काठमाडौं– सत्ताबाट विमुख कांग्रेसले प्रतिपक्षीय भूमिकामा आफूलाई उभ्याउन नसकेको टिप्पणी कांग्रेसभित्र र बाहिरका लागि नयाँ विषय होइन। कांग्रेसको मूल नेतृत्व ‘सत्ताकै सहयोगी’ बनिदिँदा प्रतिपक्षीय भूमिका कमजोर भएको स्वयं कांग्रेसीजन स्वीर्काछन्।
प्रतिपक्ष बेन्चमा बसेर सत्तालाई प्रश्न गर्ने स्थानमा रहेको कांग्रेसले आफ्नो हैसियत बिर्सेको चर्चा हुने गर्दछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई लागेको आरोपमा सत्यताको अंश पनि छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तासँग भागबण्डाको बार्गेनिङ गर्दा कांग्रेसको उल्टो गति भएको टिप्पणी हुने गर्दछ।
नेपाली कांग्रेसको ध्यान कता हुनुपर्ने? तर, नेतृत्वको रुची कता छ? यस सन्दर्भमा आइतबार सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित कांग्रेस नेता डा शेखर कोइराला र अर्थविद् विश्व पौडेलले धारणा हेरौं।
कोइरालाले लेखेका छन्-'नेपाली कांग्रेसले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा भागबण्डा खोज्नुभन्दा संवैधानिक परिषद्को (उपसभामुखको निर्वाचन) पूर्णतामा दबाब दिनुपर्ने होइन र? परिषद् सदस्यसमेत रहेको उपसभामुखको पद यति लामो समयसम्म रिक्त रहँदा प्रतिपक्ष, बुद्धिजीवीहरू र कानुन व्यवसायी किन मौन?'
अर्थविद् पौडेलले 'प्रतिपक्षको भूमिका' शीर्षकमा लेखेका छन्-'कांग्रेसले विश्वविद्यालयको उपकुलपति, डिन, राजदूत आदि पदमा भाग खोज्नुचाहिँ ठीक हैन। विश्वविद्यालयका सबै नियुक्ति गैरराजनीतिक हुनुपर्छ भनेर दबाब दिने हो। कांग्रेसले हरेक कुरामा भाग खोज्नु भनेको चाहिँ नारायणकाजीको पार्टी (सत्तारुढ दलको जुनियर पार्टनर) बन्नु जस्तै हो।
संवैधानिक निकायहरु (मुख्यगरी निर्वाचन आयोग) मा प्रतिपक्षीको उपस्थिति चाहिन्छ। अख्तियारमा गैरराजनीतिक आयुक्तहरुको कम्तिमा बहुमत हुनुपर्छ। त्यसबाहेकका आयोगहरुमा सत्तारुढ दललाई मन लागेको र सजिलो हुने तर दक्ष मान्छे नियुक्त गर्न दिए हुन्छ।
राम्रा मान्छे खोजेर नियुक्ति दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो। हुन त वर्तमान सरकारले छोरा भए छोरालाई, नभए मित छोरालाई, त्यो पनि नभए गंगामा बहाइदिने (अर्थात नियुक्ति नदिइ बस्ने) नीति लिएको जस्तो देखिन्छ। तर प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी भनेकै यस्तै विसंगतिलाई औंल्याउनु हो।
सरकारमा भन्दा प्रतिपक्षीमा झन् टाठा, निस्वार्थ रुपमा निडर भएर काम गर्ने मान्छे चाहिन्छन्। बिना स्रोत, साधन सरकारका काम कारबाही हेर्ने, खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष भएन भने देश झन् बिग्रन्छ। सबै योग्य मान्छे सरकारमै जाने हो भने खबरदारी कसले गर्ने?'
