काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपा सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेर ९ राउन्ड गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। 

आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो। आयोगको अनुसन्धानबाट पौडेलको मृत्यु दोहोरो भिडन्तमा भएको पुष्टि हुन नसकेको देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सोमबार बसेको आयोगको बैठक सो निष्कर्षमा पुगेको हो। प्रहरीबाट यस घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको, घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्का गर्दा मेडिको लिगललाई ध्यान नदिएको आयोगले जनाएको छ। 

पौडेलको हत्याले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको 'बाँच्न पाउने अधिकार'को समेत हनन भएको उल्लेख विज्ञप्तिमा छ। 

आयोगले नेपाल सरकारलाई ८ बुँदे निर्देशन समेत जारी गरेको छ। जसमा घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुकदार निकायका पदाधिकारी तथा आदेश दिने अधिकारी समेतलाई कानूनको दायरामा ल्याउन भनिएको छ। 

आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह, हवल्दारद्धय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी अभियोग लगाई कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै प्रहरी निरीक्षक किरण प्रसाद न्यौपाने र नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई समेत सचेत गराउन आयोगको निर्देशन छ। त्यस्तै मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति बापत ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

हेर्नुहोस् आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति 

यसअघि आयोगले घटनामा संलग्न भनिएका ११ जना प्रहरी अधिकारीमाथि बयान लिएको थियो। उनीहरूले दिएको बयानमा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको र बयान नै शंकास्पद भएको आयोगले बताउँदै आएको थियो।  

घटनास्थलको प्रकृति, उपस्थित मानिस, पौडेलको शरीरमा गोली लागेका ठाउँको विवरण, कसरी भेट भयो जस्ता प्रश्न आयोगले प्रहरीलाई सोधको थियो। प्रहरीले दिएको उत्तरमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै आयोगले फेला पारेको बताएको थियो। 

बयानका क्रममा एक प्रहरीले करिब २ मिटरको टाढाबाट आफूले ६ राउण्ड गोली पौडेललाई हानेको बताएका थिए। तर त्यति नजिकै भएको मुठभेडमा एकतर्फी मात्रै किन क्षति हुन सम्भव नभएको आयोगको ठहर छ। 

त्यस्तै आयोगले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि जिल्ला अस्पताल सर्लाहीले पौडेलेको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पठाएको थिएन। रिपोर्ट नपठाएपछि आयोगले अस्पतालका डाक्टर वीरेन्द्रकुमार मण्डलसँग पनि बयान लिने तयारी गरेपछि बल्ल रिपोर्ट आयोगले पाएको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिएको आयोगले जनाएको छ।  

आयोगबाहेक अन्य मानव अधिकारवादी संघसंस्थाले पनि उक्त घटनाको अध्ययन गरेका थिए। मानवअधिकार सम्बद्ध संघसंस्थाहरु अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स), महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल, नेपाल मानव अधिकार संगठन र उन्नत नेपालले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पौडेलको गैह्रन्यायिक हत्या भएको ठहर गरेका थिए। 

उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतका ५ बुँदे माग उनीहरूले राखेका थिए।

विप्लवका सर्लाही इन्चार्ज पौडेलको गत असार ३ गते लालबन्दी नगरपालिका-१ लखनदेवीस्थित जंगलमा हत्या भएको थियो। अन टेस्ट मोटरसाइकलसहित २ वटा मोटरसाइकलमा आएका कुमार पौडेलसहित ४ जना व्यक्तिको समूहले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि जवाफी कारबाही गर्दा पौडेलेको ज्यान गएको प्रहरीको दाबी थियो। प्रहरीको उक्त दाबी झुटो ठहर भएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ।

घटनास्थलबाट प्रहरीले डेडकर्ड ३ फिट, फ्युज वायर ५ फिट, मेड इन युएस लेखिएको रिभल्भर १ थान, त्यसको गोली ४ राउन्ड, १ थान कटुवा पेस्तोल, त्यसको गोली २ राउन्ड, अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संघ लेखिएको तर कसैको नाम नलेखिएको परिचयपत्र २ सय थान बरामद गरेको दाबी गरेको थियो।

हेर्नुहोस् भिडन्तमा पौडेलको मृत्यु दाबी गर्दै प्रहरीले निकालेको विज्ञप्ति

वडाध्यक्ष भन्छन्- देख्दै नदेखेको घटनामा प्रहरीले हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए
लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर-१ का वडाध्यक्ष पञ्चलाल स्याङ्बोले पनि आफूले देख्दै नदेखेको घटनामा प्रहरीले जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएको आयोगलाई बताएका छन्। 

‘साँझको समयमा प्रहरीले घरमै भ्यान लिएर लिन आए। मैले देखेकै छैन। लास पनि देखेको छैन। कुमारको हो/होइन थाहा छैन भनेँ। तर मोबाइलमा फोटो देखाएर यही मान्छे कुमार पौडले हो। इन्काउन्टरमा मारिए। हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर जिद्दी गरेपछि गरेको हुँ,’ वडाध्यक्ष स्याङ्बोले भने।

पौडेलको शवका विभिन्न ठाउँमा चोट र हात समेत २/३ ठाउँ भाँचिनुले उनलाई समातेर प्रहरीले ९ राउन्ड गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।

सम्बन्धित समाचार
कुमार पौडेल हत्या प्रकरण : बयान दिन आएनन् लेखनदास, पोस्टमार्टममै आयोगलाई शंका

कुमार पौडेलको हत्या पञ्चायती बर्बरता जस्तो : जनार्दन शर्मा