिक हवाई उडानलाई प्रभावकारी बनाउँदै दुर्गम विमानस्थलमा समेत उडान गर्न सक्ने जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार २०७१ वैशाखमा अनुदानको पहिलो एमए–६० र सोही वर्षको कात्तिकमा अनुदानको अर्को वाई–१२ जहाज नेपाल आएको थियो। अरु ४ वटा चिनियाँ जहाज भने क्रमशः २०७३ मा एमए–६० र वाई–१२ ल्याइएको थियो। यसैगरी निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई–१२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो।
यसरी आएका जहाज अहिले एउटा एमए–६० र एउटा वाई–१२ मात्रै उडानयोग्य छन्। दुई वटा वाई–१२ र एउटा एमए–६० गरी ३ वटा लामो समयदेखि ग्राउन्डेड भएर बसेका छन्। एउटा भने नेपालगञ्ज विमानस्थलमा दुर्घटनापछि उडान गर्न नै नमिल्ने अवस्थामा बसेको छ।
आन्तरिक उडान प्रभावकारी बनाउन भन्दै खरिद गरेको ६ वटै चिनियाँ जहाजले अन्ततः निगमलाई वार्षिक आधा अर्बभन्दा बढी नोक्सानी गर्न थालेपनि निगम सञ्चालक बोर्डको असार १६ गते बसेको बोर्ड बैठकले जहाज नै उडान नगर्ने निर्णय गरेको हो।
निगमलाई आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म कुल १ अर्ब ९० करोड ६३ लाख ३३ हजार १ सय १४ रुपैयाँ चिनियाँ जहाजबाट खुद घाटा भएको विवरण समेत तयारी पारी जहाज नै नउडाउने निर्णय गरेको हो। साथै चालू आवमा पनि चिनियाँ जहाजबाट आधा अर्बभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने निगमको ठहर छ।
यस्तो अवस्थामा निगमले चिनियाँ जहाजबाट आन्तरिक उडानलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्ने भन्दै अन्ततः जहाज नै उडान गर्ने निर्णय गरेको एक सञ्चालकले नेपाल लाइभसँग बताए।
निगमले चिनियाँ २ वटा एमए ६० जहाज अपरेशन गर्दा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्ममा कुल १ अर्ब १८ करोड ५ लाख ९५ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ। यसैगरी निगमलाई सोही अवधिमा ४ वटा वाई–१२ जहाजबाट ७२ करोड ६३ लाख ३७ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ घाटा भएको छ।
२०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले आन्तरिक उडानका लगि ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। जहाज खरिद गर्ने निर्णय पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट नभई अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको थियो।
उक्त प्रस्तावको आधारमा आर्थिक पाटो अर्थ मन्त्रालयले हेर्ने र जहाजको प्राविधिक पाटो नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहयोगमा नेपाल वायुसेवा निमगले अध्ययन गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही आधारमा २०७० मंसिरमा खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषदबाट ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णय गर्दै चीनसँग सम्झौता गरिएको थियो।
सम्झौतामा एक एमए-६० र एक वाई-१२ जहाज अनुदानमा र ४ वटा जहाज सफ्ट लोनमा खरिद गर्ने गरी दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार चिनियाँ जहाज खरिदमा निगमले ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋणको लगानीमा चीनसँग जहाज खरिद गरेको थियो। कूल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत दरको ऋण थियो।
उडान बन्द गर्नुपर्ने कारण
वाई-१२
१. प्रशिक्षक पाइलट उपलब्ध नहुनु।
२. प्रशिक्षण खर्च ट्विनअटरको तुलनामा ४ गुणाभन्दा बढी हुनुका साथै ए-३२० को भन्दा पनि बढी हुनु।
३. ट्रेनिङ स्लट र क्रूको अभाव हुँदा सधैँ विमान ग्राउन्डेड हुने अवस्था रहनु।
४. विमानको पेलोड पर्फमेन्स एकदमै सीमित हुनु। झन्डै सबैजस्तो सेक्टरहरूमा २५ देखि ६० प्रतिशत पेलोड पर्फमेन्स कम हुनु।
५. प्रतिसिट प्रतिघण्टा ३३ देखि ६७ प्रतिशत बढी इन्धन खपत हुनु।
एमए–६०
६. बारम्बार गरिरहने सिमुलेटर ट्रेनिङ खर्च अन्य विमानका तुलनामा ७८ प्रतिशत बढी हुनु।
७. टाइप रेटिङ प्रशिक्षण अन्य विमानका तुलनामा ५० प्रतिशत बढी हुनु।
८. एमए-६० मा लेभल-सी सिमुलेटर ट्रेनिङ मात्रै उपलब्ध हुनु।
९. काठमाडौंबाहेकका अपरेटिङ सेक्टरमा करिब ३० प्रतिशतसम्मको पेलोड प्रतिबन्ध हुनु।
१०. अन्य विमानका तुलनामा इन्धन खपत प्रतिसिट प्रतिघण्टा शतप्रतिशत नै बढी हुनु।
११. प्रत्येक घण्टा एमए–६० आफैंले तोकेको भन्दा ४० प्रतिशत ज्यादा इन्धन खपत हुनु। जसका कारण विमानलाई व्यापारिक रूपले सञ्चालन गर्न असम्भव जस्तै भएको।
इन्जिनियरिङतर्फ
१२. मेन्टेनेन्समा ओइएमको सपोर्टका लागि निगमले आफ्नो क्षमतामा वृद्धि गरेपनि अझै केही विशेष कामका लागि निर्माणकर्ताको आवश्यकता भएको तर जहाज कम्पनीबाट सहयोग हुन नसकेको
१३.सहमतिअनुसार निगमले स्पेयर पार्ट्स प्राप्त गरेता पनि तीमध्ये धेरै स्पेयर पार्ट्स चीनमा बनेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध नहुनु।
१४. सबै रिपेयर स्टेसनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भ्यालिडेसन रिक्वारेर्मेन्ट राखेकाले निगमद्वारा चिनियाँ पार्ट्सलाई पूर्ण रूपमा मर्मत गर्नका लागि समस्या हुनु।
१५. संरचना मर्मतका लागि अन्य विमानका तुलनामा चिनियाँ विमानको इन्भेटरी रिक्वाइर्मेन्ट भिन्न भएकाले संरचनागत सामान‚ टूल्स‚ हार्डवेरलगायतको मर्मतका लागि अन्यको तुलनामा ज्यादा मूल्य पर्न जान्छ।
१६. नियमित मर्मत बाहेक पनि तत्काल आउने समस्यामा निर्माता कम्पनीले सहयोग नगर्दा समस्या समाधानमा कठिनाइ हुनु।
१७. भाषिक अवरोधका कारण निर्माता कम्पनीबाट ढिला जवाफ प्राप्त हुनु।
१८. विमान मेन्टेनेन्स म्यानुअल र मेन्टेनेन्स प्लानिङ डकुमेन्ट एकीकृत नहुँदा एयरवर्दिनेस व्यवस्थापनमा समस्या
१९. टेक्निकल म्यानुअल समयमै प्राप्त नहुनु, निर्माताबाट प्रत्यक्ष सञ्चार मार्फत टेक्निकल म्यानुअल प्राप्त गर्न समस्या हुनु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