काेइरालाकाे र पौडेलको विचारले कांग्रेसको मूल नेतृत्वको चरित्र चित्रण गर्दछ। संघीय संसदमा उपसभामुखको पद खाली छ। उपसभामुख संविधान अनुसार विपक्षी दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्थासमेत छ। उपसभामुख सदस्य हुने संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी रिक्त छन्। संवैधानिक व्यवस्थाप्रति कांग्रेसको चिन्ता देखिँदैन। चिन्ता कहाँ छ? भागबण्डामा। संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको देखेको कांग्रेसले उपसभामुख चयन नभएको प्रश्न उठाउँदैन।
तत्कालीन एमाले र माओवादी दुई दल भएकै आधारमा एमालेको तर्फबाट शिवमाया तुम्बाहाम्फे उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी थिइन्। संविधानको व्यवस्थालाई आधार देखाउँदै २०७४ को २ चैतमा उनी उपसभामुख भइन्। एमाले र माओवादी दल एकीकरणको टुंगो लागे पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभइसकेको कारण देखाउँदै उपसभामुख नेकपाले नै राख्यो। कांग्रेसले आवाज उठाउन सकेन।
कांग्रेस नेता कोइराला संवैधानिक आयोगहरुमा भागबण्डा खोज्न नहुने तर्क राख्छन्। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, राजदूत तथा संवैधानिक अंगमा भागवण्डा गर्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘सरकार उनीहरु (नेकपा) को छ। राम्रो व्यक्ति नियुक्त गर्न हामीले दबाब दिने हो। भागबण्डा गर्न नदिने दायित्व कांग्रेसको हो।’
संवैधानिक निकायमा मुख्यतः अवकाश प्राप्त सचिवहरुलाई स्थान दिने गरिएको छ। अवकाश प्राप्त सचिवसमेत पार्टी निकटका व्यक्ति हेर्ने प्रचलन छ। संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति भएका स्थानमा पूर्वसचिवको क्लब जस्तो बनाइएको कोइरालाको टिप्पणी छ। उनले भने, ‘पूर्वसचिवभन्दा अर्को व्यक्ति नै हाम्रोमा राम्रो व्यक्ति छैनन् र? सचिवले कस्तो काम गरेका छन् भनी देखिएकै छ त।’
तर भागबण्डामा भुल्न नहुने भनेर पार्टीभित्र र बाहिर भइरहेको आलोचनाले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रभाव पारेको छैन। उनी भागबण्डा लिएर सरकारले गरेका जस्तासुकै नियुक्ति सदर गर्न तयार देखिन्छन्।
न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबण्डाको विरोध हुँदै आए पनि सभापति देउवाले कांग्रेसको भागमा पनि न्यायाधीश पारे। २०७५ को चैतमा कांग्रेसनिकट कुमार रेग्मीलाई न्यायाधीश बनाइयो। रेग्मी १३ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि पनि थिए।
निर्वाचन आयोग बाहेकका संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्ष दलले भाग खोज्नै नहुने तर्क राख्छन्, कांग्रेस राजनीति नियालिरहेका अर्थविद् पौडेल।
सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबीचमै भागबण्डामा आन्तरिक सहमति हुन नसकेपछि द्वन्द्वकालीन आयोग धेरै समय रिक्त रहे। अन्ततः देउवाले भागबण्डामा सहमति गरेपछि ती आयोगका सदस्य नियुक्त गरियो। २०७६ को फागुनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा कांग्रेस निकट डा गणेश भट्ट नियुक्त भए। सत्य निरुपणमा कांग्रेसबाटै सदस्यमा प्रचण्डराज प्रधानले जिम्मेवारी पाए। बेपत्ता छानबिन आयोगमा सुनीलरञ्जन सिंह, गंगा अधिकारी र सरिता थापा कांग्रेसबाट चयन भए।
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित विवादित व्यक्ति दीपकराज जोशीका पक्षमा पनि कांग्रेसले ‘अनावश्यक’ चासो देखायो। २०७५ को साउनमा जोशीका पक्षमा कांग्रेसले समय खर्चे पनि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट जोशी अस्वीकृत भएका थिए।
पछिल्लो समय कांग्रेस नेतृत्व विश्वविद्यालय पदाधिकारीको भागबण्डामा अल्झिएको छ। कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयमा तीन दिनअघि उपकुलपति नियुक्त गरिएको छ। पोखरा विश्वविद्यालयमा कांग्रेसनिकट प्रा डा प्रेमनारायण अर्याल नियुक्त भएका छन्।
संवैधानिक र अन्य १३ आयोगमा गरी करिब चार दर्जन पद रिक्त रहेका छन्। रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेससँग अनेकौं पटक बैठक गरेका छन्। तर, नियुक्ति हुन भने सकेको छैन। संवैधानिक आयोगहरुमा शक्तिशाली आयोगका रुपमा परिचित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सदस्य रिक्त हुने भएसँगै ‘स्वार्थ समूह’ नेताका ढोका चहार्न थालिसकेको बताइएको छ। अख्तियारबाट कांग्रेसको सिफारिसमा परेका राजनारायण पाठक बाहिरिसकेका छन्। घुस काण्ड सार्वजनिक भएसँगै उनले राजीनामा दिएका थिए। पाठकको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। कांग्रेसबाट अनुसन्धान आयोग सदस्यमा स्थान पाएकी सावित्री गुरुङको कार्यकाल चैतमा सकिँदैछ।
अनियमितताको छानबिन गर्ने सर्वोच्च निकायमा दलीय भागबण्डा हुँदा दलका नेताले गर्ने अनैतिक आर्जनको छानबिन हुन नसक्ने विचार आइरहेकै छन्। भागबण्डामा कांग्रेस पनि सहभागी हुँदा भ्रष्टाचारका घटनामा कांग्रेसले प्रश्न उठाउने नैतिक हैसियत नहुने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले बताए। ‘संवैधानिक आयोगका नियुक्तिमा देउवाले हिस्सेदारी लिँदै आएका छन्’, आचार्यले भने, ‘देउवाले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरेजस्तो लाग्दैन। सत्तापक्षको अंशियार भएको देखिएकै छ।’
भागबण्डामा रमाउने कांग्रेसको चरित्र नभई देउवाको भएको आचार्यको बुझाइ छ। उनले भने, ‘पञ्चायतकालमा कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेर राजाले भनेकै हुन्। कांग्रेसले आफ्नो मूल्य, पद्धति सिद्धान्त बिर्सिएन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
