काठमाडौँ- ६ वर्षदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरिरहेको प्रयास अन्ततः सफल भएको छ। आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले अवकाश पाउनु २ दिनअघि मात्र आयोग यो काममा सफल भएको हो। काम हो-गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरूको सूची सार्वजनिक गर्नू।
कात्तिक २ गते अवकाश पाउन तयार भएका अध्यक्ष शर्माले यो सूची बिहीबार सार्वजनिक गरेका हुन्। आयोग स्थापना भएदेखि कार्यान्वयन नभएका सिफारिसलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा आयोगले नाम सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको कालोसूचीमा उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तिहरुको नाम नभएपछि घटनामा संलग्नहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको हो।
आयोगले तत्कालीन माओवादीका गैरन्यायिक हत्या र मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न कार्यकतादेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती सेवाका केही नामहरु रहेका छन्। पदीय जिम्मेवारीमा रहेको तर उक्त पदको आडमा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भनी आयोगले कारबाहीको सिफारिस कुनै समयमा गरेको थियो। तर सरकारले उनीहरुलाई कारबाही गर्नुको सट्टा बढुवा गर्ने र पदमा पुर्याउने गरेको थियो।
नेपाल प्रहरीका ९८ जना, नेपाली सेनाका ८५ जना, तत्कालीन नेकपा माओवादीका ६५ जना, निजामती कर्मचारी १६ जना, सशस्त्र प्रहरी बलका ८ जना आयोगले सार्वजनिक गरेको कालोसूचीमा समावेश भएका छन्। त्यस्तै, शिक्षक चार जना, चिकित्सक दुई जना, मानवअधिकारकर्मी १ जना छन्। त्यस्तै सुराकी, प्रतिकार समूह आवास गृह सञ्चालक, कारागारका कैदी (चौकीदार) र भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी) गरी थप सात जनालाई पनि आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा सूचीकृत गरिएकाे छ।
यी हुन् कालोसूचीका 'भिआइपी'
आयोगले तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना र पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको छ।
पूर्व प्रधानसेनापति थापालाई भैरवनाथ गणबाट कम्तीमा ४३ जना बन्दी बेपत्ता बनाइएको घटनामा जिम्मेवार भनी औंल्याइएको छ । सूचीको ८३ नम्बरमा ‘तत्कालीन प्रधानसेनापति’ भनिए पनि थापाको नाम भने किटिएको छैन। भैरवनाथ गणमा बेपत्ता पारेको आरोपमा ३० जनामाथि कारबाही सिफारिस थियो।
तत्कालीन गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो तराईमा भएको आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षतिका कारण दोषी भएको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष छ।
धनुषामा एसपी हुँदा नियन्त्रणमा परेका व्यक्तिहरूको हत्याको घटनामा रानालाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखिएको हो। उनीसहित एसएसपी चुडाबहादुर श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमण काफ्ले पनि कालोसूचीमा परेका छन्।
आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका कैयौं सार्वजनिक पदाधिकारीहरू कारबाहीमा नपरी उल्टै पदोन्नतिमा परेका व्यक्तिहरू हुन्। रायमाझी आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका दुर्जकुमार राई शसस्त्र प्रहरीको प्रमुख बनेका थिए, यद्यपि आयोगको सूचीमा उनको नाम छैन। कुवेरसिंह रानामाथि पनि आयोगले कारबाहीकै सिफारिस गरेको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए। हाल अवकाश पाएका पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो गत माघमा ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा समेत मुछिएका थिए।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद मैनाली, एसपी अरुणकुमार सिंह कैदीमाथि गोली प्रहारको घटनामा दोषी देखिएका थिए। जनआन्दोलन दमन गरेका सशस्त्रका एसएसपी माधवबहादुर थापा पनि कालोसूचीमा परेका छन्। जनकपुरमा चार जनालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको घटनामा एसएसपी श्रेष्ठ अनि एसपी राना सहित मेजर अनुप अधिकारी र निरञ्जन बस्नेत अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतिरमण काफ्ले पनि कारबाहीको सिफारिसमा परेका थिए।
गैरकानूनी थुनामा राखेको आरोपमा ललितपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा चुडामणि शर्मा कारबाहीको सूचीमा परेका छन्। त्यो सूचीमा तत्कालीन एसएसपी भोगबहादुर थापा लगायत थिए। वरिष्ठ सहसचिवमध्येका शर्मा त्यसपछि दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण हाल निलम्बित छन्।
