काठमाडौं– कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको रामचन्द्र पौडेल पक्षले असोज १२ गते पार्टी कार्यालय सानेपामा विरोधपत्र दर्ता गरायो। पत्रमा पार्टीको आन्तरिक किचलो र प्रतिपक्षीय भूमिकाबीच सन्तुलन खोज्ने सन्दर्भ समेत छन्।
'नेकपाको सरकार स्वेच्छाचारिता, कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको प्रभावकारी प्रतिपक्षीय भूमिकातिर जो कोही आशामुखी हुनु स्वभाविक हो', ९ पृष्ठ लामो पत्रमा भनिएको छ, 'तर पार्टीभित्रै संगठनमा वर्चश्वको चिन्तामा मात्र केन्द्रित भएकाले नेतृत्व मूल प्रतिपक्षीय दायित्वबाट वञ्चित भएको जस्तो देखिँदैछ।'
सभापतिप्रति पौडेलले असन्तुष्टि जनाउन थालेको लामो समय भइसक्यो। पछिल्ला दिनमा पार्टी संगठनको समायोजन, विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, भ्रातृ संस्थाको समायवधि,भ्रातृ संस्थाको पदाधिकारी पार्टी केन्द्रीय समितिमा सदस्य, केन्द्रीय समितिमा मनोनयन जस्ता विषय विवादको केन्द्रमा छ। एकतर्फी गरिएका निर्णय बदर नगरे दबाबका कार्यक्रम सुरु गर्ने पौडेल पक्षले चेतावनी दिएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका निर्णय फिर्ता गर्न पौडेल पक्षले असोज १९ सम्मको समायवधि दिएको छ।
पौडेल पक्षले देउवालाई लिएर कडा संघर्ष गर्ने रणनीति बनाइरहेकै बेला बुधबार देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा पदाधिकारी बैठक बस्यो। त्यहाँ पार्टीको आन्तरिक विवाद निरुपण गर्ने उपायको खोजी भएन। बरु भने सरकार विरुद्धका कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन चासो नदिने तर सरकार विरुद्ध उभिने रणनीति तय गर्ने देउवाको कदमलाई पौडेल पक्षले रुचाएको छैन। सो पक्षले पदाधिकारी निर्णयलाई आन्तरिक विवादलाई विषयान्तर गर्ने प्रयासको रुपमा लिएको छ।
असोज १९ पछि सरकारका विरोधमा शक्ति खर्च गर्ने संस्थापन पक्षको तयारी छ। अर्कोतिर, केन्द्रीय समिति बैठकअघि संस्थापन पक्षले आफ्ना मागको सम्बोधन नगरे देउवाको निर्णय विरुद्ध नै दबाब कार्यक्रम गर्ने पौडेल पक्षले जनाइसकेको छ।
दुवै पक्षको निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्था आए सभापति देउवा पक्ष सरकारका विरुद्ध र पौडेल पक्ष सभापति देउवाको विरोधमा केन्द्रित हुने देखिन्छ।
पार्टीभित्र उठेका कार्यशैलीदेखि निर्णयसम्मका विवादलाई यथावत राखेर पदाधिकारीको निर्णय अनुसार सरकारका कार्यशैली विरुद्ध उभिन एकीकृत बल प्राप्त नहुने प्रश्न पनि कांग्रेसभित्र उठेको छ। त्यस्तो विरोध प्रदर्शनको औचित्य नहुने र प्रभावकारी पनि नहुने पौडेल पक्षको भनाइ छ।
पौडेल पक्षीय केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे सरकार विरुद्धको प्रदर्शन गर्नलाई अहिलेसम्म कुर्नुपर्ने कारण नै देख्दैनन्। पार्टी विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला संस्थापनले विषयान्तरको खेल खेलेको उनको आशंका छ। उनले भने, ‘पार्टी भित्रको विवाद भएकै बेला आन्दोलन गर्ने विषय आउनु नियोजित नै होला। विवाद चर्केका विषयलाई समाधान नगरी आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुन्न।’
पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ नगरीकन सरकार विरुद्धको प्रदर्शनको प्रभावकारिता नहुने नेता घिमिरे बताउँछन्। भन्छन्, ‘आन्दोलन गर्ने कि विरोध कार्यक्रम गर्ने? आन्दोलन भनेको बृहत र व्यापक हो। विरोध र आन्दोलन पनि छुट्टिएको छैन।’
पार्टीभित्र अविश्वास र आशंका रहेकै समय विरोध प्रर्दशन गर्ने विषय तर्क संगत नहुने घिमिरेको भनाइ छ। ‘विवादलाई थाति राखेर सरकारको विरोधमा सडकमा जानु तर्कसंगत हुँदैन’, उनी भन्छन्।
सरकार विरुद्ध संघर्ष गर्ने नैतिक बल देउवासँगै नभएको बुझाइ पनि पौडेल पक्षको छ। भ्रष्टाचार र सुशासन प्रत्याभूति गर्न सरकार चुकेको तथ्य भए पनि देउवाले आँखा चिम्लेर सत्तापक्षलाई साथ दिँदै आएको सो पक्षको आरोप छ। भ्रष्टाचारमा मुछिएका शक्तिशाली व्यक्तिलाई जोगाउन देउवाले नै साथ दिएको उनीहरु आशंका गर्छन्।
सरकारको स्वेच्छाचारिता र कुशासनका विरुद्धमा कांग्रेसले आवाज उठाउन नसकेको उक्त पक्षको बुझाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रभावकारिता जनताले अपेक्षा गरे पनि मूल नेतृत्वले त्यस अनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको नेता घिमिरे बताउँछन्।
पार्टीभित्र एकता र विश्वासको वातावरण कायम गरी सडक आन्दोलनले गर्दा सार्थकता पाउने संस्थापन इतरका नेताहरुको मत छ। सरकारको खबरदारीका लागि धारिलो र शक्तिशाली सांगठनिक अभियान हुनुपर्ने उनीहरु बताउँछन्। पार्टीमा कटुता र द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भएका बेला विरोधले अर्थ नराख्ने उनीहरुको तर्क छ।
पौडेल पक्षले उठाएका विषयलाई आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा सम्बोधन गर्न र प्रष्ट्याउने देउवाको तयारी छ। देउवा पक्षीय नेता तथा सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘सभापतिले गरेका निर्णयका बारेमा अनौपचारिक रुपमा कुरा भएकै थियो। केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्णय गर्नुपरेका विषयलाई स्पष्ट पारिनेछ।’
पार्टीभित्रको असन्तुष्टिका बाबजुद सरकार विरुद्ध सडकमा प्रर्दशन गर्ने गरी केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव ल्याइने तयारी छ।
महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार पार्टी गतिविधि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। महाधिवेशन कार्यतालिका कार्यान्वयन हुने पहिलो खुड्किलो संगठन समायोजन नै प्रदेश २ का जिल्लामा हुन सकेको छैन। भदौ मसान्तमा सक्नुपर्ने क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण ७७ जिल्लामै सकिएको छैन। अर्कोतर्फ, सभापति देउवाले मनोनयनका कार्यलाई रोकेका छैनन्।
महाधिवेशन केन्द्रित कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्ने तर्फ अग्रसरता सभापतिले नलिएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। कार्यतालिकालाई बेवास्ता गरी सरकार विरुद्ध शक्ति खर्चेर महाधिवेशन झनै पर सार्ने खेलको रुपमा पछिल्लो निर्णयलाई संस्थापनइतरले बुझेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
