काठमाडौं- मानव अधिकार आयोगले कुमार पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा गरिएको निर्णय पुनरावलोकन माग गर्दै सरकारले दिएको निर्णयलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे छ। आयाेगका एक सदस्यका अनुसार आयाेगले स्थलगत अध्ययनपछि निष्कर्षसहितकाे प्रतिवेदन दिएकाले पुनरावलाेकन आवश्यक नभएकाे निर्णय गरेकाे छ।
नेकपा विप्लव समूहको सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु सम्बन्धमा आयोगबाट मिति २०७६/७/०४ मा भएको निर्णयमा पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतबाट आएको निवेदनमा सुनुवाई हुँदा आयोगको पूर्वनिर्णयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुनै तथ्य, आधार, कारण नभएकोले पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतबाट आएको निवेदनमा सुनुवाई गरेर अयोगले खारेज गरिदिएकाे हाे।
आयोगको बुधबार बसेको बैठकले पूर्वनिर्णयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुनै तथ्य, आधार कारण नभएको निष्कर्ष निकालेको आयोगका एक सदस्यले बताए।
आयाेगले स्थलगत अध्ययनपछि उनकाे हत्या गरेको ठहर गरेकाे थियाे। आयाेगले उक्त घटनासँग संलग्नहरुलाई कारबाहीकाे सिफारिस समेत गरेकाे थियाे।
सिफारिस कार्यान्वयनकाे सट्टा सरकार मानव अधिकार आयाेगमा सच्याउनुपर्ने भन्दै निवेदन पुगेको थियाे। आयाेगका पदाधिकारीकाे शुक्रबार अन्तिम दिन भएकाले बाँकी काम सक्ने क्रममा याे निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे हाे।
विप्लवका सर्लाही इन्चार्ज पौडेलको २०७६ असार ३ गते लालबन्दी नगरपालिका-१ लखनदेवीस्थित जंगलमा शंकास्पद हत्या भएको थियो। अन टेस्ट मोटरसाइकलसहित २ वटा मोटरसाइकलमा आएका कुमार पौडेलसहित ४ जना व्यक्तिको समूहले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि जवाफी कारबाही गर्दा पौडेलेको ज्यान गएको प्रहरीको दाबी छ।
घटनास्थलबाट प्रहरीले डेडकर्ड ३ फिट, फ्युज वायर ५ फिट, मेड इन युएस लेखिएको रिभल्भर १ थान, त्यसको गोली ४ राउन्ड, १ थान कटुवा पेस्तोल, त्यसको गोली २ राउन्ड, अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संघ लेखिएको तर कसैको नाम नलेखिएको परिचयपत्र २ सय थान बरामद गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1765273665.jpg)
-1763721444.png)