आयोगले बिरामीको उपचारमा संवेदनशील नभएको आरोपमा डा. नवलकिशोर झालाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। उनी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङमा हुँदा संवेदनहीन काम गरेको आरोप थियो। थरुहट आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठलगायत पनि सूचीमा परेका छन्।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा निजामती सेवाका १६ कर्मचारी, प्रहरीका ९८ जना, सेनाका ८५, सशस्त्र प्रहरी बलका ८, माओवादीका ६५, शिक्षक ४ र चिकित्सक २ छन् । सुराकी, प्रतिकार समूह, कैदी, मानव अधिकारकर्मी गरी ७ जना छन् । तीमध्ये ३० जनामाथि मात्रै कारबाही भएको छ भने दुई सय ५६ जनामाथि कुनै कारबाही नभएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये एक सय ६३ वटा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् ।
चार सय ४५ वटा सिफारिस आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको र पाँच सय ८७ वटा सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
आयोगले आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायबीच अन्तर मन्त्रालय कार्यान्वयन कार्यदल बनाउन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट समन्वय गरेर मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । उसले प्रतिवेदन मार्फत संसदीय समितिमा आफ्नो प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । सूचीमा परेपछि के हुन्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुमा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति नियुक्ति, बढुवा, सरुवा वा वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा भेटिङ (मानव अधिकार हननमा संलग्न भए/नभएको तथ्यांक हेर्ने) गर्ने चलन छ। २०५७ सालमा मात्र मानवअधिकार आयोगको गठन भएको र त्यसअघिका घटनामा कुनै आयोगै नभएकाले यसबारे केही हुन सकेको थिएन।
सर्वोच्च अदालतले समेत केही मुद्दामा भेटिङको अनिवार्य व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। पूर्व प्रहरी प्रमुख कुवेरसिंह राना विरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा, द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले हालेका केही मुद्दामा सर्वोच्चले भेटिङको प्रक्रियापछि सुरक्षा निकायमा बढुवा र अन्य कार्य नर्गन भनेको थियो। राजेन्द्र ढकाल विरुद्ध नेपाल सरकार र दुर्गेश लाभ विरुद्ध कुवेरसिंह राना भएको मुद्दामा सर्वोच्चले अनिवार्य भेटिङको नजिर नै बसाएको थियो।
सर्वोच्चले कुनै पनि निकायमा नियुक्ति गर्दा समेत मानव अधिकार हननकर्ता भएरनभएको भनी भेटिङ गर्न भनेको थियो। तर, सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्दै त्यस्ता आरोप लागेका व्यक्तिको विषयमा आयोगसँग कुनै सल्लाह नै नगरी हरेक पटक नियुक्ति गर्ने गरेको छ।
आयोगले सूची निर्माण गर्दा २०५७ जेठदेखि परेका उजुरीमा कारबाहीका लागि गरेको सिफारिसलाई पहिलो आधार बनाएको छ। मानव अधिकारकालागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर)ले दिएको प्रतिवेदनलाई पनि आयोगले आधार बनाएको छ। आयोगको वर्तमान कार्यसमिति आउनुअघि नै मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको किटान गर्दै तत्काल मुद्दा चलाउन ८ सय १७ वटा सिफारिस गरेको थियो।
तीमध्ये गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन घटनामा दण्ड–सजाय गरी पदबाट निलम्वन गरी छानबिन गर्न करिब २ सय जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले सूचीमा परेका व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने, तीन वर्षसम्म नियुक्ति, बढुवा वा वैदेशिक तालिममा सहभागी हुनबाट रोक्ने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी समेतका सुरक्षा निकायमा ३ वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा पठाउन रोक्ने र ३ वर्षसम्म राहादानी लगायतका सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गराउने सक्ने गरि निर्देशिका यसअघि बनाएको थियो । तर उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा आयोगभित्र विवाद देखिएपछि रोकिएको थियो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
