काठमाडौं–द्वन्द्वपीडितहरुको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले तत्काल संक्रमणकालीन प्रक्रिया न्यायिक रुपमा सुरु गर्न माग गरेकाे छ। उनीहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार मानव अधिकार हननकर्ताहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि माग गरेका छन्।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जार्दै सञ्जालले संक्रमणकालीन न्यायलाई ६ महिनामा टुंग्याउने भनी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धता १४ वर्ष पुगिसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकाे छ।
‘एकपछि अर्को सरकारी उदासिनताले यो मुद्दा सुल्झिनुको साटो झन् उल्झनमा पर्दै गएको छ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधीलाई आममाफी दिने उद्देश्यले निर्माण गरिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन र संयन्त्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विवादित बनेका छन्’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वका देशहरुको मानवअधिकारको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बहन गरिरहँदा आफ्नो मुलुकभित्र खासगरी द्वन्द्व पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपूरणको दायित्वप्रति निरन्तर आलटाल गरिरहेको र संवेदनशील नरहेको तथ्य जगजाहेरै छ।’
कानुन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई समेत लत्याउँदै आफैंले बनाएको संविधानसँग बाझिने गरी निर्माण गरिएको कानुनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा सरकार पूर्णरुपमा उदासिन देखिएको उनीहरुको आरोप छ।
आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कारबाही नगर्ने निकाय, व्यक्ति र पदाधिकारीहरुको नामावली सार्वजनिक गरी निषेधीकरणको प्रक्रिया थालनी गर्न यस द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पटक–पटक आयोगका पदाधिकारीसँग लिखित र मौखिक रुपमा अनुरोध गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उल्लंघनकर्ताहरुको नाम किटान गरी असोज २९ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आयोगकाे कार्य लोकतन्त्र र कानुनी शासनका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको उनीहरुको टिप्पणी छ। यसले द्वन्द्वपीडितहरुको न्याय प्राप्त गर्ने अभिलाषालाई थप मद्दत एवम् प्रोत्साहन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भर्खरै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदको सदस्यमा नेपाल पुनः दोश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सञ्जालले संयुक्त राष्ट्र संघलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरु, द्वन्द्वपीडित एवं नागरिक समाजको सुझावबमोजिम तत्काल कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन ।
नेपालमा दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्ष (तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकार) बाट आम नागरिकहरुमाथि भए–गरिएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका व्यक्ति एवम् निकायहरु उपर थप छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय प्रदान गर्न संवैधानिक कार्यादेश अनुसार सरकारलाई सिफारिस गरेकोले अब सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
आयोगका अधिकांश सिफारिशहरुको कार्यान्वयनमा पीडित परिवारलाई क्षतिपुर्ति प्रदान गर्ने तर पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याई आंशिक रुपमा मात्र कार्यान्वयन हुने गरेकोप्रति उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘साथै, संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्व पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अविलम्ब सुरुवात गर्न समेत माग गर्दछौं ’ चौतारीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितको न्यायलाई पैरवी गर्ने संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरुको कार्यकाल समाप्त हुन लागेको सन्दर्भमा आगामी कार्यकालका लागि पारदर्शी प्रक्रियाबाट तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्नसमेत जोडदार माग गर्दछौंं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
